विचार आम्ही करीत आहोत, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
सरकारला विचारणा
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंबंधी पुढाकार घ्यावा. शेतकऱ्यांना दिल्लीला यावेसे का वाटते, हे जाणून घ्यावे. ते ट्रॅक्टर्स आणि इतर अवजड वाहनांसह का येतात हे पहावे. परिस्थितीवर काही तोडगा काढणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. दिल्लीत आम्ही त्यांचे स्वागत करु. पण ते येताना अवजड वाहने, टँकर्स, ट्रक इत्यादी घेऊन येतात. त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण होते. आम्ही त्यांना वाहनांसह येण्यास अनुमती कशी देणार ? असे प्रतिपादन महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवादात केले.
झोपेचे सेंग घेतलेल्यांना…
जे खरोखरच झोपलेले आहेत, त्यांना जागे करता येईल. पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करता येत नाही. शेतकऱ्यांनी यापूर्वी तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन केले होते. केंद्र सरकारने त्यांच्या आंदोलनाचा मान ठेवून कायदे मागे घेतले. आता शेतकरी आणखी काही मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. तरीही नि:पक्षपाती तज्ञांची समिती स्थापन करण्यावर केंद्र सरकार विचार करु शकेल. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, असाही युक्तीवाद मेहता यांनी केला.
यथास्थिती आदेश
याचिकाकर्ते आणि सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शंभू सीमारेषेवर यथास्थित ठेवण्याचा आदेश दिला. शेतकऱ्यांना हरियाणातून दिल्लीत येता येऊ नये, म्हणून शंभू सीमा बंद करण्यात आली होती. तथापि, शेतकरी संघटनांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या न्यायालयाने शंभू सीमारेषा मोकळी करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सध्या खंडपीठासमोर सुनावणी केली जात आहे.
