तमिळांवरील अत्याचाराप्रकरणी युएनएचआरसीत मतदान
जिनिव्हा / वृत्तसंस्था
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषदेच्या बैठकीत श्रीलंकेच्या विरोधातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या आरोपासंबंधच्या प्रस्तावावर होत असलेल्या मतदानापासून भारताने अंतर राखले आहे. या मतदानादरम्यान युएनएचआरसीत भारताचा प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिला आह. या प्रस्तावात जाफनामध्ये लिट्टेच्या विरोधातील मोहिमेदरम्यान श्रीलंकेच्या सैन्याने मानवाधिकारांचा उल्लंघन केल्याचा आणि मोठय़ा संख्येत तमिळ लोकांवर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. श्रीलंकेसोबत शेजारधर्म पार पाडावा का तमिळ अल्पसंख्याकांच्या रक्षणात उभे रहावे असे भारतासमोर धर्मसंकट उभे राहिले होते. याचमुळे भारताने या प्रस्तावावर आयोजित मतदानात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
श्रीलंका या प्रस्तावावर भारताची साथ इच्छित होता. याचमुळे तेथील राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवरून चर्चा केली होती. भारत आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषदेदरम्यान आधीच वाद आहे. अलिकडेच कृषी कायद्यांच्या विरोधात होत असलेल्या आंदोलनासंबंधी मानवाधिकार परिषदेने केलेल्या विधानाच्या विरोधात भारताने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्यात आल्यावरही संघटनेशी मतभेद निर्माण झाले होते.
एकीकडे तमिळ, दुसरीकडे श्रीलंका
भारताकडे या मुद्दय़ावर मतदान न करण्याचा पर्याय होता. भारताने या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान केले असते तर श्रीलंका नाराज झाला असता. यामुळे चीन आणि पाकिस्तानला श्रीलंकेत घुसखोरी करण्याची आणखीन एक संधी मिळाली असती. तर भारताने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले असते तर तामिळनाडूतील निवडणुकीत मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती.
