महेंद्र पराडकर/ मालवण
कोकणातील आठ प्रमुख बंदरांसह 59 मासळी उतरवण्याच्या केंद्राचा विकास करण्याची सरकारची योजना आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये 4 मोठय़ा बंदरांसह कोकण किनारपट्टीवरील 20 मासळी उतरवण्याच्या ठिकाणांचा 635 कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिह्यातील हर्णे आणि साखरीनाटे या बंदरांचा समावेश असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य मत्स्य उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुमंत भांगे यांनी दिली.
पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रकल्प अहवालामध्ये रायगड जिह्यातील भरडखोल, जीवना तर रत्नागिरी जिह्यातील हर्णे आणि साखरीनाटे या चार मोठय़ा बंदरांचा समावेश आहे. मासळी उतरविण्याच्या 20 ठिकाणांमध्ये सिंधुदुर्गातील शिरोडा, कर्ली, देवली, देवबाग, दांडी मकरेबाग, तारामुंबरी या सहा बंदरांसह रत्नागिरीतील आंबोळगड, हेदवी, बुधाळ, पालशेत, असगोली, दाभोळ, पाजपांढरी, आंजर्ले, केळशी, वैषवी बाणकोट, रायगडमधील आडगाव कोळीवाडा, कोरलाई, रेवदांडा, अग्रव यांचा अंतर्भाव आहे. कोकणातील जीवना, आगरदांडा, हर्णे, साखरीनाटे, सातपाटी, टेंभी, नायगाव, अर्नाळा, वर्सोवा अशा नऊ बंदरांसह मासळी उतरवण्याच्या एकूण 59 ठिकाणांचे सर्वेक्षण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाने तयार केले.
या कामासाठी महाराष्ट्र शासनाने 31 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. सर्वेक्षण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल बंगलोर येथील सेंट्रल इन्स्टिटय़ुट ऑफ कोस्टल इंजिनिअरींग फॉर फिशरी या (सीआयसीईएफ) या भारत सरकारच्या नाडल इजन्सीकडे तांत्रिक स्फुटणीसाठी पाठवण्यात आल्यानंतर या संस्थेच्या टीमने या बंदरांची पाहणी करून पहिल्या टप्प्यात चार प्रमुख बंदरे व 20 मासळी उतरवण्याच्या ठिकाणांना मान्यता दिली. त्यानुसार 635 कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आल्याचे भांगे यांनी सांगितले.
राज्य आणि केंद्र समान वाटा
दरम्यान, या बंदर विकास योजनांमध्ये राज्य आणि केंद्र शासन प्रत्येकी 50 टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे. जेव्हा सर्वेक्षण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले गेले तेव्हा पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे या प्रकल्पांना केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे प्रकल्प पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेतून साकारायचे की सागरमाला योजनेतंर्गत राबवायचे, हे ठरवले जाणार आहे. मासेमारीबरोबरच व्यापारी दळणवळण तसेच पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने ही बंदरे व मासळी केंद्रांचा विकास खूप महत्वाचा ठरणार आहे. मासेमारी उद्योगाबरोबरच पर्यटन उद्योगाला बळकटी आणून येथील तरुणांना रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा या मागे मानस आहे. मत्स्योद्योग महामंडळामार्फत सध्या 96 कोटी रुपयांच्या निधीतून मुंबईतील ससून डॉक बंदराच्या आधुनिकीकरणाचे काम सुरू आहे. तसेच सिंधुदुर्गातील आनंदवाडी बंदर प्रकल्पाचे काम 88 कोटी रुपये खर्च करून सुरू आहे.
