अजित अभ्यंकर यांचा सावंतवाडीत आरोप : विचार परिषदेत केंद्राच्या धोरणांवर टीका
प्रतिनिधी / सावंतवाडी:
धर्मनिरपेक्षता हा भारतीय संविधानाचा गाभा आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या या गाभ्याला एन. आर. सी., एन. पी. आर., सी. ए. ए. कायद्यामुळे धक्का बसणार आहे. तसेच या कायद्याद्वारे हिंदू-मुस्लिम समाजाचे विभाजन करून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा केंद्रातील सत्ताधाऱयांचा डाव आहे. त्यामुळे या कायद्यांना अहिंसक मार्गाने विरोध करून सत्ताधाऱयांचा धार्मिक विभाजनाचा डाव सर्व भारतीयांनी एकत्र येऊन हाणून पाडूया, असे प्रतिपादन कॉमेड अजित अभ्यंकर यांनी येथे केले. आम्ही भारतीय संघटनेतर्फे एन. आर. सी. (राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर), एन. पी. आर. (राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर) आणि सी. ए. ए. (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) या विरोधात बुधवारी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. तत्पूर्वी सावंतवाडी पालिकेच्या बॅ. नाथ पै सभागृहात विचार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ऍड. संदीप निंबाळकर, महेश परुळेकर, आनारोजिन लोबो, रफिक मेनन, सर्फराज नाईक, तानाजी वाडकर, डॉ. जयेंद्र परुळेकर, रमेश बोंद्रे, इजाज नाईक, सत्यवान जाधव, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, प्रा. विनोदसिंह पाटील, समीर बेग, अन्वर खान, बाबू कुडतरकर, शिवराम कांबळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
अजित अभ्यंकर म्हणाले, प्रस्तावित कायद्यात धर्म ही फूटपट्टी आहे. विशेषत: मुस्लिम समाजाला समोर ठेवण्यात आले. बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणमधील अल्पसंख्याकांवर अन्याय झाल्यास, त्यांनी नागरिकत्व मागितल्यास दिले जाईल. त्यांना नागरिकत्व देण्यास विरोध नाही. परंतु तेथील मुस्लिम अहमदीय, शिया समाजावरही अन्याय होतो. मग त्यांचा मानवतावादी दृष्टिकोनातून विचार का करण्यात आला नाही? ते मुस्लिम असल्याने असे करण्यात आले. धर्माच्या आधारे भेदभाव योग्य नाही. हिंदू-मुस्लिम समाजात विभाजन करून मतांचे धुवीकरण करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या गाभ्याला धक्का देणारी ही बाब आहे. भारताचे राष्ट्रीयत्व हे भारतीयत्व आहे. परंतु यांना भारताचे राष्ट्रीयत्व हे हिंदुत्व दाखवायचे आहे. धार्मिक विभाजनाचा हा डाव या कायद्यांना विरोध करून हाणून पाडला पाहिजे, असे अभ्यंकर म्हणाले.
देशभक्ती नव्हे, द्वेषभक्ती!
केंद्रातील सत्ताधाऱयांची देशभक्ती नाही, तर द्वेषभक्ती दिसत आहे. यातून राष्ट्राचे संभाव्य विभाजन करणाऱया चळवळींना या कायद्यामुळे प्रोत्साहन मिळू शकते. भारताच्या अखंडतेलाच हे कायदे धोका निर्माण करणारे आहेत. एन. आर. सी. लागू झाली आणि कुठलीही कागदपत्रे मागितली, तर ती मी देणार नाही. कागदपत्रे दिली नाही तर ते आम्हाला नक्षली, देशद्रोही ठरवतील. त्याची आम्हाला पर्वा नाही. दुर्जनांच्या राज्यात सज्जनांची जागा जेलमध्ये असते. देशाच्या गृहमंत्र्यांना तडीच्या आतमध्ये राहायची सवय नाही, असा टोलाही अभ्यंकर यांनी हाणला. सध्या देशात आर्थिक विषमता आणि बेरोजगारीचा प्रश्न आहे. जगण्या-मरण्याचे प्रश्न न सोडवता ते अन्य मुद्दे काढून लोकांचे लक्ष विचलित करीत आहेत, असेही अभ्यंकर म्हणाले. महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार डोके ठिकाणावर असलेले सरकार आहे. हे सरकार फसवणूक सरकार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अभ्यंकर यांनी प्रस्तावित कायद्याविरोधात घरोघरी जाऊन संवाद साधण्याचे आवाहन केले. त्यांनी या कायद्याचे धोके विषद करीत या कायद्याच्या विरोधात अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
अल्ताफ खान म्हणाले, 2014 नंतर देशात धर्मवाद वाढला. अल्पसंख्याकांना देशात असुरक्षित वाटत आहे. या सरकारला जनतेच्या दबावाखाली कायदे मागे घ्यावे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महेश परुळेकर म्हणाले, सध्या धर्माधर्मात फूट पाडण्याचे काम केले जात आहे. त्यासाठी तीन तलाक, राममंदिर यासारखे मुद्दे आणले गेले. त्यातून काही साध्य झाले नाही. म्हणून हे कायदे आणण्यात आले. परंतु हे कायदे हटविल्याशिवाय आम्ही शांत राहणार नाही. देशाची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. त्यात सुधारणा करण्याऐवजी समाजात फूट पाडण्याचे काम होत आहे, असेही ते म्हणाले.
या परिषदेत विविध आठ ठराव मांडण्यात आले. त्याला एकमताने सभागृहाने मंजुरी दिली.
