जिजामाता बँकेच्या चेअरमन आश्विनी बिडिकर यांचे मत
प्रतिनिधी/ बेळगाव
सहकारी बँकांना आपल्या सभासदांना लाभांश देण्यावर रिझर्व बँकेने प्रतिबंध केला आहे. रिझर्व बँकेचा हा निर्णय नागरी सहकारी बँकांवर घोर अन्याय करणारा आहे. असे मत जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या चेअरमन अश्विनी बिडिकर यांनी व्यक्त केले आहे.
कोविड विषाणुमुळे निर्माण झालेल्या जागतीक महामारीमुळे सर्व जगाचीच अर्थ व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. भारत त्याला अपवाद नाही. अर्थ व्यवस्थेवर आणि बँकिंग क्षेत्रावर झालेल्या दुष्परिणामांना तोंड देण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने वेळोवेळी परिपत्रक काढून काही उपाय योजना आखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये कर्जदारांना 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत कर्जाचे हप्ते तात्पुरते न भरण्याची सवलत देऊन या थकित हप्त्यांची अनुत्पादीत म्हणजेच एनपीए कर्जामध्ये वर्गवारी न करण्याचा आदेश बँकांना देण्यात आला. त्यामुळे कर्जदारांना थोडाफार दिलासा मिळाला हे स्वागतार्ह होतेच, असे बिडिकर म्हणतात.
तथापी त्याचवेळी भागभांडवलदारांना त्यांचे भाग म्हणजेच शेअर्स बँकांमधून काढून घेण्यास बंदी घालण्यात आली. जेणेकरून बँकांच्या भाडवलाला धक्का बसणार नाही. त्याचवेळी आणखी एका पत्रकाद्वारे रिझर्व बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय भाग भांडवलदारांना मार्च 2020 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लाभांश म्हणजेच डिव्हीडंड वितरीत करता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. मात्र त्यापुढे जाऊन 4 डिसेंबर 2020 रोजी रिझर्व बँकेने नवीन परिपत्रक काढून भागभांडवलदारांना यावषी लाभांशच देता येणार नाही असा अन्यायकारक फतवा काढला आहे. हे चुकीचे आहे असे बिडिकर म्हणतात.
या नियमामुळे देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला बळकटी मिळेल असे रिझर्व बँकेने म्हंटले आहे हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. वास्तविक लाभांशाची रक्कम अत्यंत कमी असून तिच्या वितरणामुळे अर्थव्यवस्थेवर काडीचाही दुष्परिणाम होणार नाही हे ढळढळीत सत्य आहे. नागरी सहकारी बँकांवर व त्यांच्या सभासदांवर हा सरळसरळ अन्याय आहे असे आश्विनी बिडिकर यांनी नमूद केले आहे.
ज्या नागरी सहकारी बँकानी कोवीड काळातही उत्तम प्रगती साधली आहे ज्यांच्या भागभांडवलांमध्ये, ठेवीमध्ये लक्षणिय वृद्धी झाली आहे. ज्या कोविड काळात सुद्धा नफ्यामध्ये आहेत अशा नागरी सहकारी बँकांवर व त्यांच्या सभासदांवर अन्याय आहे. असे नमूद करून त्या विरोधात सर्व सहकारी बँकांनी एकत्रित आवाज उठवणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच नागरि सहकारी बँकांच्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या सर्व फेडरेशन्सनी याची दखल घेऊन पावले उचलावीत अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
चौकर करणे दरम्यान सहकारी बँकांना आपल्या सभासदांना लाभांश देण्यापासुन रोखण्याचा रिझर्व बँकेचा निर्णय ही बैद्धीक दिवाळखोरी असून, अव्यवहार्य सुद्धा आहे, असा आरोप महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक फेडरेशनने केला आहे. आता कर्नाटकातही त्या विरोधात एकत्र येणे महत्वाचे ठरणार आहे.
