वन कार्यालयाच्या ठिकाणी बैठक, 250 शेतकरी एकत्र, गरज भासल्यास हरित लवादाकडे दाद मागणार, उपवनपालांकडून शंकानिरसनाचा प्रयत्न
प्रतिनिधी / सांगे
सध्या सांगे तालुक्मयात खासगी वनक्षेत्रावरून जमीनमालकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. खासगी वनक्षेत्र म्हणजे नेमके काय हे अजून जनतेला कळलेले नाही. सध्या खासगी वनक्षेत्राचे सर्वेक्षण चालू असून त्यास लोक विरोध करत आहेत. एकूणच लोकांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. याच भीतीमुळे सोमवारी सुमारे अडीचशे शेतकरी सांगे येथील वन खात्याच्या कार्यालयाच्या ठिकाणी बैठकीसाठी एकत्र आले. यावेळी दक्षिण गोव्याचे उपवनपाल अनिल शेटगावकर यांनी भेट देऊन खासगी वनक्षेत्राविषयी सविस्तर माहिती दिली. त्यामुळे लोकांना अनेक मुद्दे स्पष्ट झाले. खासगी वनक्षेत्राच्या निश्चितीकरिता समितीकडून सर्वेक्षण केले जात असून त्याच्या आधारे पात्रता ठरविली जाणार आहे, असे शेटगावकर यांनी स्पष्ट केले.
वन खात्याने अर्थात यापूर्वी दक्षिण गोव्यासाठी सरकारनियुक्त आरावजो समितीने खासगी वनक्षेत्राखाली जे जमिनीचे सर्व्हे क्रमांक निश्चित केलेले आहेत त्यापैकी काही सर्व्हे क्रमांक निश्चित करून त्या जमिनीच्या मालकांसह प्रत्यक्ष जमिनीमध्ये कोणती झाडे आहेत त्याचे सध्या सर्वेक्षण चालू आहे. त्यामुळे लोकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यातच खासगी वनक्षेत्र म्हणून जे सर्व्हे क्रमांक दाखविण्यात आले आहेत त्यामध्ये लोकांची घरे, नारळ, काजू, सुपारीची झाडे आहेत. त्यामुळे आरावजो समितीने प्रत्यक्ष स्थिती न पाहता लोकांच्या घरे व बागायतीच्या जमिनी खासगी वनक्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या आहेत, असा लोकांचा सरळ आरोप आहे. त्यामुळे विषय स्पष्ट होण्यासाठी किमान पंधरा दिवस सध्याचे सर्वेक्षण बंद ठेवण्यात यावे अशी मागणी यावेळी लोकांनी वन अधिकाऱयांकडे केली. त्यावेळी संबंधितांनी तसे लिहून द्यावे, असे वंनाधिकाऱयांनी सूचविले.
गरज भासल्यास हरित लवादाकडे जाणार
सांगे भूरक्षण मंचतर्फे बोलाविण्यात आलेल्या या बैठकीला आमदार प्रसाद गावकर हजर होते. यावेळी उपस्थित शेतकऱयांनी तसेच आमदार गावकर यांनी हा विषय सरकार दरबारी तसेच गरज भासल्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडे नेण्याचे ठरविले. या बैठकीत बोलताना ऍड. जगदीश सावर्डेकर म्हणाले की, कोणतीही कल्पना न देता वडिलोपार्जित जमिनी खासगी वनक्षेत्र म्हणून प्रस्ताव तयार करणे चुकीचे आहे. हा प्रकार म्हणजे दिवसाढवळय़ा चोरी करण्यासारखा आहे. हा छुपा डाव असून त्याला विरोध करणे आवश्यक आहे. यामुळे स्वतःच्या जमिनीवर वन खात्याची बंधने येणार असून त्याचा परिणाम भावी पिढीला भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे जमीनमालकांनी एकत्र येऊन वेळेप्रसंगी न्यायाची लढाई लढली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
लागवड केली ती चूक झाली काय ?
आम्ही आमच्या जमिनीत लागवड केली, ती आमची चूक झाली काय, असा सवाल रिवणचे सरपंच अनिल प्रभुगावकर यांनी केला. आपली बागायतीची जमीन खासगी वनक्षेत्र म्हणून दाखविण्यात आली आहे. गुगल मॅपद्वारे जे हिरवे दिसते ते खासगी वनक्षेत्र म्हणून जमेस धरले जात आहे. हे बरोबर नाही. सांगे तालुक्मयावर वारंवार अन्याय का होतो, येथे मोठय़ा प्रमाणात जंगल असताना खासगी वनक्षेत्र घोषित करण्याची गरजच काय, असे सवाल प्रभुगावकर यांनी केले. वास्तविक सरकारने न्यायालयाला लोकांची बाजू पटवून सांगण्याची गरज होती, पण तसे होत नाही. स्वतःच्या जमिनीवर मनासारखे उत्पादन घेण्यासाठी वन खात्याची परवानगी का म्हणून घ्यावी, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जमिनी सुरक्षित राखण्यासाठी प्रसंगी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याची तयारी केली पाहिजे, असे त्यांनी सूचविले. यावेळी आमदार गावकर, चंदन उनंदकर, रजनीकांत नाईक, मनोदय फडते, मायकल फर्नांडिस, चांगुणा साळगावकर यांनी आपली मते मांडली.
रानटी झाडे नसतील, तर खासगी वनक्षेत्र घोषित होणार नाही
खासगी वनक्षेत्राबद्दल माहिती देताना उपवनपाल शेटगावकर यांनी सांगितले की, खासगी वनक्षेत्राबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी चौदा समित्यांमार्फत आरावजो समितीने जे सर्व्हे क्रमांक निश्चित केलेले आहेत त्यापैकी काही योग्य वाटणाऱया जमिनींतील झाडांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. ते देखील संबंधित जमीनमालकाला माहिती देऊन केले जात आहे. त्यानंतर यादी तयार करून जमीनमालकाची सही घेतली जाते. गावचा तलाठी, वन अधिकारी तसेच सर्वेक्षक यांचा सर्वेक्षण समितीमध्ये समावेश आहे. जमिनीमध्ये कोणत्या प्रकारची झाडे आहेत, किती घरे आहेत यांची मोजणी केली जाते. खासगी वनक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी निकष ठरविलेले आहेत. त्यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक आहे. जर जमिनीत रानटी झाडेच नसतील, तर खासगी वनक्षेत्र घोषित होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी शेटगावकर यांनी अनेक मुद्दे स्पष्ट करून सांगितले की, सर्वेक्षणाचा अहवाल संबंधित जमीनमालक माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळवू शकतो. खासगी वनक्षेत्रासंदर्भात दहा हजारांहून जास्त हरकती आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी ज्या जमीनमालकांना सर्वेक्षण नको आहे त्यांनी तसे स्थानिक वनाधिकाऱयाला लिहून द्यावे, असे सांगितले. मुळात जमिनींसंदर्भातील खरी माहिती पुढे येऊन त्याद्वारे खासगी वनक्षेत्राच्या निकषांत त्या जमिनी बसतात की नाही हे पाहण्यासाठी हे सर्वेक्षण चालू असल्याचे स्पष्ट झाले. यावेळी शेटगावकर यांच्याबरोबर साहाय्यक वनपाल मिंगेल फर्नांडिस, क्षेत्रिय वनाधिकारी विक्रम गावकर हजर होते.
