समितीवर बंदी घालण्याची मागणी, महापुरुषांच्या विटंबनेचा निषेध, गुंडा कायद्याखाली कारवाई होणार
प्रतिनिधी /बेळगाव
महाराष्ट्र एकीकरण समिती व शिवसेनेविरुद्ध सोमवारी विधानसभेत सर्वपक्षीय एकवटले. म. ए. समितीवर बंदी घालण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी केली. तर गेल्या चार दिवसांत घडलेल्या अप्रिय घटनांसंबंधी अटक करण्यात आलेल्यांवर गुंडा कायदा घालण्याबरोबरच देशद्रोहाचे कलम लावण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी विधानसभेत केली. यासंबंधी एकमताने ठरावही पारीत करण्यात आला असून केंद्रीय गृहखात्याला तो पाठविण्यात येणार आहे.
बेंगळूर येथे झालेली छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळय़ाची विटंबना, बेळगाव येथे झालेली क्रांतिवीर संगोळ्ळी रायण्णा पुतळय़ाची विटंबना, हलशी येथे महात्मा बसवेश्वरांच्या प्रतिमेची विटंबना व कोल्हापूर येथे लालपिवळा जाळल्याच्या घटनांचा एकमुखाने निषेध नोंदवितानाच महाराष्ट्र एकीकरण समिती व शिवसेनेवर आगपाखड करण्यात आली. भोजन विरामानंतर गेल्या चार दिवसांपासून घडत असलेल्या अप्रिय घटनांसंबंधी विधानसभेत चर्चा झाली.
या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई म्हणाले, भाषावार प्रांतरचनेनंतर सीमाप्रश्न जिवंत ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राने प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री व्ही. पी. नाईक यांच्या मागणीनुसार मेहरचंद महाजन कमिशनची नियुक्ती झाली. महाजन अहवालानंतरही महाराष्ट्राने आपले प्रयत्न सोडले नाहीत. सीमाप्रश्न हा महाराष्ट्रात राजकीय भांडवलाचा विषय आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
जसे महाराष्ट्रात अनेक कन्नड भाषिक राहतात तसेच कर्नाटकात मराठी भाषिक राहतात, ही त्यांची समस्या नाही. केवळ राजकीय उद्देशासाठी चाललेला लढा आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीलाही या मुद्दय़ाचा राजकीय लाभ झाला आहे. कर्नाटकातील मराठी भाषिकांनी विकासाच्या मुद्दय़ावर कन्नड व कर्नाटकाला सहमती दर्शविली आहे. बेळगाव येथे आर्थिक विकासाला मोठा वाव आहे. लष्करीतळही आहे. अशा शहरात अशांतता माजविणे निषेधार्ह आहे.
आपल्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समिती व शिवसेनेवर निशाणा साधला. म. ए. समितीला पूर्वीसारखा कोणाचा पाठिंबा मिळेनासा झाला आहे. बेळगावला टार्गेट करीत दंगल माजविण्यात येत आहे.
दंगलखोरांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. सुवर्ण विधानसौध हे बेळगावचे शक्तीकेंद्र आहे. सूर्य-चंद्र असेपर्यंत बेळगाव कर्नाटकाचाच भाग असल्याची वल्गना करतानाच एक इंचही भूमी आम्ही देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करणार
महाराष्ट्रातील कन्नडिगांच्या रक्षणाची जबाबदारी आपली आहे. यासाठी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक व गृहसचिवांशी कर्नाटकातील अधिकाऱयांनी चर्चा केली आहे. आपणही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करणार आहोत. महाराष्ट्रात कर्नाटकातील वाहनांना लक्ष्य बनविण्याचे प्रकार थांबवावेत, असे सांगतानाच मूर्तींची विटंबना करणे एक प्रवृत्ती बनली आहे. यामागे गुन्हेगारी मानसिकता आहे. अप्रिय घटनांसंबंधी धडपकड करण्यात आली आहे. केवळ अटक करून आम्ही थांबणार नाही, कोणाच्या सांगण्यावरून या घटना घडल्या, यामागे कोणाचे षड्यंत्र आहे? याची चौकशी करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रपुरुषांचा अपमान करण्याचा प्रकार म्हणजे देशद्रोह
निश्चितच या घटनांमागे विकृत मनस्थिती दडलेली आहे. राष्ट्रपुरुषांचा अपमान करण्याचा प्रकार म्हणजे देशद्रोह आहे. त्यामुळे देशद्रोहाचे कलम लावण्याबरोबरच गुंडा कायद्याखाली कारवाई करण्याची सूचना आपण अधिकाऱयांना केली आहे. काही संघटना चांगली नावे धारण करून असे कृत्य करतात. आजवर केवळ बारीकसारीक कार्यकर्त्यांना अटक होत होती. आता आम्ही संघटनेच्या प्रमुखालाच अटक केली आहे. दोन्ही राज्यातील सर्वसामान्य जनतेमध्ये विश्वासाची कमतरता नाही. केवळ काही राजकीय शक्तींकडून शांतताभंगाचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या खटल्यावर प्रभाव पडू शकतो, असा विचार जर कोणी केला असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे, अशी मल्लिनाथी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. कायदेशीर बाबी पडताळून त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र, त्यांच्या कारवाया थोपविण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे सांगतानाच सीमाप्रश्नी महाजन अहवालच अंतिम आहे, याचे तुणतुणेही त्यांनी वाजविले. मुख्यमंत्र्यांनी महापुरुषांच्या विटंबना करणाऱयांचा निषेधाचा ठराव मांडला. अवमान करणाऱयांवर देशद्रोहाचा खटला चालविणे, केंद्रीय गृह सचिवालयाला या ठरावाची प्रत पाठविणे, दोन राज्यात सामंजस्यासाठी प्रयत्न करणे, असे ठराव करण्यात आले. हे ठराव सर्वानुमते पारीत झाल्याचे सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी जाहीर केले.
…म्हणे महाराष्ट्रातील गावे कर्नाटकात घेण्यास तयार
चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी महाराष्ट्रातील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात येण्याचा ठराव केला आहे. सांगली जिल्हय़ातील जत तालुक्मयातील या ग्रामपंचायती आहेत. त्यांनी कर्नाटकात येण्याची इच्छा व्यक्त करून ठराव केल्यास त्यांना कर्नाटकात घेण्याची आपली तयारी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले. तुमचे हे वक्तव्य वादग्रस्त ठरू शकते, याकडे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी मला त्याची कल्पना आहे तरीही आपण ही घोषणा करीत असल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरानंतर माजी मंत्री एच. के. पाटील यांनीही मुख्यमंत्र्यांना सावध केले. महाराष्ट्रातील कन्नडिगांचे संरक्षण करण्यास आम्ही तयार आहोत. म्हणून ते इथे आले तर त्यांचा स्वीकार करण्याची आपली तयारी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सुवर्णसौध आवारात राणी चन्नम्मा, रायण्णांचे पुतळे
सुवर्ण विधानसौधच्या आवारात कित्तूर राणी चन्नम्मा व संगोळ्ळी रायण्णा यांचे पुतळे उभारण्यात येतील, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. बेळगाव येथे अधिवेशन सुरू असताना संगोळ्ळी रायण्णा या महापुरुषाच्या पुतळय़ाची विटंबना झाली आहे. अपमान करणाऱयांना एक संदेश देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे एच. के. पाटील यांनी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही महान व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यात येतील, अशी घोषणा केली.
