माजी नगरसेवक संघटनेचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कोरोनामुळे सर्वसामान्य जनता अडचणीत असताना कोणालाही विश्वासात न घेता महापालिकेने अचानकपणे करामध्ये वाढ केली आहे. याचबरोबर वसुली करण्याचे आदेशही बजावण्यात आले आहेत. त्यामुळे बेळगावची जनता अडचणीत आली आहे. सध्या कोरोनामुळे सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडेच मोडले आहे. याचबरोबर शिक्षणसंस्थाही विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शुल्क भरा म्हणून वेठीस धरत आहेत. यामुळे जनता तणावाखाली आली आहे. तेव्हा याचा गांभीर्याने विचार करून वाढविलेला कर महापालिकेने कमी करावा, याचबरोबर बजावलेला आदेश मागे घ्यावा. शिक्षण संस्थांनी शुल्कसाठी तगादा लावू नये, अशी मागणी माजी नगरसेवक संघटनेने जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोरोनामुळे सर्व व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. जीवन जगणे कठीण झाले आहे. यातच आता महापालिकेने 25 टक्के कर वाढविला आहे. अचानकपणे ही वाढ करण्यात आली आहे. सध्या प्रशासनाच्या ताब्यात महापालिका आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांना कर वाढविण्याचा अधिकार नाही. सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर त्या ठिकाणी ठराव करून कर वाढविणे बंधनकारक आहे. असे असताना अचानकपणे कर वाढविणे चुकीचे आहे. तेव्हा त्याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि वाढविलेला कर कमी करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
कोरोनामुळे सर्व शाळा-महाविद्यालये बंद आहेत. असे असताना शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले म्हणून काही शाळांनी पालकांना शुल्क भरावे, अशी सूचना केली आहे. कोरोनामुळे सर्वजण अडचणीत आले असताना अशा प्रकारे शुल्क भरण्यासाठी शिक्षणसंस्थांनी दडपण आणू नये. त्याबाबत शिक्षण संस्थांना ताकीद द्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेले पत्रकार क्षेत्रही कोरोनामुळे संकटात आले आहे. जाहिराती मिळत नसल्यामुळे अनेक वृत्तपत्रांना त्याचा फटका बसत आहे. तेव्हा वृत्तपत्र चालकांनाही सरकारने पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष नागेश सातेरी, सेपेटरी दीपक वाघेला, माजी महापौर सरिता पाटील, शिवाजी सुंठकर, मालोजी अष्टेकर यांच्यासह माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर, सतीश गौरगोंडा, माजी नगरसेविका वर्षा आजरेकर, जयश्री माळगी, माजी नगरसेवक संजू प्रभू, लतिफ पठाण, सदानंद भंडारी, संभाजी चव्हाण यांच्यासह माजी नगरसेवक उपस्थित होते.
