मदतीची वृष्टी!

महापूर आणि दरड दुर्घटनांच्या नुकसान भरपाईसह मदतीसाठी ठाकरे सरकारने साडेअकरा हजार कोटी मदतीचे घसघशीत पॅकेज जाहीर केले आहे. अतिवृष्टीनंतर झालेली ही मदतीची वृष्टी मदत आणि पुनर्वसन खात्याच्या किंतु-परंतु आणि अटी शर्तीच्या अडथळय़ांना पार करून प्रत्यक्ष पूरग्रस्तांना मिळेल तेव्हाच खरे. मात्र तरीही दीड हजार कोटी रुपये तातडीची मदत, पुनर्बांधणीसाठी तीन हजार कोटी आणि बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरणासाठी सात हजार कोटीची केलेली तरतूद अत्यंत आवश्यक अशीच आहे. केवळ मलमपट्टीपेक्षा दीर्घकालीन उपाय योजनांचा ठाकरे सरकारचा इरादा या घोषणेतून व्यक्त झाला आहे. यातून सरकारवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होणार आहे. मात्र तातडीच्या मदतीसाठीचे दीड हजार कोटी आणि पुनर्बांधणीच्या कामाला प्रारंभीच्या दोन तीन महिन्यात सरकारकडून दोन ते तीन हजार कोटीचा खर्चच होईल जो सरकार पेलू शकते.  कृषी क्षेत्रासाठीची घोषणाही याचवेळी करायला होती. मात्र मदत आणि पुनर्वसन मंत्री याबाबत स्वतंत्र घोषणा करणार असल्याने सरकार शेतकऱयांना काय देणार याची उत्सुकता आहे. व्यापारी आणि शेतकरी यांचा प्रश्न हा विम्याशी संबंधित आहे. त्याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडूनही आवश्यक घोषणा होण्याची प्रतीक्षा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या आदेशावर महाराष्ट्रातील व्यापारी आणि शेतकरी वर्गाचे नुकसानीतून सावरणे ठरणार आहे. 2019 साली सांगली आणि कोल्हापूर जिह्यात महापुराने झालेल्या नुकसानीचा आकडा आणि प्रत्यक्ष विमा कंपन्यांकडून मिळालेली मदत ही अत्यंत व्यस्त होती. अतोनात नुकसान झाले असताना कंपन्यांनी कागदपत्रे, बिले यांची मागणी लावून धरून अनावश्यक वेळकाढूपणा केला. व्यापाऱयांशी अत्यंत कमी रकमेत बोळवण केली. कंपनी म्हणते तेवढे पैसे घ्या अन्यथा काही हाती लागणार नाही अशा पद्धतीचा दबाव वाढवून विमा कंपन्यांनी आपले साधले. वास्तविक या विमा कंपन्यांना देशातील व्यवसायाच्या मानाने नुकसान भरपाई ही अत्यल्पच असते. मात्र तरीही गतवेळी विमा कंपन्यांनी व्यापाऱयांची घोर निराशा केली. शेतकरी वर्गाला मिळालेला विमाही तोकडा होता. आज मुख्यमंत्रीपदावर बसलेले उद्धव ठाकरे त्या काळात विमा कंपन्यांना इशारा देत होते. स्वतः रस्त्यावर उतरून त्यांनी मोर्चे काढले होते. या दबावापोटी विमा कंपन्यांनी आपल्या धोरणात बदल केला. मात्र गेले दोन हंगाम अनेक विमा कंपन्या राज्यातील काही भागांमध्ये सेवा देण्यासही तयार नाहीत. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासमोर सध्या ही मोठी समस्या आहे. समन्वय साधून आपले म्हणणे मान्य करून घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्यांच्या प्रस्तावाला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अद्यापपर्यंत तरी अनुकूल प्रतिसाद दिलेला नाही. महापूर आणि दरड दुर्घटनांबाबत आतापर्यंत आलेले तज्ञांचे अहवाल आणि सरकारने करायची कृती याबाबत ताळमेळ साधण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून येत्या तीन महिन्यांमध्ये कृती आराखडा जाहीर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. वडनेरे आणि गाडगीळ समितीच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती सरकार नेमत आहे. तो वेळकाढूपणा ठरू नये. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात केलेल्या दौऱयाच्या दरम्यान आपण दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेण्यास आग्रही आहोत असे सांगितले आहे. राज्यातील विकासक, बिल्डर, राजकारणी यांच्या अभद्र युतीमुळे नदीच्या पूर पट्टय़ाबरोबरच नैसर्गिक नाले, ओढे यांच्यावर अतिक्रमण करून सिमेंटची जंगले उभी राहिली आहेत. त्याला सोयीचे मार्ग, महामार्ग, नदीचे पूल बांधून पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण केला आहे. या बांधकामांसाठी लागणारा वाळू आणि मुरमासाठी नदी आणि पर्वतांना अक्षरशः खरवडून काढले आहे. महसूल खात्यातील तलाठी, सर्कल, तहसीलदारापासून सगळय़ा यंत्रणेला हाताशी धरून निसर्गाची केलेली ही प्रचंड लूटमार आता आपले भीषण रूप दाखवायला लागली आहे. सह्याद्रीचा कालापत्थर कधी काळी हिमालयापेक्षा कठोर मानला जायचा. मात्र सध्याची त्याची अवस्था हिमालयासारखीच डळमळीत झाली आहे. कोणतीही आपत्ती नसलेला शांत परिसर म्हणून सह्याद्रीची असलेली ओळख नष्ट होऊन दरड कोसळणारा, सतत महापूर येणारा प्रदेश अशी नवी दुर्दैवी ओळख निर्माण होऊ लागली आहे. ती रोखण्यासाठी या सर्व लोकांच्या विरोधात उद्धव ठाकरे यांना उभे राहायचे आहे आणि ते त्यांचा प्रयत्न यशस्वी करतील अशी सुतराम शक्मयता नाही. पूर पट्टय़ातील गोरगरिबांची बांधकामे हटवून त्यांचे पुनर्वसन करायला जेव्हा सरकार सुरूवात करेल तेव्हा त्यांच्या विरोधात अडथळय़ांची शर्यत सुरू केली जाईल. त्यामध्ये त्यांच्या पक्षाचे, मित्रपक्षाचे लोकसुद्धा मागे असणार नाहीत. सामान्य माणसांप्रती कळवळा असल्याचे दाखवून त्यांच्याच पुनर्वसनाचे प्रकल्प रखडले, त्याविरुद्ध आंदोलन पेटवले की मग त्याच्यापुढे असणाऱया मॉल, हॉटेल्स, हॉस्पिटल आणि मोठमोठय़ा श्रीमंती कॉलन्यांपर्यंत सरकारी बुलडोझर कधीच पोहोचत नाहीत. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी सात हजार कोटी रुपये सरकार खर्च करणार असले तरी नदीच्या पात्राजवळ असणाऱया गरिबांच्या कच्च्या घरांचे पुनर्वसन जेव्हा सरकार हाती घेईल तेव्हा या प्रश्नाचे खरे स्वरूप त्यांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा राजकीयदृष्टय़ा जागरूक असणारा भाग आहे. मात्र त्याच पद्धतीने इथे विकासक आणि बिल्डरांची जी निसर्गाचे वाटोळे करणारी शक्ती आहे तीही मोठी आहे. सरकारला आधी या लोकांवर नियंत्रण मिळवावे लागेल. आपल्या योजनेमध्ये लोकसहभाग वाढवावा लागेल आणि लोकांना पुनर्वसनाचे एक चांगले स्वरूप दाखवावे लागेल. अन्यथा कुठल्याही सरकारला हा प्रश्न सोडवणे शक्मय होणार नाही. प्रत्येक वषी महापूर आल्याने घर सोडायला लागते तरीसुद्धा आपले राहते घर कायमस्वरूपी सोडून स्थलांतराचा निर्णय घेणे भावनिकदृष्टय़ाही फार मुश्कील असते. हे लक्षात घेऊन सरकारने लोकांची मनोभूमिका तयार केली तरच ते शक्मय आहे. सरकारी खाक्मयाने आणि कागदी फतव्याने ते शक्मय होणार नाही.