मालवण – वार्ताहर-
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकरी सभासद यांची कर्जमाफी, बँकेच्या मालमत्ता हस्तांतरण व कर्मचारी आर्थिक देणी देण्याबाबत तरतुदीसह महत्त्वपुर्ण घोषणा केली व निर्णय झाल्याचे विधानसभेत जाहीर केले.त्यामुळे भु-विकास बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या २० वर्षापासूनच्या लढ्याला यश आले आहे.अशी माहिती कर्मचारी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष एम.पी.पाटील यांनी दिली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यांच्यासह मंत्री व अधिकारी यांच्या समवेत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीनुसार याबाबत ठोस निर्णय झाला . यासाठी खासदार व भूविकास बँक कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या लढायचे हे यश आहे. असे पाटील म्हणाले.
याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.पाटील म्हणाले, बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनसह इतर अनुदान व भत्त्याची रक्कम गेल्या वीस वर्षांपासून थकीत आहे.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल होत आहेत.काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या सुद्धा केली आहे.यावर मार्ग काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून वारंवार निवेदने आंदोलनाचे मार्ग अवलंबिण्यात आले होते. या अनुषंगाने अजित पवार यांच्यासोबत सहा महिन्यांपुर्वी बैठक झाली होती.
