दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी किमान 100 ग्राहकांची सहमती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
एखाद्या गृहनिर्माण कंपनीविरोधात दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत कारवाई करायची असेल तर किमान 100 ग्राहक किंवा 10 टक्के कर्जदाते यांची सहमती आवश्यक आहे. नव्या दिवाळखोरी कायद्यातील ही महत्वाची तरतूद घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे गृहनिर्माण कंपन्यांना मोठाच दिलासा मिळाला असून त्यांना संरक्षण मिळाले आहे.
न्या. फली नरीमन, न्या. नवीन सिन्हा आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय बुधवारी दिला. गृहनिर्माण कंपन्यांविरोधातील प्रकरणांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा कोणीही ग्राहक अथवा कर्जदाता त्यांच्याविरोधात दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत कारवाई सुरू करू शकतो. अशा कारवाई प्रकरणांच्या संख्या अनिर्बंधपणे वाढल्यास कंपनीच्या कामावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तीवाद कंपन्यांकडून करण्यात आला.
तो मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कंपनीविरोधात दिवाळखोरी कारवाई करायची असेल तर ग्राहकांना किंवा कर्जदात्यांना एकत्रित झाले पाहिजे. किमान संख्येने एकत्रित झालेल्यांनाच अशी कारवाई सुरू करण्याचा अधिकार आहे. अशी तरतूद या कायद्यात असून ती घटनेच्या दृष्टीने वैध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कंपनीलाही अधिकार
दिवाळखोरी प्रक्रियेला तोंड देत असलेल्या कंपनीलाही काही अधिकार आहेत. ही कंपनी, तिचे पैसे ज्या कंपन्यांमध्ये अडकले आहेत, त्यांच्या विरोधात दिवाळखोरी कारवाई सुरू करू शकते. या अधिकारामुळे दिवाळखोरी कारवाईचा समतोल राखला जाणार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
