विजय जाधव / गोडोली
गावचा रहिवासी असावा, मतदार यादीत नाव असावे, सरपंच पद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते, त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीची आता मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचा प्रशासक म्हणून निवड होणार आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक निवडचा मार्ग शासनाने निश्चित केला असल्याने त्यानुसार सातारा जिल्हयात पुर्वतयारी सुरू झाली आहे.पालकमंत्री आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समन्वयातून जिल्हयातील संबंधित ८८१ ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक निवडीचे निकष निश्चित केले असून त्यानुसार आवश्यक माहिती संकलीत करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू झाले आहे. तर या निवड प्रक्रियेला खोडा घालण्यासाठी काही संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
कोरोनाने माणसांच्या अस्तित्वाला तर कायदयांच्या तरतुदीला अडचणीत आणले आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीबाबत शासनाकडून कायदयाच्या कचाटयातून निसटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.ज्या प्रवर्गासाठी सरपंच पद आरक्षित होते. त्याच प्रवर्गाची व्यक्ती प्रशासक होणार असल्याने काही राजकिय पक्षांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांना राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिल्याने शासनाने ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १५१ मधील पोटकलम १ मध्ये खंड (क) च्या तरतुदीनुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्ती नियुक्त करण्याचा पर्याय अंतिम ठरवला आहे. मात्र याविरोधात काही सरपंच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयाला खोडा घालण्याचा डाव खेळला आहे. तर शासनाने प्रशासक ठरविण्याचा सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांशी समन्वय करत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार दिल्याने आता कायदयाच्या चौकटीत या नियुक्त्या पारदर्शक होणार आहेत.
सातारा जिल्हयात जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत तब्बल ८८१ ग्रामपंचायतीच्या मुदत संपणार आहे. सातारच्या पालकमंत्र्यांनी ‘प्रशासक नियुक्ती ही सरपंच पद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते.त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीची निवड करावी’,असे कळविले आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्तींची निवड होण्यासाठी पूर्वतयारी सातारा जिल्हा परिषदेने सुरू केली असून संबंधित ग्रामपंचायतीची आवश्यक माहिती एकत्रिक करण्यास सुरूवात केली आहे.
प्रशासक पदावर येणाऱ्या व्यक्तीला सरपंचांना ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार असणारे अधिकार प्राप्त होणार असून त्यांना कर्तव्य पार पाडावे लागणार आहेत. प्रशासक पदावर योग्य व्यक्तीची निवड करताना, सदरची व्यक्ती ही त्या गावची रहिवासी असावी, त्या गावाच्या मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक आहे.मुदत संपलेल्या सरपंच, सदस्यांपैकी कोणाची ही या पदावर निवड होणार नाही. प्रशासक पद ही पर्यायी व्यवस्था असल्याने ते पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी आरक्षित म्हणून राखीव ठेवले जाणार नाही.या प्रशासकास मानधन आणि इतर भत्ते ही मिळणार आहेत. कर्तव्य पार पाडताना जर गैरवर्तन, लांछनास्पद वर्तन, कर्तव्यात हयगय केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नव्या प्रशासकास पदावरून दूर करण्याचा अधिकार देण्यात आले आहेत.
जो पर्यंत सरपंच पदावर तोपर्यंतचं गावात महत्व असते. सरपंच पदावर नसलेल्या अनेक व्यक्ती सध्या काही संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी असून त्यांनी स्वतःचे महत्व वाढविण्यासाठी न्यायालयात याचिकेचा हा अट्टाहास केल्याचे बोलले जाते.सरपंच नसल्याने गावात महत्व संपलेल्या व्यक्ती या संघटनेच्या पदाधिकारी होऊन गावाच्या विकासात कमी मात्र स्वतःचे महत्व वाढविण्यासाठी सतत चमकोगिरी करताना दिसतात. न्यायालयातील उचापती या गावाच्या विकासासाठी नाही. तर पदाच्या हव्यासासाठी असल्याचे उघड दिसते.काही उचापतीखोर माजी सरपंचांनी न्यायालयात जाऊन कायद्याला आवाहन आणि शासनाच्या प्रशासक निवडीला खो घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयाचा वेध लागलेल्या आहे.यात काही राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते सुद्धा न्यायालयात याचिका दाखल करून लक्षवेधक प्रयत्न करत आहेत.
