70 लाख वाहनांसह कर्नाटक पहिल्या स्थानावर- रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून डिजिटल डाटा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशातील रस्त्यांवर 4 कोटीपेक्षा अधिक जुनी वाहने धावत आहेत. 70 लाख वाहनांसह कर्नाटक यात पहिल्या स्थानावर आहे. सर्व वाहने ग्रीन टॅक्सच्या कक्षेत येणारी आहेत. रस्ते वाहतूक तसेच महामार्ग मंत्रालयाने देशाच्या रस्त्यांवर धावत असलेल्या वाहनांचा डिजिटल डाटा तयार केला आहे. पण, यात आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि लक्षद्वीपमधील वाहनाची संख्या सामील नाही. या राज्यांच्या वाहनांचा डाटा मंत्रालयाकडे उपलब्ध नाही.
रस्ते वाहतूक तसेच महामार्ग मंत्रालयाने जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स वसूल करण्याचा प्रस्ताव राज्यांना पाठविला आहे. मंत्रालयाच्या डाटानुसार देशभरात 4 कोटीपेक्षा अधिक वाहने 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत. यातील 2 कोटी वाहने तर 20 वर्षांपेक्षाही अधिक जुनी आहेत. हा डिजिटल डाटा वाहन डाटाबेसच्या आधारावर तयार करण्यात आला आहे. डाटानुसार 56.54 लाख जुन्या वाहनांसह उत्तर प्रदेश दुसऱया स्थानावर आहे. राज्यात 24.55 लाख वाहने 20 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत.
दिल्ली तिसऱया स्थानी
जुन्या वाहनांप्रकरणी राजधानी दिल्ली देशात तिसऱया स्थानावर आहे. दिल्लीत एकूण 49.93 लाख जुनी वाहने आहेत. यातील 35.11 लाख वाहने 20 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत. दिल्लीनंतर केरळमध्ये जुन्या वाहनांची संख्या 34.64 लाख आहे. तर 33.43 लाख वाहनांसह तामिळनाडू पाचव्या स्थानावर आहे. पंजाबमध्ये जुन्या वाहनांची संख्या 25.38 लाख इतकी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 22.69 लाख जुनी वाहने आहेत. महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान आणि हरियाणामध्ये जुन्या वाहनांची संख्या 17.58 लाखांपासून 12.28 लाखांदरम्यान आहे.
11 राज्यांमध्ये संख्या कमी
देशातील 11 राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांची संख्या 5.5 लाखाहून कमी आहे. यात झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, पुदुच्चेरी, आसाम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा, दादरा-नागर हवेली आणि दमण-दीव सामील आहे. या राज्यांमध्ये जुन्या वाहनांची संख्या 1 लाखापासून 5.44 लाखापर्यंत आहे. डाटानुसार अन्य राज्यांमध्ये जुन्या आणि प्रदूषण फैलावणाऱया वाहनांची संख्या 1 लाखांपेक्षा कमी आहे.
जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स
जुन्या वाहनांवर लवकरात लवकर ग्रीन टॅक्स आकारून पर्यावरण रक्षण करत प्रदूषणात घट आणण्यासाठी सरकारची योजना आहे. हायब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि सीएनजी, इथेनॉल तसेच एलपीजी यासारख्या पर्यायी इंधनाने धावणाऱया वाहनांना ग्रीन टॅक्सच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. मंत्रालयानुसार ग्रीन टॅक्समधून मिळणऱया रकमेचा वापर प्रदूषणाची समस्या हाताळण्यासाठी करण्यात येणार आहे.
ग्रीन टॅक्सला मंजुरी
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी यंदा जानेवारीत जुन्या वाहनांकडून ग्रीन टॅक्स वसूल करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. सध्या हा प्रस्ताव राज्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्यांची भूमिका समजल्यावर याची औपचारिक अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. सध्या अनेक राज्यांकडून विविध दरांवर ग्रीन टॅक्स आकारण्यात येत आहे. मंत्रालयानुसार 8 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांकडून फिटनेस सर्टिफिकेटच्या नुतनीकरणावेळी रोड टॅक्सच्या 10-25 टक्के ग्रीन टॅक्स आकारण्यात येणार आहे.
नोंदणी नुतनीकरणावेळी आकारणी
प्रस्तावानुसार वैयक्तिक वापराच्या वाहनांच्या 15 वर्षांनंतर नोंदणी नुतनीकरणावेळी ग्रीन टॅक्स आकारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक वाहतुकीशी संबंधित वाहने म्हणजेच सिटीबसेसकडून कमी प्रमाणात ग्रीन टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. तर अधिक प्रदूषित राज्यांमध्ये नोंदणीकृत वाहनांकडून रोड टॅक्सच्या 50 टक्क्यांपर्यंत ग्रीन टॅक्स आकारण्यात येणार आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि वाहनाच्या प्रकाराच्या आधारावर विविध दराने ग्रीन टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. शेतीकरता वापरली जाणारे वाहने म्हणजेच ट्रक्टर, हार्वेस्टर आणि टिलरलाही ग्रीन टॅक्सच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
एकाच खात्यात राहणार रक्कम
मंत्रालयानुसार ग्रीन टॅक्स म्हणून वसूल करण्यात आलेली रक्कम एका वेगळय़ा खात्यात ठेवण्यात येणार असून प्रदूषण रोखण्यासाठीच वापरण्यात येणार आहे. राज्यांना प्रदूषणावर नजर ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्माण कराव्या लागणार आहेत. ग्रीन टॅक्स लावल्याने लोक प्रदूषण घडवून आणणाऱया वाहनांचा कमी वापर करतील आणि नवी-कमी प्रदूषण फैलावणाऱया वाहनांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील असे गडकरींनी म्हटले होते.
स्क्रॅपिंग धोरण
मागील आठवडय़ातच सरकारने व्हेईकल स्क्रॅपिंग धोरण सादर केले आहे. या धोरणानुसार जुन्या वाहनांना स्क्रॅपमध्ये विकल्यास संबंधितांना नव्या वाहन खरेदीवर 5 टक्क्यांची सूट देण्यात येणार आहे. हे सर्वासाठीच चांगले धोरण आहे. यामुळे इंधनाचा वापर आणि प्रदूषण दोन्हीत घट होणार असल्याचे गडकरींनी म्हटले होते. हे धोरण 20 जुन्या वैयक्तिक वाहने आणि 15 वर्षे जुन्या वाणिज्यिक वाहनांवर लागू होणार आहे.
