केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका : बंद, आंदोलने, निवेदनांनी गाजला दिवस : निपाणी, संकेश्वर, रामदुर्गमध्ये संमिश्र प्रतिसाद
प्रतिनिधी/ निपाणी
केंद्र सरकारने राबविलेल्या चुकीच्या धोरणांचा फटका कामगार, शेतकरी तसेच व्यापाऱयांना बसत आहे. याचा निषेध म्हणून बुधवारी देशभरात विविध संघटनांच्यावतीने बंद पुकारण्यात आला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून निपाणीत सीटू संघटनेच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली. तर मोबाईल विक्रेत्यांनीही आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत दिल्ली दरबारी पोहोचविले. याबरोबरच संकेश्वर, रामदुर्गसह जिल्हय़ात विविध ठिकाणी बंद पाळण्यात आला. या बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.
येथील सीटू संघटनेच्यावतीने नेहरु चौकात केंद्र सरकार विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सभेत बोलताना सीटू संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी केंद्र सरकार कामगार विरोधी नितीचा अवलंब करत असून यामुळे देशातील कामगारांचे भवितव्य अंधारात असल्याचा आरोप केला. यानंतर तहसीलदारांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यामध्ये सर्व कामगारांचे मासिक किमान वेतन 21 हजार करावे, विविध कारखाने व सरकारी कार्यालयात असलेली कंत्राटी पद्धत बंद करावी, असंघटित कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करुन पेन्शन योजना लागू करावी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवावे, कामगारांना मोफत वैद्यकीय सेवा द्याव्यात, भाववाढ नियंत्रित करावे, तसेच बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती द्यावी, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी संघटनेचे जिल्हा गौरव अध्यक्ष सी. ए. खराडे, निपाणी निजद ब्लॉक अध्यक्ष प्रसन्नकुमार गुजर, दिलीप वारके, परवीन नाईकवाडे, अनिल ढेकळे, धनाजी कांबळे, अल्लाऊद्दीन जमादार, रविंद्र चौगुले, निता सोलापूरे, देवकी हुक्केरी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
निपाणीत स्वाभिमानीची निदर्शने
केंद्रातील भाजप सरकारचे धोरणे ही शेतकरीविरोधी आहेत. असा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने बुधवारी निपाणीत निदर्शने करण्यात आली. येथील अकोळ क्रॉस येथे ही निदर्शने करण्यात आली. भाजप सरकारने शेतकऱयांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच अतिवृष्टी, महापूर व अवकाळी पावसाने शेतकऱयांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले असताना त्याची भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी इंग्लंड, तुर्कस्तान, ब्राझील, जपान, अमेरिका देशातील बाजारपेठेच्या माध्यमातून आयातीचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे याचा भारतीय बाजारपेठ व शेतकऱयांवर परिणाम झाला आहे. यातच महिलांना मायक्रो फायनान्सच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी दमदाटी सुरु आहे. त्यामुळे महिलांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांचा सात-बारा कोरा करण्याबरोबरच महिलांना मायक्रो फायनान्सच्या कर्जामधून मुक्त करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
याप्रसंगी प्रा. एन. आय. खोत, मलगोंडा तावदारे, सीताराम पाटील, धनाजी यादव, मारुती माने, अरविंद जीवाजे, प्रशांत मेक्कळकी, ऋषभ पाटील, अशोक पाटील, अजित बक्कन्नावर, सातगोंडा पाटील, मारुती हेग्गे, बबन पोवार, सुकूमार भाट आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मोबाईल विक्रेत्यांचा एकदिवशीय बंद
ऑनलाईन मोबाईल विक्रीचा परिणाम किरकोळ मोबाईल विक्रेत्यांवर होत आहे. याला केंद्र सरकारची धोरणेही अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत आहेत. त्यामुळे याचा निषेध करण्यासाठी देशभरात मोबाईल विक्रेत्यांच्यावतीने एकदिवशीय बंदचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार निपाणीत बुधवारी मोबाईल विक्रेत्यांनी एक दिवस बंद पुकारला.
यानंतर येथील तहसीलदार कार्यालयात विविध मागण्यांचे निवेदन मोबाईल विक्रेता संघटनेच्यावतीने देण्यात आले. यामध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने दिली जाणारी सवलत बंद करावी, कॅश ऑन डिलीवरी पद्धत बंद करावी, मोबाईल विक्रेत्यांना 10 लाखांपर्यंतचे कर्ज विनाजामीन उपलब्ध करुन द्यावे, ऑनलाईन कंपन्यांकडून एफडीआयचे उल्लंघन होत असून त्याची चौकशी व्हावी, तसेच ऑनलाईन व ऑफलाईनच्या किंमतीमध्ये असणारा फरक थांबवावा, अशा विविध मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. यावेळी सुंदर साळुंखे, इम्रान मकानदार, आकाश पाटील, संजय जैस्वाल, राजू मुल्ला, रोहन शाह, प्रवीण कुंभार, सुरज रांगोळे, गणेश देशपांडे, कपील पाटील, दीपक खाडे, सोमनाथ पाटील, शाहबाज मकानदार, सुजीत स्वामी यांच्यासह मोबाईल विक्रेते संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.
संकेश्वरमध्ये मोबाईल दुकानदारांचा बंद
संकेश्वर : बुधवारी मोबाईल विक्रेत्यांकडून आयोजित देशव्यापी संपाला संकेश्वरातील 20 हून अधिक मोबाईल विक्रेते, दुकानदारांनी पाठिंबा देत, आपली दुकाने बंद ठेवून केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. ऑनलाईन मोबाईल विक्रीबाबत ग्राहकांना विविध आमिषे दाखविण्यात येत आहेत. त्यास केंद्र सरकारचे अप्रत्यक्ष पाठबळ असल्याने मोबाईल विपेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात येऊन ते बेरोजगारीच्या उंबरठय़ावर आले आहेत. सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी मोबाईल विक्रेत्यांकडून देशव्यापी बंद करण्यात आला होता. बंदमुळे अनेक मोबाईलधारकांना दुरुस्ती, रिचार्ज करण्यासाठी त्रास सहन करावा लागला.
मोबाईल दुकाने बंद, सीआयटीयुचे आंदोलन
रामदुर्ग : ऑनलाईन मोबाईल विक्री करणाऱया कंपन्यांकडून ग्राहकांना विविध सवलतींचे आमिष दाखवित किरकोळ मोबाईल विक्री करणारी दुकाने बंद पाडण्याचा घाट सुरू आहे. तसेच याला सरकारनेही अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत असल्याने विक्रेत्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचा निषेध करीत येथील सर्व मोबाईल दुकाने बंद ठेऊन देशव्यापी पुकारलेल्या बंदला पाठिंबा देण्यात आला. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या धोरणांचा निषेध व्यक्त करत येथे सीआयटीयुच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी मोर्चा काढून तहसीलदार गिरीश स्वादी यांना निवेदन दिले. यामध्ये नगरपंचायत, अंगणवाडी, अक्षर दासोह, साखर कारखाना, बांधकाम कामगार सहभागी झाले होते. याप्रसंगी ज्येष्ठ कामगार नेते व्ही. पी. कुलकर्णी, जी. एम. जैनेखान यांनी विचार मांडले. यावेळी नागप्पा संगोळ्ळी, सरस्वती माळशेट्टी, तुळसा माळदकर, वीरभद्र कंपली, कृष्णा होसूर, शकुंतला नारायणकर, ताहिर मकानदार, माला इळगेर, रुक्मिणी, बिजन्नवर, दुंडय्या दळवाई, मल्लप्पा आलूर, मारुती मुदगुडी, गिरीयप्पा भंडीवड्डर आदी उपस्थित होते.
