महापालिका आयुक्तांना उपस्थित राहून द्यावा लागणार हिशेब
प्रतिनिधी /बेळगाव
हलगा येथील सांडपाणी प्रकल्पाविरोधात बेंगळूरच्या चीफ जस्टीस यांच्याकडे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर 20 रोजी सुनावणी झाली. त्या सुनावणीमध्ये महापालिका आयुक्तांना 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून याची पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. यावेळी महापालिका आयुक्तांना स्वतः हजर राहून त्या ठिकाणी या प्रकल्पासाठी केलेल्या खर्चाचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. मात्र याप्रकरणी जर टाळाटाळ करण्यात आली तर हे प्रकरण गंभीर होणार असल्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत.
अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी 1985 साली 163 एकर जमीन घेण्यात आली होती. त्या ठिकाणी प्रकल्पासाठी महापालिकेने 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च केला होता. मात्र त्यानंतर अचानकपणे हा प्रकल्प हलगा येथे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी घेवून त्या ठिकाणी हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र आता जनहित याचिका दाखल झाल्यामुळे तसेच त्यावर सुनावणी होत असल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱयांचे धाबे दणाणले आहेत.
सोमवार दि. 20 रोजी यावर सुनावणी झाली. आयुक्तांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने हे गंभीर प्रकरण असून या प्रकरणी 5 हजार रुपयांचा दंड मनपा आयुक्तांना ठोठावला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला.
केवळ व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर राहून काहीच चालणार नाही. तर 2 कोटी 28 लाखांचा हिशेब तुम्हाला द्यावा लागणार, असे न्यायालयाने सुनावले. अलारवाड येथील सांडपाणी प्रकल्पासाठी हा निधी खर्च केला आहे. त्याचा हिशेब दिलाच पाहिजे. यासाठी लोकायुक्तांनाही प्रतिवादी केले असून आता लोकायुक्त या खटल्यात हजर झाले आहेत. त्यामुळे आता मनपाच्या अडचणी वाढल्याचे दिसून येत आहे. जुना प्रकल्प का राबविला नाही? असा प्रश्न देखील चीफ जस्टीसनी केला आहे.
अलारवाड येथील 163 एकरमध्ये सांडपाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च केला गेला आहे. इतका पैसा खर्च करुन देखील तो प्रकल्प का राबविला गेला नाही? याची माहितीही आता महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. तेथील प्रकल्प का बंद करण्यात आला तसेच हलगा येथील शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी घेण्यामागचे कारण काय? हेही आता महापालिका आयुक्तांना स्पष्ट करावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अलारवाड येथील हा प्रकल्प नैसर्गिक होता. कारण शहराचे पाणी थेट या प्रकल्पामध्ये जाणार आहे. ते पाणी फिल्टर होवून जवळच असलेल्या बळ्ळारी नाल्याला सोडण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. याचबरोबर खत निर्मिती करुन महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ देखील होणार आहे. असे असताना हा प्रकल्प बंद करुन तो इतर ठिकाणी हलविण्याची कारणेही आता द्यावी लागणार आहेत.
अलारवाड येथील हा प्रकल्प रद्द करुन हलगा येथे हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न केला गेला. हलगा येथे प्रकल्प राबविताना पाणी पंपिंग करुन घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे विजेचा अपव्यय होणार आहे. त्याचा भुर्दंड बेळगावच्या जनतेलाच बसणार आहे. एक तर विद्युत पुरवठय़ाचा खर्च सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातूनच महापालिका वसूल करणार आहे. तेव्हा याबाबतही ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली आहे. आता होणाऱया सुनावणीकडे साऱयांचेच लक्ष लागले आहे. याचिकाकर्ते नारायण सावंत आणि इतरांनी याबाबत योग्य तो पाठपुरावा करुन महापालिकेचे पितळ उघडे पाडले आहे. मात्र अलारवाड प्रकल्प जर पूर्ण केला तरच महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये चांगल्या प्रकारे वाढ होणार असल्याने महापालिका आयुक्तांनीही योग्य प्रकारे बाजू मांडणे गरजेचे असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
