केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेअर बाजाराला अर्थमंत्र्यांकडून खूप साऱया अपेक्षा आहेत. मुख्यत्वे करुन कोरोना महामारीने संकटग्रस्त झालेल्या क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी भरीव तरतुदी आणि सवलतींचा वर्षाव करण्यात यावा, अशी बाजाराची मागणी आहे. याखेरीज 2018 पासून शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून मिळणाऱया नफ्यावर लावण्यात येणाऱया करांमध्ये कपात ही बाजाराची सर्वांत मोठी मागणी आहे. याबाबत अर्थसंकल्पाने सकारात्मकता दर्शवली तर शेअर बाजाराला तेजीची लस मिळेल यात शंका नाही.
अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाण्याच्या काही दिवस आधीपासूनच शेअर बाजारात चढउतारांचा खेळ सुरु होतो. यंदाही तो पाहायला मिळाला. दोन आठवडय़ांपूर्वी 50 हजारांच्या अत्युच्च पातळीपर्यंत गेलेला शेअर बाजाराचा निर्देशांक 10-12 दिवसांतच गुंतवणूकदारांच्या नफावसुलीमुळे घसरत घसरत 46,500 च्या पातळीपर्यंत खाली आलेला दिसला. 2020 चा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच्या महिन्याभरातही शेअर बाजारात 1.7 टक्क्मयांची घसरण पाहायला मिळाली होती. तथापि सरत्या वर्षाचा एकंदर आढावा घेतल्यास भलेही शेअर बाजारात तीव्र चढउतार राहिले असले तरी गुंतवणूकदारांना जवळपास 16 टक्के परतावा मिळाला आहे. 2021 या वर्षाची सुरुवातही सकारात्मक राहिली आहे. आता केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे शेअर बाजाराचे डोळे लागले आहेत. कोरोना महामारीने ग्रस्त झालेल्या विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन भरीव घोषणा करतील, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रावर सरकारचा अधिक भर असेल, असे दिसते. तसेच विमानउद्योग, पर्यटन क्षेत्र, हॉटेल इंडस्ट्री, मल्टिप्लेक्स या क्षेत्रांसाठी एखादे पॅकेज घोषित केले जाईल, अशी बाजाराला अपेक्षा आहे. याखेरीज ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि कृषीक्षेत्राला उभारी मिळण्यासाठी या क्षेत्रांवरील खर्चात भरीव वाढ होण्याची शक्मयता आहे. तसेच बँकिंगविश्व दीर्घकाळापासून समस्यांचा सामना करत आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्राधान्य यादीमध्ये बँकिंगचा समावेश असू शकतो. या सर्वांमुळे शेअर बाजाराला ‘बूस्टर’ मिळण्याची शक्मयता आहे. खास करुन दूरसंचार आणि बॅकिंग क्षेत्रात यंदा अधिक तेजी पाहायला मिळेल, असा शेअर बाजारातील अभ्यासकांचा अंदाज आहे.
शतकातील विशेष अर्थसंकल्प असे म्हणत अर्थमंत्र्यांनी शेअर बाजाराच्या अपेक्षा आणि उत्साहाला चालना दिली आहे. खरोखरीच जर अर्थसंकल्प तसा राहिला तर येणाऱया वर्षभरात शेअर बाजाराचा निर्देशांक 51,500 चा टप्पा गाठू शकतो. कारण आजघडीला बाजारात तरलतेची कमतरता नाही. तसेच कंपन्यांचे तिमाही निकालही अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगले आले आहेत. त्यामुळे आता धावू लागलेल्या गाडीला अर्थमंत्र्यांकडून अधिक गती मिळावी, अशी बाजाराची अपेक्षा आहे.
निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य किती असणार ?
शेअर बाजारावर प्रभाव टाकणारा एक मुख्य घटक म्हणजे अर्थसंकल्पातून सरकारकडून ठरवण्यात येणारे निर्गुंतवणुकीकरणाचे लक्ष्य. सरकारी कंपन्यांमधील हिश्शाची विक्री करुन सरकार हा पैसा कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च करत असते. त्यासाठीचे एक लक्ष्य दरवषी सरकारकडून ठरवण्यात येते. हे लक्ष्य जितके अधिक असते तेवढा बाजारात उत्साह पाहायला मिळतो. यंदाच्या वषी आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम आणखी गतिमान करण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. आता प्रत्यक्ष बजेटमध्ये याबाबत कोणत्या घोषणा केल्या जातात, हे पाहावे लागेल.
करांमधील परिवर्तनाचा प्रभाव
याखेरीज प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधील बदलांचाही शेअर बाजारावर मोठा प्रभाव पडतो. प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, कॅपिटल गेन टॅक्स, सिक्मयुरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स, कॉपोर्रेट कर, गिफ्ट टॅक्स यांचा समावेश होतो. अप्रत्यक्ष करांमध्ये पूर्वी अनेक करांचा समावेश होता; परंतु आता जीएसटीमध्ये हे कर समाविष्ट झाले. यातील लाँगटर्म कॅपिटल गेन टॅक्सबाबत शेअर बाजाराला सर्वाधिक अपेक्षा आहेत. शेअर बाजारातील नफ्यावर लावण्यात आलेल्या करात कपात करण्यात यावी, अशी बाजाराची मागणी आहे. कारण शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार मोठी जोखीम घेऊन बाजारात गुंतवणूक करत असतात. या जोखमीतून मिळालेल्या नफ्यातील एक हिस्सा सरकारला कर म्हणून द्यावा लागणे, ही बाब गुंतवणूकदारांवर अन्याय करणारी आहे. सध्या एखादा समभाग खरेदी करुन एक वर्षापूर्वी विक्री केल्यास त्यावरील मिळणाऱया नफ्यावर 15 टक्के एसटीसीजी द्यावा लागतो. एक वर्ष किंवा त्यानंतर शेअर विक्री करून एक लाखांहून अधिक नफा कमावल्यास गुंतवणूकदाराला 10 टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (एलटीसीजी) द्यावा लागतो. यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते.
करात कपात आवश्यक
सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना बाजारातील गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी या करामध्ये पाच टक्क्मयांची कपात व्हावी, तसेच सवलतपात्र उत्पन्न मर्यादाही दोन लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी बाजाराची मागणी आहे. एलटीसीजी आणि एसटीसीजीबाबत जर सरकारने नरमाईचे धोरण स्वीकारले तर बाजारात आनंदोत्सव साजरा होईल, यात शंकाच नाही. लॉकडाऊनच्या काळात जेव्हा सर्व उद्योगधंदे ठप्प होते, अनेकांच्या नोकऱया संकटात आल्या होत्या तेव्हा देशातील जवळपास 60 लाखांहून अधिक नागरिकांनी शेअर बाजाराची वाट धरली. नंतरच्या काळात बाजारात जेव्हा तेजीचा सिलसिला सुरु झाला तेव्हा साहजिकच यातील कित्येकांना मोठी कमाई झाली. हे लक्षात घेता सरकारने जर या करांमध्ये सवलत दिली तर त्याचा थेट फायदा कोरोनाचा फटका बसलेल्या महिला व अन्य गुंतवणूकदारांना होणार आहे. तसेच हा कर काढून टाकल्यास शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यालाही प्रोत्साहन मिळेल.
शेअरबाजाराचा आधार
आज जेव्हा बचत खाते, मुदत ठेवींसह अन्य पारंपरिक गुंतवणूक पर्यायांतून मिळणारे उत्पन्न व्याजदरातील घसरणीमुळे घटले आहे, अशा वेळी शेअर बाजाराकडे भलेही जोखमीचा असला तरी आधार देणारा गुंतवणूक पर्याय म्हणून सर्वसामान्य नागरीक पहात आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा आहे. याखेरीज कॉर्पोरेट टॅक्स, आयकरात सवलत मिळावी, अशीही मागणी होत आहे. त्याबाबत काही सकारात्मक पावले उचलल्यास बाजारातील तेजीला अधिक चालना मिळू शकते.
संदीप पाटील, शेअर बाजार अभ्यासक
