केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, एल. मुरुगन यांची निवड : भाजपसह मगो, अपक्ष आमदारांशीही करणार चर्चा

प्रतिनिधी /पणजी
अखेर भारतीय जनता पार्टीला गोव्यात मुख्यमंत्री निवडण्यासाठीचा मुहुर्त मिळाला. पक्षाने त्याकरिता गोव्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीय मत्स्योद्योगमंत्री एल. मुरुगन यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. दोन्ही नेते आज मंगळवारी गोव्यात येणार आहेत. तथापि, नव्या सरकारचा शपथविधी हा होळीनंतरच साधरणतः 20 मार्च रोजी होणार आहे. सरकार स्थापन झाले नसले तरीदेखील तांत्रिक अडणचणींवर मात करण्यासाठी आज राज्य विधानसभेचे एक दिवसीय अधिवेशन होत आहे, ज्यामध्ये नवनिर्वाचितांना सदस्यत्वाची शपथ दिली जाणार आहे.
गुरुवारी मतमोजणी झाल्यानंतर राज्यात भाजपला स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले तरीदेखील नेता निवड प्रक्रिया भारतीय जनता पक्षाने पुढे ढकलली. पूर्ण बहुमत नसते तर घाईगडबडीत विरोधी सदस्यांना घेऊन त्या दिवशी वा दुसऱया दिवशी भाजप सरकारचा शपथविधी देखील उरकला असता. गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपूर आणि उत्तराखंडात सत्ताधारी भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर भाजप बिनधास्त आहे. पक्षश्रेष्ठींनी 4 दिवसानंतर काल सोमवारी चारही राज्यांमध्ये नेता निवड प्रक्रियेसाठी पक्षाचे निरीक्षक नियुक्त केले. गोव्यासाठी नरेंद्रसिंह तोमर आणि एल. मुरुगन यांची नियुक्ती केली असून दोन्ही नेते हे आज गोव्यात येणार आहेत.
एक सदस्यीय काळजीवाहू सरकार
राज्य विधानसभेचे एक दिवशीय अधिवेशन आज होत आहे. उद्या दि. 16 मार्च रोजी राज्य विधानसभेची मुदत संपुष्टात येत आहे. दोन अधिवेशनाच्या काळात 6 महिन्यांपेक्षा जादा कालावधी उपयोगाचा नाही. मागील अधिवेशनाच्या तारीखपासून उद्यापर्यंत 6 महिने पूर्ण होतात व या दरम्यान, अधिवेशन झाले नाही तर भारतीय घटनेनुसार घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होतो आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी करावी लागते. यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला व सारे मंत्रिमंडळच घरी गेले. राज्यपाल पिल्लई यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार सांभाळण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे सध्या गोव्यात 1 सदस्यीय काळजीवाहू सरकार सत्तेवर आहे. गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच नव्या विधानसभा सदस्यांचा शपथविधी नव्या सरकारच्या अनुपस्थितीत होत आहे.
भाजप, मगो, अपक्षांना भेटणार निरीक्षक
भाजपचे गोव्यासाठीचे निरीक्षक आज गोव्यात येतील. ते सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांना स्वतंत्र भेटतील. शिवाय तिन्ही अपक्षांना देखील स्वतंत्रपणे भेटणार आहेत. पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या आदेशानुसार मगो आमदारांबरोबर देखील ते चर्चा करणार आहेत. सर्वांची मते विचारात घेऊन नेता निवड निश्चित होईल. आज किंवा उद्या दि. 16 मार्च रोजी डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल.
मगोला विरोध! पक्षश्रेष्ठींना आव्हान?
अवघ्याच काही मतांनी काठावर निवडून आलेल्या भाजपमधील काही आमदारांनी मगो पक्षाला सरकारमध्ये सामिल करुन घेण्यास जोरदार विरोध दर्शविला आहे. या आमदारांना पक्षाचे संघटनात्मक कार्य करणाऱया काही पदाधिकाऱयांनी प्रोत्साहन दिले आहे. तथापि, मगोने जे पाठिंब्याचे पत्र भाजपनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केले ते केवळ पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांच्याशी चर्चा करुन त्यांना ते पत्र देण्यास सांगितले होते. आता मगोला विरोध करणारा ठराव पक्षीय पातळीवर देखील सुरु असून तसेच आमदारांना तसा ठराव घेण्यास पक्षातील काही पदाधिकारी मंडळी भाग पाडीत आहेत, हा प्रकार पक्षश्रेष्ठींना आव्हान देण्यासारखे आहे.
डॉ. प्रमोद सावंत यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड प्रक्रिया आज दुपारी अधिवेशनानंतर सुरु होईल. त्यावेळी निरीक्षकांच्या कानावर प्रत्येक आमदारांनी मगोला विरोध करायचा असा संदेश त्यांना स्थानिक पदाधिकाऱयांनी दिला आहे. तथापि, हा निर्णय हायकमांडचा आहे हे पक्षाचे निरीक्षक स्पष्ट करण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
विश्वजित राणे यांचे आरोग्य खातेही जाण्याची शक्यता
रविवार दि. 20 मार्च रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी होईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे त्यासाठी गोव्यात येण्याची शक्यता आहे. बहुतांश आमदारांनी डॉ. प्रमोद सावंत यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यासाठी आपली पसंती दर्शविली आहे. सध्या मुख्यमंत्रीपदावर डोळे ठेवून असलेल्या विश्वजित राणे यांच्या हाती काहीही लागणार नाही. उलटपक्षी त्यांचे आरोग्य खातेही जाण्याची शक्यता आहे.
पुढील निवडणुकांमुळे मगोला बरोबर घेतलेय
येत्या जुलैमध्ये होत असलेली राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक, त्यानंतर पुढील वर्षी होत असलेली राज्यसभा निवडणूक आणि 2024 मध्ये होत असलेली लोकसभा निवडणूक यांचा विचार करता भाजप पक्षश्रेष्ठींनी मगो पक्षाला बोलावून घेऊन सरकारमध्ये सामिल होण्यास भाग पाडले आहे. मात्र अवघ्या काही मतांनी पास झालेले आमदार वैयक्तिक पातळीवर मगो नेत्यांना विरोध करीत आहेत. पक्षश्रेष्ठींना पुढील लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक जागा महत्त्वाची वाटते. 2019 च्या निवडणुकीत सुदिन ढवळीकर यांना भाजप सरकारातून बाजूला सारल्यानेच लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण गोव्यात भाजपचा पराभव झाला होता. यावेळी त्याची पुनरावृत्ती भाजपला टाळायची आहे.









