भूमिपुत्रांचा लढा आणि सुधीरभाऊ!

हरियाणातील खाजगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना 75 टक्के आरक्षण देणाऱया कायद्यास हंगामी स्थगिती देण्याच्या पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. त्याच दिवशी महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांच्या नोकरीच्या हक्कासाठी झटणारे शिवसेनेचे ज्ये÷ नेते सुधीरभाऊ जोशी यांचे निधन झाले. अर्थात या दोन घटनांचा थेट काही संबंध नसला तरी त्या प्रश्नाचा आणि सुधीर जोशींचा इतकेच नव्हे तर त्या प्रश्नाचा आणि मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी उभी राहिलेल्या शिवसेनेचा संबंध आहे. तसाच तो आता सर्व राज्य आणि पक्षांच्या जिव्हाळय़ाचा बनला आहे. याच काळात पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी यांनी सत्ता मिळवण्यासाठी पंजाबमध्ये घुसू पाहणाऱया उत्तर प्रदेश, दिल्लीकर आणि बिहारी नेत्यांना पिटाळून लावण्यासाठी सर्व पंजाब्यांनी एकत्र यावे असे वक्तव्य करून वाद ओढवून घेतला. नोटबंदी पासून नोकऱयांची घटत चाललेली संख्या कोरोना काळानंतर अधिकच खालावली असताना भूमिपुत्रांच्या नोकऱयांचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. 1960 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्यात मुंबईचा समावेश होता मात्र मुंबईत मराठी माणूस कुठे आहे? असा प्रश्न पहिल्या तीन-चार वर्षातच विचारला जाऊ लागला. मुंबईतील बहुतांशी नोकऱयांवर दक्षिणात्यांचे वर्चस्व आणि भूमिपुत्रांना डावलले जात असल्याची भावना मार्मिकचे संपादक असणाऱया बाळासाहेब ठाकरे यांनी जाणली. त्यातून 1966 साली शिवसेनेची स्थापना झाली. पहिल्या दहा वर्षात मोर्चे, आंदोलने आणि दबाव तंत्राने मराठी माणसांना बँका, खाजगी कंपन्यांमध्ये चंचुप्रवेश करता आला. पण स्पर्धेत उतरल्याशिवाय अधिकारपदे मिळणार नाहीत हे जाणून 1976 साली शिवसेनेने स्थानिक लोकाधिकार समिती स्थापन केली. या समितीची धुरा मुंबईचे माजी महापौर असणारे शिवसेनेचे तत्कालीन युवा नेते सुधीर जोशी यांनी आपल्या शिरावर घेतली. त्यांच्या कामाचा झपाटा आणि कार्यपद्धतीमुळे मुंबईतील सुशिक्षित मराठी माणसांना स्थानिक लोकाधिकार समितीचा आधार मिळाला. स्पर्धा परिक्षांचे प्रशिक्षण वर्ग घेतले गेले आणि मराठी युवक रिझर्व बँक, स्टेट बँक, परदेशी बँका, सहकारी बँका, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या, विमान कंपन्या, भारतीय रेल्वे, तार आणि टेलिफोन कंपन्या, भविष्य निर्वाह निधी, आरसीएफ, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नेव्हल डॉक, जहाज कंपन्या, आयआयटी, निटी, भाभा अणुसंशोधन केंद्र अशा तीनशेहून अधिक आस्थापनात अधिकारी पदावर दिसू लागले. पाच टक्के मराठी माणसांपासून 80 टक्के मराठी माणसांपर्यंत अशा नोकऱयांमधला टक्का वाढत गेला. इतकेच नव्हे तर जागतिकीकरणानंतर आउटसोर्सिंगची कामेसुद्धा मराठी ठेकेदारांना मिळाली.  शिवसेनेला यातूनच मराठी माणसांच्या मनात स्थान मिळाले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना या बाबीचे श्रेय दिले जात असले तरी स्वतः बाळासाहेबांनी अनेकदा सुधीर जोशी आणि त्यांच्यापाठोपाठ गजानन कीर्तिकर यांच्या जिद्द आणि चिकाटीला त्याचे श्रेय दिले. या चळवळीत घडलेले युवक आज शिवसेनेचे नगरसेवक, आमदार, खासदार, माजी केंद्रीय मंत्री पदापर्यंत मजल मारू शकले. बाळासाहेबांच्या एका आवाहनावर सर्व पदांचा त्याग करणारे, मनोहर जोशी मंत्रीमंडळात शिक्षण आणि महसूल मंत्री म्हणून कामगिरी बजावणारे आणि मंत्रीपदी असताना अपघाताने त्रस्त झाल्यानंतर पदावर न राहता पक्षाच्या सर्व कार्यक्रमांना अखेरपर्यंत उपस्थित राहून लोकांचा उत्साह वाढवणारे म्हणून अशी त्यांची ओळख होती. अशी कामगिरी साधणारी माणसे आता कोणत्याही राजकीय पक्षात दुर्मिळ झालीत हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच. गेल्यावषी महाराष्ट्राच्या उद्योग मंत्रालयाने नोकऱयांमध्ये 80 टक्के भूमिपुत्रांना आरक्षण ठेवले आहे. मात्र नोकऱया आणि रोजगार दोन्ही बाबतीत उत्तर भारतातील कारागीर आणि मजूर वर्ग असल्याशिवाय आपले उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू होत नाहीत हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रातील बेरोजगारांची संख्या वाढत असताना उपलब्ध नोकऱयांवर काम करण्यास मराठी युवा तयार नाही आणि स्पर्धा परीक्षांद्वारे पुरेशी नोकर भरती होण्यासारखी सरकारी क्षेत्रांची स्थिती नाही. अशा अवस्थेतून मार्ग काढण्यासाठी तो विचारायचा कुणाला? नवे सुधीर जोशी मिळणार कुठून हा प्रश्नच आहे. हरियाणाच्या सरकारने तीस हजारांहून कमी वेतनमान असलेल्या नोकऱयात भूमिपुत्रांना 75 टक्के आरक्षण ठेवले होते. त्याला उच्च न्यायालयाने एका ओळीत स्थगिती दिली होती. त्या निर्णयाला भाजपच्या मनोहरलाल खट्टर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना, स्थलांतरित कामगार हा देशापुढील प्रश्न आहे. हरियाणातून रोजगारासाठी होणारे स्थलांतराचे नियमन करण्यासाठी आम्ही भूमिपुत्र आरक्षण कायदा लागू केला असे समर्थन युक्तिवादात केले होते. म्हणजे भाजपनेही भूमिपुत्रांचा हा प्रश्न आपला मानला आहे. त्याचवेळी पंजाबातील सत्ता दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेशचे लोक येऊन हिसकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वैशिष्टय़ म्हणजे अकाली दल आणि भाजपने सुद्धा पंजाबच्या निवडणुकीत भूमिपुत्रांना 75 टक्के रोजगारात आरक्षणाचे आश्वासन दिलेले आहे! पंजाबातील शेतीतील रोजगारावर बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील मजुरांनी आक्रमण केल्याची तिथल्या युवकांची भावना असल्याने सर्वच पक्षांनी भूमिपुत्रांचा मुद्दा उचलून धरला असला तरी तो आक्रमकपणे बोलून दाखवणारे मात्र टीकेचे धनी ठरतात. शिवसेनेवर याबाबतीत प्रांतवादी म्हणून स्थापनेपासून आरोप होत आले. मात्र आजच्या घडीला देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी हा प्रांतवाद किमान नोकऱया आणि रोजगारांच्या बाबतीत तरी स्वीकारलेला दिसतो. घटत चाललेला रोजगार आणि संधीची उपलब्धताच नसल्याने हा प्रश्न अधिकाधिक बिकट बनत चालला आहे. त्यावर थेट हस्तक्षेपाची सर्वोच्च न्यायालयाचीही इच्छा नाही. कायद्याचाही पलीकडे काही प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा समाज कुठेतरी स्थिरावला आहे आणि त्याची गती हरवते आहे हेच स्पष्ट होत असते. गतिमान होत नाही तोपर्यंत हे प्रश्न भेडसावत राहतात आणि ते सोडवण्यासाठी सुधीर जोशींसारख्या नेत्यांची उणीव भासत राहणार.