चिपळूण
विद्युत (संशोधन) बिल व स्टॅन्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट रद्द करण्याच्या मागणासाठी महाराष्ट्राच्या तिन्ही वीज कंपन्यांतील कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी 3 फेब्रुवारीपासून संपावर जाणार आहेत. शेतकऱयांच्या आंदोलन व मागण्यांना समर्थन आणि ऊर्जा उद्योगांचे खासगीकरण या दोन प्रश्नासाठी हा संप होत आहे.
उर्जा उद्योगाच्या व खासगीकरण धोरणाच्या गंभीर परिणामांची देशातील 13 राज्य सरकारांनी व शेतकरी, वीज उद्योगातील कामगार, अभियंते, अधिकारी यांच्या संघटनांनी, आमदार, खासदारांनी व वीज ग्राहक संघटनांनी दखल घेऊन या नवीन कायद्याला असलेला तीव्र विरोध पंतप्रधान व केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाकडे नोंदवला आहे. कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱयांनी संप व कार्यबहिष्कार करण्याची सूचना केंद्र सरकारला दिली आहे. हा संप व कार्यबहिष्कार फक्त महाराष्ट्रात नव्हे तर सर्व राज्यात करण्याचे देशातील सर्व कर्मचाऱयांच्या व अभियंत्यांच्या संघटनांनी नॅशनल को-ऑर्डिनेश कमिटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्प्लाईज अँड इंजिनिअर्स यांच्या नेतृत्वात घेतला आहे.
