बदलते चक्र

महिनाभरापूर्वी चिपळूण, कोल्हापूर, सांगलीसह राज्याच्या विविध भागांना जोरदार तडाखा देणाऱया पावसाने दुसऱया टप्प्यात मात्र मोठा ब्रेक घेतलेला पहायला मिळतोय. पुढचे काही दिवस पावसाचा हा खंड असाच कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. हे पाहता पीकपाण्याच्या दृष्टीनेही यंदाचे वर्ष कसोटीचे ठरण्याचा धोका संभवतो. भारतीय शेती ही प्रामुख्याने मान्सूनवर अवलंबून आहे. किंबहुना, बदलते हवामान वा ग्लोबल वॉर्मिंगचे मोसमी पावसावरही गंभीर परिणाम होत असल्याचे दिसून येते.  2021 चा विचार करता मोसमी वारे अंदमान निकोबार बेटे, केरळ, कर्नाटक, कोकणासह महाराष्ट्रात नियोजित वेळेत दाखल झाले खरे. किंबहुना, वेळेवर येऊनही जूनमध्ये ताण, जुलैमध्ये अतिवृष्टी, तर ऑगस्टमध्ये पुन्हा ओढ अशीच सर्वसाधारण पावसाची विभागणी अनुभवायला मिळाली. पावसात चढउतार असणे, यात अनैसर्गिक, असे काही नाही. मात्र, ते टोकाचे असतील, तर त्याकडे डोळेझाक करता येत नाही. मागच्या काही वर्षांपासून सारे जग ग्लोबल वॉर्मिंगच्या संकटाशी सामना करते आहे. कमी कालावधीत विक्रमी पाऊस, ढगफुटी, महापूर वा पावसाचा ताण, दुष्काळ हे सारे याचेच परिणाम मानले जातात. अगदी चीन, बेल्जियम, जर्मनीपासून ते भारतातील काही राज्यांमध्ये या वर्षी बसलेला तडाखा हे त्याचेच द्योतक. स्वाभाविकच शेतीसाठी हे सारे आव्हानात्मक होय. कोणत्याही पिकासाठी संतुलित पाऊस महत्त्वाचा असतो. तो प्रमाणबद्ध असेल, तर त्यातून विक्रमी उत्पादन मिळते. सुगीच्या दिवसांची ही नांदीच. देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही यामधूनच चालना मिळत असते. मात्र, ओल्या वा कोरडय़ा यापैकी कोणत्याही दुष्काळाचे ढग दाटले, की त्यात शेतपिके भरडली जातात. सोयाबीनच्या उत्पादनात मध्य प्रदेश हे राज्य अग्रस्थानी आहे. परंतु, प्रतिकूल हवामान व बियाणांच्या अभावामुळे सोयाबीनच्या पेरणी क्षेत्रात तब्बल सहा लाख हेक्टर इतकी मोठी घट नोंदविण्यात आली आहे. खाद्यतेल हा आधीच आपल्यासाठी कळीचा मुद्दा. या आघाडीवर भारत परावलंबी असून, जवळपास 70 ते 80 टक्के खाद्यतेल देशाला विदेशातून आयात करावे लागते. असे असताना इतके क्षेत्र घटत असेल, तर त्याचे परिणाम काय असतील, हे वेगळे सांगायला नको. नैसर्गिक आपत्तींसारख्या घटकांचा कपाशीवरही परिणाम झाला असून, अमेरिका, चीन व भारतासारख्या प्रमुख उत्पादक देशांनाही त्याचा फटका बसलेला दिसतो. हवामानबदलातील तीव्र घटना, पावसाची ताणाताणी व जलसुरक्षेच्या समस्येमुळे महाराष्ट्रातील 36 पैकी 24 जिल्हय़ांतील 77 टक्के पीक क्षेत्र संकटात सापडले आहे. त्यात विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडय़ातील 11 जिल्हे सर्वाधिक जोखमीच्या पातळीवर असल्याचा निष्कर्ष भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अभ्यासातून समोर आला आहे. पावसाचे बदलते पॅटर्न, तीव्र तापमान हेच या साऱयाच्या मुळाशी असून, नंदूरबार, औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, अकोला, अमरावती, वाशीम, अकोला हे जिल्हे या दृष्टीने अधिक संवेदनशील असल्याचे दिसून येते. याशिवाय कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सोलापूर व विदर्भ, मराठवाडय़ातील काही जिल्हय़ांसह 14 जिल्हेदेखील मध्यम स्वरुपात आघातप्रवण असल्याकडे हा अहवाल अंगुलीनिर्देश करतो. तसे उर्वरित जिल्हय़ांवरही त्याचे कमी अधिक प्रमाणात परिणाम जाणवू शकतात. हे पाहता ज्वारी, तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस, नाचणी, काजू, बार्ली, बाजरी या पिकांना वातावरणातील बदलांची भविष्यात अधिक झळ बसण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच बदलत्या हवामानानुसार पीकपद्धतीचा विचार करावा लागेल. त्यादृष्टीने सर्वंकष मॉडेल तयार करणे, हे अधिक काळसुसंगत ठरू शकते. भविष्यात शेतीवरील परिणामांचा आगाऊ इशारा देणारी यंत्रणा गाव पातळीवर सुरू करण्यासोबत शेतकऱयांना त्यांच्या बांधावर जाऊन त्यासंदर्भात प्रात्यक्षिक वा प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचेही कृषी संशोधन परिषेच्या अहवालात म्हटले आहे. स्वाभाविकच याचा सूक्ष्म स्तरावर जाऊन विचार करायला हवा. जेणेकरून हवामानीय बदलांमुळे होणाऱया नुकसानीची तीव्रता कमी करता येईल. मागच्या दोन ते तीन दिवसांच्या हवामानाकडे नजर टाकली, तर कमाल तापमानात सरासरीहून अधिक वाढ झाल्याचे लक्षात येते. रत्नागिरी, रायगड, मुंबईसह कोकणातील तापमान 1 ते 2 अंशांनी, मराठवाडय़ातील 2 ते 3 अंशांनी, तर पुणे, कोल्हापूर, सांगली, साताऱयासह विदर्भातील तापमान सरासरीच्या तुलनेत 3 ने 5 अंशांनी वाढले आहे. त्यामुळे ऐन ऑगस्टमध्येच ‘ऑक्टोबर हिट’चा अनुभव नागरिक घेताना दिसतात. पुढचे काही दिवस कोणताही कमी दाबाचा पट्टा दृष्टीक्षेपात नाही. त्यामुळे उघडीप कायम राहणार, असेच चित्र आहे. निसर्गाच्या या साऱया लहरीपणाला वायूप्रदूषणही कारणीभूत असल्याचे आणखी एक अहवाल सांगतो. ‘आंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स अँड द विकनिंग ऑफ द साऊथ एशियन समर मान्सून’ या अहवालात मोसमी पाऊस अनियमित वा लहरी होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यंदा या लहरीपणाच्या अनेकविध पैलूंचे दर्शन आपल्याला घडते आहे. किंबहुना, वायूप्रदूषणामुळे एखाद्या वर्षी दुष्काळ, तर दुसऱया वर्षी अतिवृष्टी असे प्रकार वारंवार उद्भवू शकतात. यामुळे मोसमी पावसाचे प्रमाण 10 ते 15 टक्के घटू शकते, तर काही ठिकाणी ही टक्केवारी 50 टक्क्यांपर्यंतही राहू शकते, असेही सांगण्यात येते. यंदाही जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील देशातील पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमीच राहील व काही राज्यांत दुष्काळाचे मळभ असेल, असे स्कायमेटने नमूद केले आहे. एकूणच ही धोक्याची घंटाच म्हटली पाहिजे. या साऱयाशी जुळवून घेणे खरोखरच अतिशय कठीणतम आव्हान होय. मागील आठवडय़ात प्रसिद्ध झालेल्या आयपीसीसीच्या अहवालातही शंभर वर्षांऐवजी वर्षांगणिकच हवामानात दृश्य स्वरुपाचे बदल पहायला मिळतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. निसर्गचक्र बदलतेय, हेच या साऱयाचे सार आहे. म्हणूनच यापासून बोध घेऊन आत्तापासूनच गांभीर्याने हालचाली कराव्या लागतील. पर्यावरणाची बूज राखतानाच बदलत्या हवामानाला कसे सामोरे जायचे, याचा ऍक्शन प्लॅन तयार करणे व त्यानुसार पावले टाकणे, ही काळाची गरज आहे.