संसदीय समितीची शिफारस – भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर व्हावी अंमलबजावणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेच्या एका समितीने एक समर्पित, कुशल आणि पुरेशा साधनसामग्रीने युक्त आरोग्य विभाग तयार करण्यासाठी केंद्र तसेच राज्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर ‘भारतीय आरोग्य सेवा’ (आयएचएस) स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. ‘कोरोना महामारीचा प्रकोप तसेच व्यवस्थापन’ विषयक संसदेत सादर आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण संबंधी स्थायी समितीच्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य कर्मचाऱयांना विशेषकरून आरोग्य सेवा प्रणालीच्या कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱयांना वेळेत वेतन देण्यासंबंधी राज्यांना आरोग्य मंत्रालयाने विशेष स्वरुपात दिशानिर्देश द्यावेत अशी शिफारसही समितीने केली आहे. आशा, सहाय्यक परिचारिका तसेच अन्य सामुदायिक आरोग्य कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क मजबूत करणे आणि आरोग्य सेवा प्रदान करण्याशी संबंधित व्यवस्थेत सहकार्याच्या भूमिकेचे समर्थन करत असल्याचे समितीकडून म्हटले गेले.
कोरोना महामारीच्या दुसऱया लाटेदरम्यान औषधांच्या किमतीत मोठी वाढ दिसून आली आणि ऑक्सिजन सिलिंडर, औषधे तसेच अन्य उपकरणांची कमतरता आढळून आली. सरकारांनी ऑक्सिजन निर्मितीचे प्रकल्प स्थापन करावेत अणि राज्यांसाठी एक मजबूत पुरवठा तसेच सहकार्य व्यवस्था तयार करावी, जेणेकरून आपत्कालीन स्थिती त्यांचा विनाअडथळा पुरवठा सुनिश्चित करता येणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. समितीने महामारीसारख्या स्थितीत किंमत मर्यादेच्या पालनावर कठोर आणि नियमित देखरेख ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
भारतीय आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून देशातील आरोग्य यंत्रणेला सक्षम तसेच संबंधित विषयातील तज्ञ अधिकारी मिळू शकतात. यामुळे आरोग्य विभागात निर्णयप्रक्रियेला वेग येत प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते. अनेक देशांमध्ये आरोग्य व्यवस्थेकरता तज्ञांचीच भरती केली जाते. परंतु भारतात आरोग्य विभागात संबंधित अधिकारी हा या क्षेत्रातील तज्ञ असेलच असे नाही.
