बांधकाम खात्यातील एका अधिकाऱयाला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर शेरा लिहिला गेला. अशोक चव्हाण यांना संशय आला नसता तर हे प्रकरण पचले असते. मंत्रालयातील अधिकारी मुख्यमंत्र्यांचाही शेरा लिहिण्याचे धाडस करू शकतात, हे या निमित्ताने उघड झाले.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील एका बडय़ा अधिकाऱयाला वाचवण्यासाठी मंत्रालयातील बाबूंनी केलेला अनोखा प्रताप नुकताच उघडकीस आला. हा प्रकार थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. कारण बांधकाम विभागाशी संबंधित फाईलवर मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर त्या फाईलशी छेडछाड करण्यात आली. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे. ही चौकशी पूर्णत्वास जाऊन फाईल घोटाळ्यामागचे सूत्रधार उजेडात यावेत, अशी अपेक्षा आहे.
बांधकाम विभागाने काही अभियंता अधिकाऱयांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली होती. ही फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीसाठी गेल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी फाईलवर सही करून ती पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली. फाईल बांधकाम विभागात आली तेव्हा विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण यांना काहीसे आश्चर्य वाटले. कारण अधिकाऱयाची विभागीय चौकशी प्रस्तावित असताना मुख्यमंत्र्यांच्या सहीच्या वरच्या जागेत विभागीय चौकशीची गरज नाही, असा शेरा होता. अशोक चव्हाण यांना संशय आल्यानंतर त्यांनी फाईलवरच्या शेऱयाची चौकशी केली तेव्हा या प्रकरणाचे बिंग फुटले. मुख्यमंत्र्यांनी असा शेरा मारला नसल्याची बाब समोर आली आणि मंत्रालयातील भ्रष्ट अधिकारी कोणत्या थराला जातात याचे उदाहरण समोर आले. एका अधिकाऱयाला वाचवण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या नावे शेरा लिहिला गेला. अशोक चव्हाण यांना संशय आला नसता तर हे प्रकरण पचले असते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संबंधित अधिकारी आता रजेवर गेले आहेत.
हजारो कोटींचा निधी, शेकडो कोटींचे प्रकल्प, रस्ते, पूल बांधणी, सरकारी इमारतींचे बांधकाम तसेच देखभाल, दुरुस्तीची कामे आणि टक्केवारीमुळे सार्वजनिक बांधकाम खाते नेहमीच चर्चेत असते. या खात्यात मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार, अनियमितता होत असल्याच्या नेहमी तक्रारी असतात. काही वर्षापूर्वी अशीच एक तक्रार मुंबईतील जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टच्या निधीबाबत होती. या निधीचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारीवरून संबंधित अधिकाऱयाची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली. हे अधिकारी तेव्हा कार्यकारी अभियंता होते. आता ते अधीक्षक अभियंता पदावर आहेत. विभागाने या तक्रारीची दखल घेऊन विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली. अशोक चव्हाण यांनी ती मान्य करीत मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवली. मात्र, फाईल बांधकाम विभागात आली तेव्हा विभागीय चौकशीची गरज नसल्याचा शेरा मारल्याचे समोर आले. अशोक चव्हाण यांनी याविषयी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे विचारणा केली तेव्हा असा शेरा लिहिला नसल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांची मान्यता ही अंतिम असते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सहीचा प्रत्येक कागद स्कॅन केला जातो. कागद तपासल्यानंतर हा फाईल घोटाळा उघडकीस आला. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात बांधकाम विभागात फाईल घोटाळा झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून त्याची चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे आता ही फाईल कोणकोणत्या अधिकाऱयांनी हाताळली याची चौकशी होऊन अधीक्षक अभियंत्याला वाचवण्याचा प्रयत्न कोणी केला हे समोर येईल. खरेतर मंत्रालयात असे फाईल घोटाळे नवीन नाहीत. राज्यमंत्र्यांची बोगस सही करून गैरव्यवहार करणारे महाभागही मंत्रालयात आहेत. मात्र, कारवाई होत नसल्याने अशा प्रवृत्ती वाढल्या आहेत. 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यातील बांधकाम प्रकल्पाला मंजुरी देताना ’प्रस्ताव मान्य’ असा शेरा दिला होता. हे प्रकरण पुढे न्यायालयात गेल्यावर फाईलवर ’मान्य’ या शब्दापुढे ’अ’ जोडून ’अमान्य’ असे करण्यात आले. फाईलमध्ये झालेली ही दुरुस्ती तेव्हा गाजली होती.
विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये लातूर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शल्य चिकित्सकाच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव आला होता. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या पदासाठी एका वैद्यकीय अधिकाऱयाचे नाव प्रस्तवित केले होते. विलासरावांनी आपल्या अधिकारात अन्य अधिकाऱयाच्या नियुक्तीचा आदेश काढण्यासाठी फाईल आरोग्य विभागाकडे पाठवली. परंतु, विभागातील अधिकाऱयाने मुख्यमंत्र्यांच्या शेऱयात खाडाखोड केली. विलासरावांनी ज्या अधिकाऱयाच्या नावाने नियुक्ती आदेश काढण्याचे लिहिले होते त्याच नावावर ’व्हाईट इंक’ लावून या अधिकाऱयाने विभागाने प्रस्तावित केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱयाच्या नावे नियुक्तीचा आदेश काढला. ही बाब समजताच विलासरावांनी त्या अधिकाऱयाला धारेवर धरले आणि त्याच दिवशी त्याची अन्य विभागात बदली करण्यात आली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये महसूल खात्याचे राज्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीकडे होते. तेव्हा राज्यमंत्र्यांना बऱयापैकी अधिकार होते. वाळू लिलाव प्रक्रियेशी संबंधित एका फाईलवर तेव्हा महसूल राज्यमंत्र्यांच्या नावाने त्यांच्या खासगी सचिवाने सही केल्याचे उघडकीस आले होते. यावरून मोठा गदारोळ उडाला होता. राज्यमंत्र्यांच्या नावाने सही करणारा हाच अधिकारी आता एका कॅबिनेट मंत्र्यांकडे खासगी सचिव म्हणून कार्यरत आहे. मंत्रालयात फाईलमध्ये गडबड होत असेल तर सामान्य माणसाचा प्रशासनावर विश्वास राहणार नाही. हे प्रकार टाळायचे असतील तर राज्यकर्त्यांची अधिकाऱयांवर जरब हवी. तशी ती नसेल तर अधिकारी वाटेल ते गैरप्रकार करत राहतील. फाईल घोटाळ्य़ाच्या प्रकरणातून धडा घेऊन सरकारने फाईलच्या हाताळणीतील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत.
प्रेमानंद बच्छाव
