राजेंद्र शिंदे / चिपळूण
खेड तालुक्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांमध्ये स्फोटांची मालिका थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. जानेवारी महिन्यापासून अवघ्या तीन महिन्यांत तब्बल सहा दुर्घटना घडल्या असून त्यामध्ये आठजणांचे बळी गेले आहेत. दुर्घटनेनंतर मंत्री, लोकप्रतिनिधी येतात, आश्वासने देतात आणि निघून जातात. पुढे प्रशासनही ढिम्म होते. मात्र यामध्ये हजारो कामगार आणि परिसरातील जनता मात्र भयभीत झाली आहे. यानिमित्ताने कारखान्यांतील यंत्रसामग्रीच्या सुरक्षा ऑडीटचा मुद्दा पुढे आला आहे.
‘घरडा केमिकल्स’ या प्रसिद्ध कारखान्यात पाचजणांचा बळी घेणाऱया स्फोटाला एक महिना पूर्ण होण्याच्या आतच रविवारी पुन्हा मोठय़ा दुर्घटनेला या औद्योगिक क्षेत्राला सामोरे जावे लागले आहे. कोकणातील मोठे औद्योगिक क्षेत्र असणाऱया लोटे वसाहतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर रासायनिक कारखाने आहेत. 1978च्या सुमारास या औद्योगिक वसाहतीच्या उभारणीची प्रक्रिया सुरू झाली. या कारखान्यांमध्ये कोकणातील शेकडो युवकांना रोजगार मिळाला हे खरे असले तरी प्रदूषण, घातक रसायने बाहेर टाकण्याचे प्रकार आणि वरचेवर होणाऱया आग-स्फोट या दुर्घटना या बाबीही सीकारण्स्याची वेळ कोकणावर आली आहे.
सदोष, जुनाट सामग्री
गेल्या जानेवारी महिन्यापासून या वसाहतीत घडलेल्या सहा दुर्घटनांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. दुर्गा केमिकल्स, पुष्कर पेट्रो केमिकल्स, सुप्रिया लाईफ सायन्सेस, घरडा केमिकल्स आणि रविवारी झालेल्या समर्थ इंजिनिअरिंग या कारखान्यात झालेले स्फोट आणि त्यातील जीवितहानी नअके संसार उध्द्वस्त करणारी ठरली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तातडीने व व्यापक उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली आहे. येथे कारखाने उभारून सुमारे चाळीस वर्षे लोटली आहेत. त्यातील यंत्रसामग्री जुनी झाल्याने धोकादायक बनली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठीच लोटे क्षेत्रातील कारखान्यांमधील यंत्रसामग्रीचे तातडीने ऑडीट करण्यात यावे अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. यामध्ये केवळ ‘फायर ऑडीट’ नको, तर कालबाह्य यंत्रसामग्री आणि उत्पादनासाठी वापरण्यात येणारी जुनाट आणि दोषपूर्ण साधने यांचीही काटेकोरपणे तपासणी होणे आवश्यक आहे. गेल्या अनेक वर्षांत अशाप्रकारे तपासणीच झालेली नाही.
दोषींवर करवाईचे बुडबुडेच
कोल्हापूर येथील औद्योगिक सुरक्षा विभागाकडे या वसाहतीच्या सुरक्षेची जबाबदारी असली तरी त्याच्याकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ आणि एकूणच शासकीय इच्छाशक्ती पाहता किती सक्षमपणे ते जबाबदारी निभावू शकतात याबादल संशय आहे. मोठय़ा प्रमाणावर रासायनिक कारखाने असूनही जिह्यात औद्योगिक सुरक्षा कार्यालय नाही. यापूर्वी झालेल्या दुर्घटनांची चौकशी होऊन जबाबदार असलेल्या आतापर्यंत कितीजणांवर कारवाई झाली हे तपासण्यासाठीही दुर्बिण लावावी लागेल. आजपर्यंत दोषीवर कारवाईंचे केवळ बुडबुडेच दिसून आले.
हवेत विरली आश्वासने!
घरडा केमिकल्समध्ये झालेल्या स्फोटात पाचजणांचा बळी गेल्यानंतरही वेगळे काहीच घडलेले नाही. या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी मुंबईत बसून केली. मात्र महिनाभरात चौकशी सोडाच, साधे या वसाहतीला भेट देण्यासही उद्योग राज्यमंत्री तटकरे यांना सवड मिळालेली नाही. जिह्याचे सुपुत्र आणि उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीही दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी भेट देऊन मोठमोठय़ा घोषणांचे फुत्कार काढले. मात्र त्यातील एकाही घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही आणि कुठल्या अधिकाऱयांवरही कारवाई झालेली नाही. गेल्या तीन महिन्यांत या दुर्घटनांमधून अजूनही खूप शिकण्यासारखे आणि करण्यासारखे आहे. औद्योगिक वसाहतींमध्ये सातत्याने स्फोट, आग, वायूगळती अशा घटना घडतात. मात्र घटना घडल्यानंतर त्याची चौकशी आणि दोषींवर कारवाई एवढेच पालूपद लावून मंत्री आणि जबाबदार अधिकारी मोकळे होतात. त्यामुळे यापुढे ठोस कृती करण्याची गरज आहे. नाहीतर दुर्घटना घडत राहतील आणि कामगारांचे बळी जातील यापेक्षा दुसरे काहीच घडणार नाही. उलट औद्योगिक क्षेत्र अधिक बदनाम होऊन येणाऱया औद्योगिकीकरणाला चाप बसेल यात शंकाच नाही.
