रापण संघाचे दिलीप घारे यांचा सवाल : लॉकडाऊनमुळे मच्छीमारांची रोजीरोटी बंद
प्रतिनिधी / मालवण:
विविध निवडणुकांच्या गंगाजळीत मच्छीमारांच्या मतरुपी दानासाठी विविध राजकीय पक्षात चढाओढ असते. जो-तो लोकप्रतिनिधी त्यावेळी मच्छीमारांचा तारणहार आपणच असल्याचा आव आणतो व भविष्यात या समाजाला प्रगतीची खोटी स्वप्ने दाखवून प्रलंबित करतात. पण, आज याच मच्छीमारांवर कोरोनाच्या संकटाचा आवासून डोंगर उभा राहिला. मत्स्य दुष्काळ, अनधिकृत मासेमारी या अस्मानी संकटाबरोबरच देशाने लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य मच्छीमारांची रोजीरोटीवर बंदीमुळे टाच आली. अवकाळी पाऊस व कोरोना व्हायरस या नैसर्गिक संकटातच चालू हंगामाची पुरती वाताहात झाली. आज केवळ रोजच्या मजुरीवर पोट भरणारा सामान्य मच्छीमार एक वेळच्या अन्नालासुद्धा दुरापास्त झालाय, अशा शब्दात सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण मच्छीमार संघाचे सचिव दिलीप घारे यांनी आपल्या वेदना मांडल्या आहेत.
21 दिवसांच्या लॉकडाऊनबाबत मच्छीमारांच्या समस्यांदर्भात श्री. घारे बोलत होते. यावेळी ते पुढे म्हणाले, कोरोनाच्या वाढत्या भीषण संकटामुळे राष्ट्रीय आपत्तीत लॉकडाऊन कालावधीत वाढ झाल्यास मच्छीमारांच्या हाल-अपेष्टांमध्ये आणखीनच वाढ होणार आहे. चालू हंगामातील केवळ एकच महिना शिल्लक तोही वाया जाण्याची लक्षणे असल्याने कोरोनाच्या संकटापेक्षा सामान्य मच्छीमारांवर भूकबळीचे संकट आवासून उभे आहे. आज कोरोनाच्या संकटात देखील लॉकडाऊनचे निकष सर्वसामान्य मच्छीमार पाळून प्रशासनाला सहकार्य करत आहेत. स्थानिक राजकीय प्रतिनिधी राज्यातील दुर्बल व बाधितांना मदतीचा हात देत असताना मच्छीमार समाजातील दुर्बल घटकांवर दुर्लक्ष करत आहेत. केवळ तांदूळ, गहू या सरकारी मदतीने मच्छीमारांचे आरोग्य नीट राहील हा भ्रम लोकप्रतिनिधींचा असेल तर ती त्यांची भ्रामक कल्पना आहे. दुर्गम क्षेत्रातील मच्छीमार समाजाकडे कोरोना संकटाप्रती कोणतीही शासकीय व खासगी मदत पोहोचत नसल्याचे दिसून येत आहे. याला स्थानिक आमदार, खासदार व पालकमंत्री व राजकीय लोकप्रतिनिधींची अनास्था दिसून येत आहे, असेही श्री. घारे यांनी सांगितले.
किनारपट्टीवर एकही संशयास्पद रुग्ण नाही
केंद्र सरकारने मजूर, शेतकरी, महिला, दिव्यांग इत्यादी लोकांसाठी विशेष आर्थिक मदत जाहीर केली. परंतु गेले कित्येक वर्षे मत्स्य दुष्काळात होरपळणाऱया मच्छीमारांप्रती सहानुभूती नव्हेच तर आर्थिक मदत देण्याकामी प्रशासकीय निकषाचे बांडगुळ माथी मारले आहे. देशातील नव्हे तर राज्यातील मच्छीमारांची माहिती घेण्यासाठी मच्छीमार हा नोंदणीकृत संस्थांचा सभासदांबरोबर त्याचे आधारकार्ड व बँक खाते संलग्न असावे, अशा जाचक अटी लागल्याने याचा लाभ केवळ 60 टक्के लोकांना होऊ शकतो व उर्वरित समाज मच्छीमार कोरोनाच्या संकटकालीन मदतीअभावी भूकबळीचा शिकार होऊ शकतो. याचा लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने विचार करून राज्य शासनाकडे मच्छीमारांना विनाअट आर्थिक मदत मिळवून देण्याच्या कामी प्रयत्न करणे आज काळाची गरज आहे. गेल्या शंभर दिवसात किनारी क्षेत्रात एकही संशयास्पद कोरोनाग्रस्त रुग्ण मिळाला नाही. याला स्थानिक मच्छीमारांनी गावागावात सुरक्षित राबविलेल्या अभियानाची परिणिती आहे.
वैयक्तिक नको शासकीय मदत हवी!
या संकटाचा सामना करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी खासगी आर्थिक मदत नको. पण, शासकीय आर्थिक मदत विनाअट मिळण्याकामी सहकार्य करण्याची गरज आहे. दिवस-रात्र केवळ एकवेळेच्या जेवणावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करून आपल्या भागात असलेल्या आरोग्याच्या गैरसोयींचा फटका आपल्यासह मुलाबाळांना होऊ नये, म्हणून गावातील सीमांवर जागता पहारा देतोय. याचाही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विचार करावा. शासकीय निकषाचे भेंडगोळे या संकटावेळी आवश्यक नसून मच्छीमारांना सरसकट आर्थिक मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करावा. वरातीमागून कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा दुर्लक्षित मच्छीमार समाजाकडे सहानुभूतीपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आज लोकप्रतिनिधींना आहे. जर या प्रती लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात हेच संकट आ वासून उभे राहून होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागणार नाही, अशीही भीती घारे यांनी व्यक्त केली आहे.
