पाच राज्यातील निवडणुकांबाबत आयोगाकडून संकेत – आरोग्य सचिवांकडून मागवला कोरोनासंबंधी अहवाल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर या पाच राज्यात 2022 मध्ये होणाऱया विधानसभा निवडणुकांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी नवी दिल्लीत आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱयांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर ओमिक्रॉन संसर्गामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली जाणार नसून ती वेळेवर होईल, असे संकेत मिळाले. मात्र, जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात पुन्हा बैठक होणार असून, त्यानंतर अंतिम निर्णय होऊ शकतो. निवडणुकीबाबत जानेवारीत अधिसूचना जारी होऊ शकते. तथापि देशातील कोरोनासंसर्ग वाढल्यानंतर निवडणुका रद्द करण्यासाठी दबाव वाढल्यास मतदान कार्यक्रम लांबणीवर पडण्याची चिन्हे असल्याने अजूनही संभ्रमावस्था कायम आहे.
कोरोनाचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्व प्रकारची तयारी केली जात आहे, मात्र निवडणुकीचा प्रचार आणि रॅलींमध्ये होणारी गर्दी कोरोनाविरोधातील लढाई कमकुवत करत आहे. अशा परिस्थितीत सोमवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आरोग्य खात्याशी संबंधित विविध अधिकाऱयांशी महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी निवडणूक आयोगाला कोरोना व्हायरस आणि ओमिक्रॉनच्या नवीन प्रकाराशी संबंधित तपशीलवार माहिती दिली आहे. तरीही बैठकीअंती निवडणूक अधिकाऱयांनी आरोग्य सचिवांकडून देशातील परिस्थितीचा तपशीलवार अहवाल मागवला आहे.
पुढील आठवडय़ात बैठकीची दुसरी फेरी
आरोग्य मंत्रालयाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात पुन्हा बैठक होऊ शकते. सद्यस्थितीत देशातील परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी काही तज्ञांनी जानेवारी महिन्यात देशात तिसरी लाट पसरण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तसेच जागतिक स्तरावरून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार ओमिक्रॉन घातक नाही. पण ओमिक्रॉनचा विषाणू वेगाने पसरतो. अशा स्थितीत प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब करून खबरदारी घेण्याची गरज असल्याने निवडणूक आयोगाने सध्या सावध पवित्रा घेतलेला दिसतो.
आयोग पडताळणार ओमिक्रॉन-लसीकरण डेटा
पाच राज्यांमधील विधानसभांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाला मतदान प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यानुसार निवडणूक आयोग नियोजन करत आहे. हय़ा नियोजनाला अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी आयोगाने ओमिक्रॉनच्या वाढत्या प्रकरणांवर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूर या निवडणूक राज्यांच्या आरोग्य सचिवांशी चर्चा केली आहे. या राज्यांमध्ये झालेले लसीकरण आणि ओमिक्रॉन प्रकरणांचा डेटा देखील मागवण्यात आला आहे.
रॅली-जाहीर सभांवर बंदीही शक्य
येत्या काही दिवसात ओमिक्रॉनच्या रूपात देशात कोरोनाची तिसरी लाट येऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोग काही कठोर पावले उचलू शकतो. मागील वर्षी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आदी राज्यांमध्ये कोरोना संसर्गाच्या काळातही काही निर्बंध लागू करून निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्याच पद्धतीने आताही निवडणुका घेताना रॅली आणि जाहीर सभांवर बंदी घालून प्रचार करण्याचे निर्बंध आयोग लागू करू शकतो. त्यानुसार मोठय़ा रॅली आणि सार्वजनिक सभांवर बंदी घालण्याची शक्मयता आहे. व्हर्च्युअल आणि डोअर-टू-डोअर प्रचारासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते.
निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता कमी
सध्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्मयता कमी आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या असल्यास तत्पूर्वी अनेक मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. त्यानुसार विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. सर्व तयारीही नव्याने करावी लागेल. मात्र, यावेळी निवडणूक आयोग प्रचार आणि गर्दीच्या व्यवस्थापनावर कडक खबरदारीच्या उपाययोजना करू शकतो. त्यामुळेच निवडणुकीपूर्वी राज्यांची परिस्थिती समजून घेऊन निर्णय घेतला जाईल. देशाबरोबरच विशेषतः निवडणूक होणाऱया राज्यांमधील संपूर्ण स्थितीचा आढावा जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ातील बैठकीत घेतला जाणार आहे.
