नो पार्किंगच्या नावाखाली दंडात्मक कारवाईचा सपाटा : पार्किंग सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे
प्रतिनिधी /बेळगाव
शहरातील रस्त्यांचे वर्गीकरण पार्किंग, नो पार्किंग, वन वे यामध्ये केल्याची घोषणा महापालिका प्रशासनाने केली नाही. मात्र नो पार्किंगच्या नावाखाली रहदारी खात्याने दुचाकी आणि चारचाकी वाहने टोव्हींग करून दंडात्मक कारवाईचा सपाटा चालविला आहे. नो पार्किंगच्या नावाखाली 1650 ते 2650 रुपयांपर्यंत दंड आकारून वाहनधारकांची लूट चालविली असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक विनायक गुंजटकर यांनी केला आहे.
महापालिका सभागृहाच्या बैठकीत पार्किंगसंदर्भात अनेकवेळा चर्चा झाल्या. मात्र पार्किंग झोन, नो पार्किंग झोन आणि वन वेबाबत कोणतीच अधिसूचना प्रसिद्ध केली नाही. त्यामुळे कोणत्या ठिकाणी वाहने पार्क करायची? व कोणत्या रस्त्यावर नो पार्किंग आहे? याची माहिती नागरिकांना नाही. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनधारकांकडून महापालिका घरपट्टीसोबत वाहन कर वसूल करते. त्यामुळे वाहनधारकांसाठी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. पण महापालिकेच्या दुर्लक्षाचा आणि बेजबाबदारपणाचा फटका सर्वसामान्य वाहनधारकांना बसत आहे. दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने पार्क केल्याप्रकरणी टोव्हींग करून नेली जात आहेत. तसेच दुचाकी वाहनधारकांकडून 1650 आणि चारचाकीकरिता 2650 रुपये दंड वसूल करण्यात येत आहे. बऱयाचदा नागरिक दवाखाना किंवा वैयक्तिक कामासाठी घाईगडबडीने वाहने पार्क करून निघून जातात. मात्र वाहन जाग्यावर नसल्याने घाबरून जावे लागते. सध्या कोरोनामुळे सर्वच व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. अशातच दंडात्मक कारवाईचा भुर्दंड भरावा लागत आहे. ही कारवाई चुकीची असून महापालिकेने पार्किंग सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे.
शहरात विविध गल्ल्यांमध्ये अवजड वाहने, टेम्पो व इतर वाहने घर किंवा दुकानांसमोर पार्क केली जातात. त्यामुळे घरमालकांना व व्यावसायिकांना बाहेर पडणे अडचणीचे बनते. त्यामुळे सुरळीत पार्किंगकरिता खुल्या जागांचा शोध घेऊन पार्किंग झोन जाहीर करणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत बहुमजली पार्किंग सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही.
महापालिकेच्या बेजबाबदारपणामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनधारकांना दंडात्मक कारवाईचा फटका सोसावा लागत आहे. त्यामुळे ही कारवाई त्वरित थांबवावी आणि महापालिकेने पार्किंग सुविधा उपलब्ध करावी, अशा मागणीचे निवेदन विनायक गुंजटकर यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.
