वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोरोनामुळे उत्पादन आणि सेवांवर परिणाम झाल्याने वस्तू-सेवा करातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. परिणामी, राज्यांना पुरेशा प्रमाणात त्यांचा वाटा देणे केंद्राला शक्य झाले नाही. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी येत्या काही महिन्यांमध्ये केंद्र सरकार कर्जाची उचल करणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
उत्पन्न वाढविण्यासाठी वस्तू-सेवा करात वाढ करण्याचा पर्याय केंद्रासमोर होता. मात्र तो केल्यास महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मागणी कमी होऊन आधीच मंदावलेली अर्थव्यवस्था अधिकच अडचणीत येईल. त्यामुळे करात वाढ न करता तातडीचा उपाय म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून कर्जउचल करावी, अशी सूचना अनेक अर्थतज्ञांनी सरकारला केली होती. त्यामुळे सरकारने असा विचार चालविला आहे. याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसली तरी हा विचार जोर धरत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
शुक्रवारी वस्तू-सेवा कर मंडळाची बैठक घेण्यात आली. त्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थसचिव अजय भूषण पांडे आणि केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांची भाषणे झाली. त्यात विविध उपायांवर चर्चा झाली. सध्या सर्व राज्यांना त्यांचा वस्तू-सेवा करातील वाटा देण्यात आला आहे. तो सरकारी कर्मचाऱयांचे वेतन भागविण्यासाठी उपयुक्त आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
