नव्याने विचार करण्यासाठी प्रकरण पुन्हा पंचायतीकडे
प्रतिनिधी/ पणजी
मोले येथे होऊ घातलेल्या तमनार वीज वाहिनी प्रकल्पासाठी स्थानिक सरपंचानी दिलेला परवाना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अवैध ठरवला असून नव्याने विचार करण्यासाठी प्रकरण परत पंचायतीकडे पाठवले आहे. परवानाच रद्द झाल्याने प्रकल्पाला झटका बसला आहे.
मोले येथे होऊ घातलेल्या 400 किलोवॅट वीज प्रकल्पासाठी स्थानिक धारबांदोडा – मोले पंचायतीने परवाना जारी केला होता. स्थानिक युवक कृष्णा झोरे यांनी जनहितार्थ सदर प्रकल्पाला आव्हान दिले होते. सुमारे 1500 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची कत्तल केली जात आहे. मात्र या प्रकल्पाला परवाना मिळालेला नाही. जो परवाना दाखवला जात आहे तो बनावट असल्याचा दावा याचिकादाराचे वकिल नायजेल दा कॉस्ता प्रेईश यांनी केला होता.
गोवा तमनार वीज वाहिनीची लांबी एकूण 240 कि.मी एवढी आहे. कर्नाटकातून सदर वीज वाहिनी गोव्यात प्रवेश करील. त्यासाठी 94 कि.मी. लांबीची वाहिनी कर्नाटकातून आणली जाणार आहे. या वाटेत 54 कि.मी. अंतरात जंगल लागते. त्यासाठी सुमारे 21 हजार झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. गोव्यातीलच नव्हे कर्नाटकातील झाडेही कापावी लागत असल्याने कर्नाटकाला गोवा सरकारकडून नुकसान भरपाई द्यावी लागली. पण ज्या प्रकल्पाची सुरुवात ज्या परवान्यामुळे झाली तो परवानाच बनावट असल्याने सदर प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, अशी याचना करण्यात आली आहे.
परवान्याला पंचायत मंडळाची मान्यता नाही
खंडपीठासमोर काल सोमवारी सदर याचिका सुनावणीस आली तेव्हा तो परवाना सरपंचांनी आपल्या वैयक्तिक अधिकाराने बेकायदेशीररित्या दिला होता, त्याला पंचायत मंडळाची मान्यता नव्हती व पंचायत मंडळाच्या बैठकीसमोरही तो आला नव्हता, असे उघड झाले. पंचायत मंडळाला विश्वासात न घेता सरपंच परस्पर ना हरकत दाखला देऊ शकतात का? अशा दाखल्याला कायद्यात स्थान आहे का? असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला होता. जर तो परवाना कायद्याने अवैध ठरतो तर संपूर्ण प्रकल्पावर स्थगिती का दिली जाऊ नये अशी विचारणा खंडपीठाने केली होती. सरपंचाच्या या परस्पर परवाना देण्याच्या कृतीवर आश्चर्य व्यक्त केले होते.
परवाना केला रद्द
खंडपीठाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला सरकारकडे कोणतेच उत्तर नव्हते. पंचायत मंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन त्यात निर्णय व्हायला हवा होता, पण तसा निर्णय झालेला नाही. पंचायत मंडळाची बैठक महिन्यातून एकदा होते, त्या बैठकीत हा विषय परत मांडून योग्य तो निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे मत ऍडव्होकेट जनरलनी व्यक्त केले. सदर म्हणण्याची नोंद घेऊन खंडपीठाने सदर परवाना रद्द केला आहे.
नव्याने विचार करण्याची संधी
तमनार वीज प्रकल्पासाठी मान्यता द्यावी की नाही हा पंचायतीच्या एकटय़ा सरपंचाचा अधिकार नसून सदर प्रश्न पंचायत मंडळासमोर ठेवावा व त्यावर योग्य विचार करण्याची संधी द्यावी, असा निवाडा खंडपीठाने दिला.
