अलिना साल्ढाणा यांना उमेदवारी दिली ती माथानी साल्ढाणा यांच्या पत्नी म्हणूनच ना? जोशुआ डिसोझा यांना उमेदवारी दिली ती फ्रान्सिस डिसोझा यांचा मुलगा म्हणूनच ना? की ती दोघही संघाचे स्वयंसेवक? भाजपचे कार्यकर्ते? की त्यांचे महान कार्य होते? पर्रीकरांचा राजकीय वारस उत्पल होऊ शकत नसतील, तर बाबुश मोन्सेरात होणार काय? फडणवीस यांच्याकडे उत्तरे नसतीलही, परंतु नितीन गडकरी, पंतप्रधान यांनी ती गोमंतकीय जनतेला द्यावीच लागतील.
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाबरोबरच गोव्यात राजकीय ज्वरही बहुतांशजणांच्या डोक्यावर चढलेला आहे. काही महाभागांनी तर ‘कमरेचं सोडून डोक्याला बांधलंय’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. कोरोनाच्या लागणीपेक्षा ‘असंगाशी संग’ संसर्गाची राजकारण्यांबरोबरच कार्यकर्त्यांनाही झालेली लागण म्हणजे गोव्याचे ‘महान राजकीय अधःपतन’! ‘सिंह’ आपला पंजा विसरुन ‘हात’ व ‘फुल’ यांच्याशी अक्षरशः बागडत आहे. अळंब्यांप्रमाणे उगवणारे पक्ष, कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत स्वतःच्या विजयासाठी धडपडत आहेत. काहींची तर ‘गिरा तो भी टाँग उपर’ सारखी परिस्थिती! 14 फेबुवारी 2022 रोजी मतदान होणार आहे. भाजप, काँग्रेस, मगो, गोवा फॉरवर्ड, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, रिव्होल्युशनरी गोवन्स, शिवसेना असे अनेक पक्ष या कुरुक्षेत्रात जनहितासाठी लढण्यापेक्षा एकमेकाची उणीधुणी काढण्यात मग्न आहेत, हे साहजिकच म्हणा! बंगालमधील टिएमसी आणि दिल्लीतील ‘आप’ने गोव्याच्या या निवडणुकीकडे स्वतःला राष्ट्रीय लोकप्रियता मिळविण्याची अस्सल प्रयोगशाळा म्हणून पाहिले आहे. आधारकार्ड, डिजिटलायझेशन, ऑनलाईन पेमेंट्स, इव्हिएम मशिन किंवा अन्य अनेक प्रयोग सर्वप्रथम गोव्यात करण्यात आले आणि ते यशस्वी ठरल्यानंतर संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आले. तसेच प्रयोग टिएमसी, आप गोव्यातील या निवडणुकीत करत असले तरी ते यशस्वी होतात, की पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यानंतर त्यांनाही ‘अजीब हैं गोवा के लोग’ची अनुभूती येईल? हे पाहण्यासाठी 10 मार्च 2022 पर्यंत म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्याशिवाय होणारी ही निवडणूक आहे. त्यामुळे विरोधकांसह भाजपवर कसा परिणाम होतो, हे पाहण्याची प्रतीक्षा असतानाच पर्रीकरांचा राजकीय वारस कोण? याबाबत लागलेली शर्यत जेवढी मनोरंजनात्मक आहे तेवढीच घाणेरडय़ा राजकारणाची उच्चतम पातळी म्हणावी लागते. भाऊसाहेब बांदोडकर, मनोहर पर्रीकर यांचा वारसा आम्ही चालविणार, असे वारंवार घोषीत करुन ‘आप’ने भाजपला दिलेले आव्हान म्हणजे पर्रीकरांचा राजकीय वारसा ‘हायजॅक’ करण्याचा धूर्त प्रयत्न आहे. तसे पाहता आपचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल पूर्वीपासूनच पर्रीकरांच्या प्रेमात पडल्याचे दिसून आले आहे. पर्रीकरांनी गोव्यात जे केले तेच केजरीवाल दिल्लीत करत आहेत. ‘लोकप्रिय योजना’ अथवा ‘फुकटय़ा योजना’ जमेस धरल्यास पर्रीकरांनंतर लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवालांना मान देता येईल.
पर्रीकरांच्या निधनापासून मगोपचे सुदिन ढवळीकर वारंवार पर्रीकरांच्या कार्याची, धोरणांची आठवण काढून विद्यमान सरकार व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कसे अप्रिय आहेत, आणि अप्रिय निर्णय घेतात हे सांगत आले आहेत. अजूनही ते पर्रीकरांबाबत चांगलेच बोलतात, हे पाहून त्यांचा पर्रीकरांच्या ‘हायजॅक’चा प्रयत्न जनतेला दिसल्यावाचून राहत नाही.
शिवसेनेने महाराष्ट्रात भाजपशी नाते तोडले असले तरी त्यांनी पर्रीकरांशी जुळलेले धागे त्यांच्या निधनानंतरही तोडलेले नाहीत. पर्रीकरांचा आजही शिवसेना उदोउदो करत आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत पर्रीकरांमुळे गोवा योग्य मार्गावर आला, असे सांगतात आणि त्याचबरोबर आजच्या भाजपने त्यांच्या वारशाला कलंक लावला असा आरोपही करतात. एकंदरीत या निवडणुकीत पर्रीकर नसले तरी त्यांचा राजकीय वारसा सांगणारे मात्र वाढतच आहेत.
भाजपने पर्रीकर यांचे पूत्र उत्पल यांचा उमेदवारीसाठी विचार न केल्याने भाजप पर्रीकरांचा वारसा नाकारत आहे की काय हा सवाल संपूर्ण गोव्यात चर्चिला जाणे साहजिकच आहे. ‘भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रीकर जी का उचित सन्मान भविष्य में सदा रखेगी’ असे सांगणारे भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व पंतप्रधान मोदींसह अन्य नेतेही गोवा भाजपची ही वेगळी भूमिका मान्य कसे करतात?
पर्रीकर आणि लाखो संघपरिवारातील कार्यकर्ते, मतदार यांच्या पुण्याईने सत्ता भोगत असलेल्यांना पर्रीकरांच्या स्मृतीस्थळाची विस्मृती होतेय, तेथे त्यांच्या वारशाचे काय? मृत्यू होऊन तीन वर्षे झाली, तरी स्मृतीस्थळ निर्माण होत नाही, ही अनास्था नाही तर काय? त्यांनी भाजपसाठी दिलेल्या योगदानाचा उचित सन्मान करण्यासाठी जर त्यांच्या कुटुंबातील कुणाला उमेदवारी द्यायची असेल तर ती त्यांचे बंधू अवधूत पर्रीकर यांना मिळायला हवी. त्यामुळे उत्पल पर्रीकर यांच्याकडे राजकीय वारस म्हणून पहायला काहीच गैर नाही. त्यांना उमेदवारी मिळावी, ही समस्त गोमंतकीयांची मागणी आहे. भाजपच्या स्थानिक त्रिकुटापैकी कुणालाच म्हणे उत्पल नको आहेत. केंद्रीय नेत्यांनाही काय झालेय? ‘केवळ मनोहरभाई पर्रीकरांचा मुलगा म्हणून उत्पलला उमेदवारी देता येत नाही, कार्यही पहावं लागतं.’ हे विधान करणाऱया देवेंद्र फडणवीस यांना विचारावसं वाटतं, गोमंतकीयत्वाचा आवाज देशात बुलंद करणारे भाजपचे मंत्री माथानी साल्ढाणा यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जागी पत्नी अलिना साल्ढाणा यांना उमेदवारी देऊन निवडूनही आणले? की त्या भाजप कार्यकर्त्या होत्या म्हणून? भाजपच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे दुसरे मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या निधनानंतर जोशुआ डिसोझा यांना उमेदवारी देऊन निवडूनही आणले ते जोशुआ त्यांचा मुलगा म्हणूनच ना? की त्यांचे महान कार्य होते? पर्रीकरांचा राजकीय वारस उत्पल होऊ शकत नाहीत, तर बाबुश मोन्सेरात होणार काय? फडणवीस यांच्याकडे उत्तरे नसतीलही, परंतु नितीन गडकरी, पंतप्रधानांकडे तरी असायला हवीच आणि त्यांना ती गोमंतकीय जनतेला द्यावीच लागतील.
राजू भिकारो नाईक
