1990 नंतरच्या उदारीकरणाच्या धोरणामुळे सहकार चळवळीची पिछेहाट सुरू झाली. नेहमी यशोगाथा मांडणाऱया संस्था व्यथागाथा सांगू लागल्या. विशेषतः उत्पादक सहकारी संस्था खूपच ढबघाईला गेल्या. बऱयाच उत्पादक सहकारी संस्था खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. त्यामध्ये विशेष करून सहकारी साखर कारखान्यांचा अधिक समावेश आहे. 1950 नंतर खासगी कारखाने सहकार चळवळीच्या प्रवाहात आले, आणि आता सहकारी कारखानदारी खासगीकरणाच्या खाईत लोटले जात आहेत. या प्रक्रियेत सहकारी नेतृत्व आघाडीवर आहे.
सहकार चळवळीच्या प्रारंभीच्या काळात लोकांकडून मिळालेली जी उत्स्फूर्तता होती, ती आज पहायला मिळत नाही. ही उत्स्फूर्तता का बोथट झली? याची दोन कारणे सांगता येतील. एक सहकार चळवळी राजकारणाच्या दावणीला बांधले गेले. अर्थात राजकारणातून सहकार चळवळ वृद्धिंगत झाली. हे नगर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हय़ामध्ये पाहायला मिळते. एखाद्या राजकीय गटाने एखादा कारखाना, डेअरी, खरेदी विक्री संघ, जलसिंचन संस्था, प्रक्रिया उद्योग काढला की दुसरा गट आपल्या लोकांसाठी सहकारी संस्था काढायचे. त्यामुळे विकासाचे राजकारण यशस्वी झाल्याचे दिसते. यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे आणि प्रदेशाचे कल्याणच झाले. पण पुढे दुसऱया तिसऱया पिढीकडे सहकारी नेतृत्व आल्यानंतर सहकारी संस्थाद्वारे राजकारणाचा विकास सुरू झाला. हे सहकार चळवळीच्या अधोगतीचे प्रमुख कारण आहे. दुसरे कारण म्हणजे घराणेशाही. आपल्या हातातच संस्था राहावी यासाठी खटाटोप सुरू झाला. यामुळे पूर्वीच्या नेतृत्वाच्या अगदी जवळ जे होते, त्यांना सहकारी नेतृत्व मिळू शकले नाही. त्यामुळे नाराजी सुरू झाली. याचा परिणाम म्हणून सत्तेवर असलेल्या दुसऱया तिसऱया पिढीने खासगी मालकीच्या कारखानदारीला सुरुवात केली. त्यामुळे कारखानदारीवरची सत्ता अबाधित राहिली. आणि विशेष म्हणजे ऊस पुरवठय़ाच्या समस्येचा उद्भव निर्माण झाला नाही. झोनिंग रद्द झाले. ऊस उत्पादक आपल्या सोयीने कुणालाही ऊस पुरवठा करू लागले. सहकारी साखर कारखान्याप्रमाणेच खासगी कारखाने ऊस उत्पादकांना प्रलोभने देऊ लागले. स्पर्धेमध्ये खासगी कारखानदारी सरस ठरली. कारण त्याचे नेतृत्व करणारे सहकार चळवळीतलेच होते.
सहकारी साखर कारखानदारीमुळे सहकार वाढला. तसतसे कमकुवत देखील झाला. याला पुन्हा बळकटी द्यावयाचे झाल्यास सहकारातील मुक्त स्वार (फ्री रायडर्स) म्हणून ओळखला जाणार जो गट आहे. त्याला सहकारी प्रवाहात घेतले पाहिजे. कारण हा गट संधी साधू गट असतो. सहकारी नेतृत्वाने इतर सहकारी संस्थांच्या मदतीने ऊस उत्पादकांना प्रलोभने दिली पाहिजेत. आदानांचा पुरवठा, पीक संरक्षण, वित्तपुरवठा, प्रशिक्षण, पणनहमी, योग्य भाव, नफ्यातील अथवा महसुलातील योग्य हिस्सा, उपफलांच्या उत्पन्नातील योग्य तो मोबदला देणे, विमा संरक्षण सहकारी विमा कंपन्या काढून शेतकरी व पीक विमा सुरू करणे, सामाजिक सुरक्षितता, घरटी एका व्यक्तीला सहकारी जाळय़ातील लोकांना रोजगार, कल्याणकारी कार्ये (सी. एस. आर.फंडातून) याद्वारे खासगी कारखान्याबरोबर स्पर्धा करावी लागेल. शुगरकेन बरोबर एनर्जीकेनची लागवड यापुढे फलदायी होणार आहे. एफआरपी पेक्षा उत्पन्नातील हिश्याचे मोजमाप करून संबंध संकुलाच्या उत्पन्नातील हिस्सा शेतकऱयांना देण्याची व्यवस्था करावी लागेल.
समभागातील सरकारी हिस्सा सरकारला परत करून स्वतःचा निधी भक्कम करण्यासाठी योग्य ती संस्थात्मक संरचना केंद्र सरकार उभारू शकते. आजारी सहकारी संस्थांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी केंद्रिय पातळीवर एखादी संस्था निर्माण करावी अथवा एन. सी. डी. सी. कडे अधिकचा अंदाज पत्रकीय निधी उपलब्ध करून द्यावा. विशेषतः मल्टीस्टेट ऍक्टखाली नोंदणीकृत संस्थांना या निधीचा वापर करता येईल. सहकारी संस्था कर्ज देण्यासाठी सार्वजनिक बँका नाराज असतात. त्यासाठी सहकारी बँकिंग प्रणालीद्वारे (नाबार्डपासून पत संस्थांपर्यंत) संस्थात्मक संरचना निर्माण करावी. ग्रामीण भागातील कृषी सहकारी पतसंस्थांचे रुपांतर को ऑपरेटिव्ह व्हिलेज बँकेत करावे. (टुवर्डस् व्हिलेज बँकिंग-वसंत जुगळे यांचे पुस्तक वाचावे) त्याचे अनेक फायदे ग्रामीण भागातील ठेवीदारांना आणि कर्जदारांना मिळतील. सध्याची कृषी पत चळवळ फक्त वित्त पुरवठय़ाचाच विचार करते. मागणीचा विचार पूर्ण दुर्लक्षित आहे. सहकारी धोरणे पुरवठाप्रणित आहेत. त्याचे रुपांतर मागणी प्रणित धोरणामध्ये करावे लागेल. सध्याची सहकारी वित्त संस्थांची यंत्रणा शेतकऱयांना कर्जबाजारी बनविणारीच आहे. कधीतरी राजकीय धोरणातून कर्जमाफी द्यायची आणि शेतकऱयांना पुन्हा कंगालांच्या खाईत लोटून द्यावयाचे, हेच धोरणातील दरिद्री आणि धोरणातील विकृती-व्यवस्थापन आहे. हे एक दुष्टचक्र आहे. ते कधीही तोडता येणार नाही. नाविन्याचा ध्यास आणि ध्येयवादी ऍग्रीप्रन्युअर जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत अशा दुष्टचक्रात अडकून शेतकरी स्वतःचे आणि त्याच्या कुटुंबाला तो उद्ध्वस्त करून घेत आहे. बिगर पतसंस्थांचा लाभ ग्रामीण व्यवस्थेला मिळाला पाहिजे. महिला उद्योजकता गावोगावी निर्माण झाली पाहिजेत.
सहकारातील विभागीय व आंतरक्षेत्रीय असमतोल नष्ट करता आला पाहिजे. केवळ साखर कारखानदारी आणि डेअरी म्हणजे सहकार चळवळ नाही. नवसंस्थात्मक संरचना निर्माण करणारे नेतृत्व लाभण्याची प्रतिक्षा आहे. सध्याच्या नेतृत्वाला ते शक्मय होणार नाही. नव्या दमाचा, नव्या दृष्टीचा नवोन्मेषकारी युवा नेतृत्वाची सहकारी चळवळीला गरजेची आहे. त्याला आधुनिक आर्थिक सहसंबंधाचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. ग्रुप फार्मिंग, ग्रुप मार्केटिंग, महिला व पुरुष बचत गट, शेतमजुरांची सहकारी संस्था (रुरल लेबर मार्केट सर्व्हिस सेस सेंटर) ग्रामीण भागात उभारणे आवश्यक बनले आहे. कामकरी आणि कष्टकरी लोकांच्या सहकारी संस्था जगभर वृद्धिंगत होत आहेत. सोशल अँड सॉलिडॅरिटी इकॉनॉमी निर्माण झालेली आहे. याला आयएलओने देखील मान्यता दिलेली आहे. ग्रामीण श्रम बाजारपेठा सहकारी पद्धतीने हाताळण्याचे अनेक रुपक आहेत. असंघटित कामगाराला संघटित करण्याची स्थिती सहकारी श्रम बाजारातून होऊ शकते. ऊस तोडणी आणि वाहतूक कामगारांचे श्रम संघ निर्माण करता येईल. यामुळे शेतकरी आणि श्रमिकांचे हित साध्य होणार आहे. शेतकऱयांची होणारी पिळवणूक थांबेल. शेतमजुरांच्या अरेरावी स्वभावामुळे शेतकरी पीक संरचना बदलायला तयार नाही. भूसार व धान्य पिकांची लागवड पूर्णतः थांबली आहे. ऊसासारखे मोनोक्रॉप कल्चर विकसित होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय व सजीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. जलसिंचन क्षेत्रात ऊसाचीच लागवड प्राधान्याने होते. इतर पीक घेणे शेतकऱयांना परवडत नसल्याचे दिसते. कारण सर्व उत्पन्न मजूरच घेऊन जातात. ही प्रवृत्ती घट्ट होताना दिसते. यामध्ये बदल झाले पाहिजेत. सहकारी जीवन पद्धती पुन्हा एकदा जागृत करणे आवश्यक असल्याचे जाणवते.
– डॉ. वसंतराव जुगळे
