लेखाचा मथळा ही बा. सी. मर्ढेकरांच्या ‘भंगू दे काठिण्य’ या प्रसिद्ध कवितेमधील ओळ आहे. तशी संपूर्ण कविताच सांप्रत समाज जीवनाला आणि विशेषत: विद्यमान उच्च शिक्षण क्षेत्राला चपखलपणे लागू पडणारी आहे. गतवर्ष मावळताना काही विद्यापीठातील गोंधळ हा शिगेस पोहोचला होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा वा राष्ट्रीय नागरी नोंदणी मोहीम हे ‘निमित्त’ होते की ‘कारण’, हे यथावकाश पुढे येईल. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ, जाधवपूर विद्यापीठ हे आता ज्ञान-विज्ञानाचे अभ्यास केंद्र कमी आणि राजकारणाचे मोठे आखाडे झाले आहेत. त्यांना तसे म्हणून घ्यायलाही आवडते. एरवी कुणाच्या अध्यात मध्यात न दिसणारे जामिया मिलिया ईस्लामिया (विद्यापीठ) यावेळी चर्चेत आले. जामियाने त्यांच्या आंदोलनातून काय मिळवले माहीत नाही. मात्र दिल्ली विद्यापीठातील साडेसात हजारांपेक्षा जास्त कंत्राटी शिक्षकांचा आणि त्यांच्या संघर्षामध्ये उतरलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांचा ऐरणीवर आलेला महत्त्वपूर्ण मुद्दा जामियाच्या घटनेमुळे मागे पडला.
तिकडे जाधवपूर विद्यापीठात 23 डिसेंबरला दीक्षांत सोहळा होता. या सोहळय़ास कुलगुरुंच्या आमंत्रणावरून सहभागी होण्यासाठी आलेले विद्यापीठाचे कुलपती, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकड यांना तृणमूल काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी विद्यापीठात यायला मज्जाव केला. कुलगुरु सुरंजन दास हे गर्दीसमोर हतबल दिसत होते. ऐंशी-नव्वदीच्या दशकांपर्यंत विद्यापीठांचे कुलगुरु विद्यार्थ्यांच्या मोर्च्याला-असंतोषाला सामोरे जाताना दिसायचे. आता असंतोषाच्या प्रकटीकरणाची जागा हुल्लडबाजीने आणि मोर्चाची जागा गर्दीने घेतली आहे. अनेकदा गर्दीला चेहरा नसतो. नेतृत्व नसते. त्यातून काय होते, हे आपण उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांमध्ये अनुभवले आहे. सार्वजनिक संपत्तीचे अपरिमित नुकसान करून, कायदा व सुव्यवस्था ढासळवणाऱया आणि श्रमजीवी लोकांच्याच पोटावर आणि त्यांच्या साधनांवर आच आणणाऱया दिशाहीन गर्दीला सामाजिक-राजकीय आंदोलन कसे म्हणायचे? जगभरातल्या हिंसक-अहिंसक आंदोलनांच्या अभ्यासातून अहिंसक आंदोलनांची यशस्वीता ही नेहमीच जास्त दिसलेली आहे. शिवाय अशा आंदोलनांनी लोकशाही समृद्ध करण्यासोबतच सामाजिक सौहार्दता-सहिष्णुताही वृद्धिंगत केलेली दिसते. सांप्रत तरुणांच्या उपद्रवी उदेकाची तुलना सत्तरीच्या दशकातील जयप्रकाश नारायणप्रणीत नवनिर्माण आंदोलनाशी करणे हा काही मंडळींचा आततायीपणा आहे. जे. पी.ं च्या आंदोलनामध्ये मूल्ये होती, शिस्त होती, सर्वसमावेशकता होती. आज अनेक विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना संरक्षणात फिरावे लागत आहे. आपल्या विद्यापीठांचे-शिक्षण व्यवस्थांचे पतन होण्याची कारणे शोधून त्याची मीमांसा होण्याची अत्यावश्यकता निर्माण झालेली आहे. विद्यापीठ या संस्थांची समाजाबाबत काही दृश्य भूमिका आणि अंगीकृत कर्तव्ये असायला हवीत. विद्यापीठांचे समाजात काही ‘स्थान’ निर्माण व्हावे या दृष्टीने विद्यापीठ संस्थाच उदासीन आढळतात. केंद्र सरकार वा राज्य सरकारांचेही याबाबत काही स्पष्ट चिंतन नसावे. राष्ट्रीय सेवा योजना, उन्नत भारत अभियान या औपचारिक कार्यक्रमांच्या पलीकडे जाऊन ‘युनिर्व्हसिटी कम्युनिटी एन्गेजमेंट’ खरोखर घडताना दिसत नाही. विद्यापीठांकडून शासन व्यवस्थेला फलश्रुती (आऊटकम) हवी की त्यावर नियंत्रण (कंट्रोल) हवे या यक्षप्रश्नाच्या उत्तराच्या स्पष्टतेत पुढील मार्गक्रमणासाठी दिशा दिग्दर्शन होऊ शकते.
विद्यापीठे स्वत:ची अंगीभूत स्वायत्तता परिणामकारकपणे वापरीत नाहीत. आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत नाहीत. स्वायत्तता नाही त्यामुळे उत्तरदायित्व नाही. उत्तरदायित्व नाही त्यामुळे परस्परांबाबत विश्वास नाही. विश्वास नाही त्यामुळे सहकार्य नाही. एकूणच विद्यापीठ संस्थांमध्ये नोकरशाही संस्कृती दृढ झाल्यामुळे ज्ञानसंस्कृती हरवत आहे. संशोधन वरपांगी आहे. विद्यापीठातील संशोधनामुळे नवीन उद्योग जन्माला आला. तंत्रज्ञानामुळे मानवी जीवनात सुलभता आली. नवीन विज्ञानामुळे आजार आटोक्मयात आले, असे व्यापक चित्र दिसत नाही. तंत्रज्ञानाचा उपयोग ‘उपकारक’ होण्यापेक्षा विघातक होत असल्याचे चित्र दिसते. त्याला आळा कसा घालता येईल? नियंत्रणापेक्षा मूल्ये कशी रुजतील याबाबत फारसे चिंतन नाही. चर्चासत्रे-परिषदा यांचे विषय आणि चर्चा यातही नावीन्य नाही. विद्यमान शिक्षण संस्थांचे स्वरुप हे ज्ञान व्यवहार संस्था असण्यापेक्षा इष्टांकपूर्ती आणि कागदी भंडोळयांची पूर्तता करणारी संस्था असे झाले आहे.
जुनी विद्यापीठे त्यांची ‘ओळख’ आणि ‘वारसा’ हरवीत आहे. नव्या संस्था त्यांची ओळख निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नबद्ध आहेत असे दिसत नाही. पाश्चात्य देशात नेमके याउलट होताना दिसते. अमेरिका असो वा इंग्लड तेथील जुनी विद्यापीठे त्यांचा लौकिक राखण्यासाठी आग्रही आणि कटिबद्ध असतात. सिंगापूर, हाँगकाँग, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि अगदी चीन सुद्धा आपल्या नवीन शैक्षणिक संस्थांची ओळख तयार करून आकार आणि गुणवत्ता दोन्ही सांभाळत आहे. शासकतेचे विकेंद्रित प्रतिमान (मॉडय़ूल) जगभरातल्या प्रगत शिक्षण संस्थांना पुढे नेत आहे. एकूणच जगभरातल्या उत्कर्षांची आस असलेल्या अर्थव्यवस्थांनी आपली शिक्षण व्यवस्था ही सुसंगत, आधुनिक आणि लवचिक असण्याचा पायंडा रुजवला आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थांमध्ये सामाजिक अथवा आर्थिक आव्हानांरुप बदलण्यापेक्षा राजकारणानुकूल बदलण्याचा स्वभाव जास्त आहे. आपल्याकडील जुन्या मोठया विद्यापीठांच्या विकेंद्रीकरणाचे धोरण अजूनही बासनातच आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात नागरीकरण, तंत्रज्ञान आणि लोकसंख्येतील बदलांचे प्रक्षेपण अजूनही आमच्या विद्यापीठ कार्यसंस्कृतीत झळकताना दिसत नाही.
उदारीकरणाच्या धोरणांनी भारतात आता ‘तीशी’ गाठली आहे. आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भाग आहोत. तंत्रज्ञानामुळे जग हे अधिक जवळ आल्यामुळे जगभरातील घटनांचा आपल्यावर प्रभाव पडत आहे. हा परिणाम अटळ आहे. बाजारु अर्थव्यवस्थेला कल्पक, क्रियाशील, उत्साही, उपक्रमशील, उद्यमशील माणसांची गरज असते. दुर्दैवाने आपली शिक्षण व्यवस्था ही कमालीची रुढीप्रिय आणि स्थितीवादी आहे. शासन व्यवस्थेला नागरी व्यवस्था अधिक गतीमान करणाऱया चैतन्यदायी माणसांपेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणारी प्रशासकीय माणसे हवी असतात. गेली अनेक वर्षे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने बदललेले अर्थशास्त्र, यंत्र-तंत्र स्नेही समाज आणि नवीन मनू समजून न घेतल्यामुळे आपण एका ठराविक आवर्तनात अडकत आहोत. विद्यापीठांना राष्ट्र पुरुषांची नावे देण्याचे अथवा नामविस्तार घडविण्याचे घाट आपण आतापावेतो घालतच आलो आहोत. 2020 हया महत्वपूर्ण वर्षांत खऱया-खुऱया सघन ज्ञान-विज्ञान तंत्र शास्त्राची मदत घेऊन आपल्याला पुढेजाण्याशिवाय पर्याय नाही.
डॉ. जगदीश जाधव
