हत्या, अपहरणासारखे आरोप : मागील निवडणुकीच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी वाढ, विश्लेषकांकडून चिंता व्यक्त
वृत्तसंस्था / पटना
बिहारमध्ये रालोआला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. दरम्यान, बिहारमध्ये निवडून आलेल्या 68 टक्के आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या 10 टक्क्मयांनी वाढली आहे. याशिवाय श्रीमंत आमदारांची संख्याही वाढली आहे. 2015 मध्ये 123 असणारी ही संख्या 194 वर पोहोचली आहे.
असोसिएट ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार बिहारमधील 68 टक्के नवनिर्वाचित आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत. 243 पैकी 241 विजयी उमेदवारांनी जाहीर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे सदर माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दोन विजयी उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल अस्पष्टता असल्याने त्यांचा यात समावेश केलेला नाही. विजयी झालेल्या 241 उमेदवारांपैकी 163 जणांनी आपल्यावर दाखल गुन्हय़ांची माहिती दिली आहे. यावेळी जवळपास 123 म्हणजेच 51 टक्के विजयी उमेदवारांनी आपल्याविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुह्यांचा समावेश आहे. जवळपास 19 नवनिर्वाचित आमदारांवर हत्येशी संबंधित, 31 जणांवर हत्येचा प्रयत्न आणि आठ जणांवर महिलांशी संबंधित गुन्हे दाखल आहेत. 2015 मध्ये जवळपास 40 टक्के विजयी उमेदवारांनी अशा गुह्यांची माहिती दिली होती.
पक्षांप्रमाणे विभागणी केल्यास सर्वात जास्त गुन्हे राजदमधील आमदारांवर आहेत. 74 पैकी 44 जणांनी आपल्यावर फौजदारी खटला दाखल असल्याचे जाहीर केले आहे. तर भाजपमधील 47 नवनियुक्त आमदारांनी आपल्यावरील गुह्यांची माहिती दिली आहे. काँग्रेसच्या 19 पैकी 10 जणांनी गुन्हे दाखल असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. ‘एमआयएम’च्या सर्वच्या सर्व म्हणजे पाचही विजयी उमेदवारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत.
धनाढय़ आमदारांमध्येही वाढ
आत्ताच झालेल्या निवडणुकीत करोडपती आमदारांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. 2015 मध्ये 243 पैकी 162 म्हणजेच 67 टक्के आमदारांनी आपल्याकडे एक कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचे जाहीर केले होते. हय़ावेळी मात्र ही संख्या 194 म्हणजेच 81 टक्क्मयांवर पोहोचली आहे. यामध्ये भाजप पहिल्या क्रमांकावर असून पक्षाचे 89 टक्के आमदार कोटय़धीश आहेत. यानंतर संजद (88 टक्के), राजद (87 टक्के) आणि काँग्रेस (74 टक्के) यांचा समावेश आहे.
