भाजपचे 10 आमदार निलंबित : विधेयकांच्या प्रती फाडून उपसभाध्यक्षांच्या दिशेने भिरकावल्या : सभागृहाचा अनादर केल्याने कारवाई
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
बेंगळूरमधील ‘महागठबंधन’ बैठकीसाठी परराज्यातून आलेल्या नेत्यांचे स्वागत करण्यासाठी सरकारने आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली होती. याच मुद्द्यावरून बुधवारी विधानसभेत भाजप आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करून धरणे आंदोलन सुरू केले. याच वेळी विविध विधेयकांच्या प्रती फाडून उपसभाध्यक्षांच्या दिशेने भिरकावण्यात आले. सभागृहाचा अनादर केल्याच्या कारणावरून भाजपच्या 10 आमदारांना अधिवेशन काळापर्यंत निलंबित करण्यात आले. त्यावेळी मार्शलांनी निलंबित आमदारांना सभागृहाबाहेर काढले. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, अरग ज्ञानेंद्र यांनी मार्शलांनी उचलून सभागृहाबाहेर काढले. यावेळी यत्नाळ मुर्च्छा येऊन खाली कोसळले. त्यांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले. निलंबनाच्या कारवाईविरुद्ध भाजप आणि निजद आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. तर पुढील दोन दिवस कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे.
बुधवारी सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच भाजपचे आमदार आर. अशोक यांनी ‘महागठबंधन’ नेत्यांच्या स्वागतासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांना सरकारने नियुक्त केले. कोणत्या कायद्यांतर्गत ही जबाबदारी अधिकाऱ्यांना दिली?, हा गुन्हा नव्हे काय?, शिष्टाचाराचे उल्लंघन नव्हे काय?, असे प्रश्न उपस्थित केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी अधिकाऱ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी केली. त्यावेळी अशोक यांना उत्तर देताना मंत्री एच. के. पाटील यांनी, राज्यात महनिय व्यक्ती आल्यानंतर प्रोटोकॉलनुसार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. प्रोटोकॉल नसणाऱ्या नेत्यांचे स्वागत आमच्या नेत्यांनी केले. 26 पक्ष एकत्र आल्याने भाजपला सहन झालेले नाही, असे सांगितले.
एच. के. पाटील यांच्या या उत्तरावर भाजप आमदारांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री आहेत का?, त्यांच्यासाठी रविशंकर नामक आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक केली होती. अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून सरकारने चूक केली आहे, असा आरोप आर. अशोक यांनी केला. त्यामुळे सभाध्यक्ष यु. टी. खादर भाजप आमदारांवर संतप्त झाले. याविषयावर चर्चा करायची असेल तर प्रस्ताव द्या, असे सूचित केले. शिष्टाचाराचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत भाजप आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे सभाध्यक्षांनी कामकाज काही वेळ पुढे ढकलले.
सभाध्यक्षांच्या कार्यालयातील समझोता अयशस्वी
नंतर सभाध्यक्षांच्या कार्यालयात भाजप आमदारांसमवेत समझोता बैठक झाली. धरणे मागे घेण्याची विनंती काँग्रेसने भाजपकडे केली. विधानसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच भाजप आमदारांनी पुन्हा धरणे आंदोलन सुरू करत सरकारविरुद्ध धिक्काराच्या घोषणा दिल्या. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजपच्या धमक्यांना आम्ही घाबरणार नाही. धरणे आंदोलन करणे योग्य नव्हे, अशा शब्दात खडसावले.
त्यामुळे भाजप आणि निजद आमदार एकत्रितपणे सरकारवर तुटून पडले. सभाध्यक्षांनी धरणे मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, उपयोग झाला नाही. या गदारोळातच सरकारने अनेक विधेयके मंजुरी मिळविली. त्यावेळी भाजप आमदारांनी विधेयकांच्या प्रती फाडून टाकल्या. त्यानंतर सभाध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज भोजन विरामापर्यंत पुढे ढकलण्याऐवजी सुरूच ठेवले. भोजनासाठी जाणारे भोजन करून परत येऊ शकतात, असे सांगितले. यावेळी सभाध्यक्षांच्या जागी उपसभाध्यक्ष रुद्रप्पा लमाणी आसनस्थ झाले.
भोजनासाठी कामकाज न थांबविल्याने भाजप आमदार संतप्त झाले. ते सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर एकत्र येऊन फाडून टाकलेले कागद उपसभाध्यक्ष लमाणी यांच्या दिशेने भिरकावले. त्यावेळी मार्शल उपसभाध्यक्षांच्या सुरक्षेसाठी उभे राहिले. त्यानंतर कामकाज दुपारी 3 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले.
कामकाज पुन्हा सुरू होताच भाजप आमदारांनी आंदोलन सुरू ठेवले. त्यामुळे सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी भाजप आमदारांना धारेवर धरले. तसेच धरणे मागे घेण्याची सूचना केली. त्यानंतर सत्ताधारी-विरोधी आमदारांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. यावेळी कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी 10 आमदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. सभाध्यक्षांनी तो स्वीकारला. निलंबनाचा आदेश देऊन त्यांनी कामकाज 10 मिनिटांसाठी पुढे ढकलले. त्यानंतर मार्शनांनी निलंबित आमदारांना बाहेर काढले. यावेळी भाजपच्या इतर आमदारांनी विरोध केला.
नंतर पुन्हा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. त्यावेळी भाजप आणि निजद आमदार अनुपस्थित राहिले. आमदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईच्या निषेधार्थ भाजपने विधानसभचे अध्यक्ष यु. टी. खादर यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. नंतर भाजप आणि निजद आमदारांनी विधानसौधच्या पश्चिम प्रवेशद्वारासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यामुळे पोलिसांनी भाजप आणि निजदच्या आमदारांना बसमध्ये घालून विधानसौधच्या बाहेर नेऊन सोडले.
निलंबित भाजप आमदार
माजी मंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथ नारायण, आर. अशोक, अरग ज्ञानेंद्र, व्ही. सुनीलकुमार, आमदार अरविंद बेल्लद, यशपाल सुवर्ण, उमानाथ कोट्यान, भरत शेट्टी, वेदव्यास कामत, धीरज मुनीराजू, या 10 जणांवर शिस्तभंग केल्याच्या कारणावरून अधिवेशन काळापर्यंत निलंबित करण्यात आले.
…अन् यत्नाळ मुर्च्छा येऊन कोसळले
मार्शलांनी आमदार बसनगौडा पाटील- यत्नाळ यांना उचलून सभागृहाबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी रक्तदाब कमी झाल्याने ते मुर्च्छा येऊन खाली कोसळले. त्यांना व्हिलचेअरवरून रुग्णवाहिकेपर्यंत नेण्यात आले. नंतर फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती स्थीर असल्याचे माजी मंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांनी सांगितले.
सभाध्यक्षांविरुद्ध भाजप, निजदचा अविश्वास प्रस्ताव
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी विश्वास गमावला आहे. त्यांना पदच्युत करण्यासाठी ठराव मांडण्याची परवानगी द्यावी, असे निवेदन भाजपने विधानसभेच्या मुख्य सचिवांना दिले. माजी मंत्री बसवराज बोम्माई, निजद नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांची स्वाक्षरी असणारे निवेदन सचिवांना देण्यात आले.
