सरकारची खंडपीठात माहिती, ट्रव्हल टुरिझमची याचिका निकालात
प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्यातील टॅक्सींना सहा महिन्यांच्या आत मीटर बसवले जाणार व भाडे दराची अधिसूचना 15 दिवसांच्या आत जारी केली जाणार अशी माहिती गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली असून ट्रव्हल ऍण्ड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा या संघटनेने सादर केलेली न्यायालयीन अवमान याचिका निकालात काढली आहे.
प्रत्येक टॅक्सीला मीटर सक्तीचा असून तसा कायदा आहे. पण गोव्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. कुठल्याच टॅक्सीला मीटर नाहीत, त्यामुळे टॅक्सीवाले पर्यटकांना लुटतात, असे नमूद करून सदर संघटनेच्यावतीने सावियो मासिहा यांनी खंडपीठासमोर 2016 मध्ये याचिका सादर केली होती.
मीटर सक्ती केली जाईल, अशी भूमिका सरकारने घेतली. टॅक्सी वापरायची झाल्यास ती टॅक्सी स्टँडवरूनच घ्यावी लागते. आगावू पैसे स्वीकारले जातात, त्यामुळे टॅक्सी चालक पर्यटकांना लुबाडतात हा आरोप खोटा असल्याचा दावा सरकारने केला. मीटर बसवण्याची सक्ती आहे. मीटर शिवाय टॅक्सी परमीट दिलेच जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने सरकारच्या लक्षात आणून दिले तेव्हा डिजिटल मीटर बरोबर जीपीएस व्यवस्था पुरवण्याचा विचार सरकारने व्यक्त केला व वेळ मागून घेतली.
डिजिटल मीटर कुठल्या प्रकारचे हवेत यावर अभ्यास सुरू झाला, ते पुरवण्यासाठी व टॅक्सींना बसवण्यासाठी निविदा काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे मुदतवाढ मागून घेण्यात आली. गेली तीन वर्षे सरकार आपली जबाबदारी टाळत असल्याचे लक्षात येताच खंडपीठाने निवाडा देताना डिजिटल मीटरची सक्ती केली. पण या निवाडय़ाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे न्यायालयीन अवमान याचिका सादर करण्यात आली.
या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरकारने टॅक्सी भाडे आकारणीचे दर जाहीर केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. येत्या 15 दिवसांच्या आत नवे टॅक्सीभाडे आकारणीची अधिसूचना जारी केली जाईल व त्यानंतर 7 दिवसांच्या आत टॅक्सी मीटर बसवण्यात प्रारंभ केला जाईल व सदर काम सहा महिन्याच्या आत पूर्ण केले जाईल, असे वचन खंडपीठाला देण्यात आले.
