थेट निवडून आलेल्या सरपंचांना हटविण्यासाठी विशेष ग्रामसभा आवश्यक
परेश सावंत / आचरा:
थेट सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या सरपंचाला हटविण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेणे बंधनकारक असल्याचे राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा प्रशासनाला केलेल्या मार्गदर्शनात म्हटले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच एका पक्षाचा आणि पॅनेल दुसऱया पक्षाचे आले, तर सरपंचांना हटविण्यासाठी अविश्वास ठराव दाखल करण्यात येत होते. अशा प्रकारचे अविश्वास ठराव राज्यात अनेक ठिकाणी दाखल झाले आहेत.
कणकवली तालुक्यात एका ग्रामपंचायतीमध्येही अशाप्रकारे अविश्वास ठराव दाखल झाला आहे. त्यामुळे शासनाकडे अनेक जिल्हा प्रशासनांनी याबाबत मार्गदर्शन मागितले होते. शासनाने याबाबत आपले स्पष्टपणे मार्गदर्शन दिल्याने ज्या मतदारांनी एखाद्या व्यक्तीला सरपंच म्हणून बसविले असेल, तेच मतदार आता त्या सरपंचाची उचलबांगडी करू शकणार आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य अगर पॅनेलला तो अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 30 अ 1 मधील तरतुदीनुसार थेट सरपंच निवडीची तरतुद करण्यात आली आहे. याच अधिनियमातील कलम 35 मधील पोटकलम 1 अ अन्वये अविश्वास ठराव पारित करण्याची तरतुद विशेष करण्यात आली आहे. त्यानुसार सरपंचांवरील अविश्वास ठराव पारित करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेणे बंधकारक आहे. तथापी, कोविडमुळे घेण्यात येणाऱया ग्रामसभेच्या आयोजनास स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकारी सातारा, पुणे, सांगली यांनी थेट सरपंचांवर दाखल अविश्वास ठरावाबाबत ग्रामसभेचे आयोजन करण्याबाबत मागविलेल्या मार्गदर्शनासाठी हे निर्देश देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ग्रामसभेचे आयोजन करताना काळजी घ्या!
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम 2017 मध्ये कलम 30 अ, 1 अ अन्वये थेट निवडून आलेल्या सरंपचांबाबत अविश्वास ठरावासंदर्भात कलम 35 मधील पोट कलम 1 अ अन्वये विशेष ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक आहे. तथापी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या तरतुदीनुसार विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करताना सार्वजनिक आरोग्य विभाग व मदत व पुनर्वसन विभाग यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आरोग्यविषयक सूचना व कार्यप्रणाली संहितेचे पालन होण्याबाबत कटाक्षाने काळजी घ्यावी, असे कक्ष अधिकारी विवेक शिंदे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
