● ॲन्टिबॉडी घोटाळ्यावर प्रशासन नि:शब्द
दीपक प्रभावळकर / सातारा :
कोरोनाची दुसरी लाट राज्यासह संपूर्ण देशात ओसरत असली तरी सातारा जिल्ह्यात प्लॅटू निर्माण झाला आहे. ‘तरुण भारत’ ने काढलेल्या कोरोना अपलोड घोटाळय़ाचा हा परिणाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, याच घोटाळय़ाला जबाबदार असलेल्या लॅबचालकांकडून नव्याने ‘ॲन्टिबॉडीज घोटाळा’ होत असल्याचे ‘तरुण भारत’ने पुराव्यानिशी मांडले आहे. हा ही घोटाळा जिल्हा प्रशासनाने मान्य केला असून यावर कारवाई काय यावर प्रशासन नि:शब्द आहे. दरम्यान, प्रशासनातल्या उच्चाधिकाऱ्याकडे याचा जाब विचारला असता डोक्यावर हात मारत, ‘बाप रे…, अबब…’, अशा उद्गारवाचक शब्दांशिवाय काहीही उत्तर आले नाही.
सातारा जिल्हय़ातील विदारक परिस्थितीला केवळ प्रशासनातील विसंगतपणा कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आख्ख्या उत्तरप्रदेशात 59 रुग्ण, तर देशाच्या हॉटस्पॉट ठरलेल्या पुणे जिल्हय़ात 500 रुग्ण आढळून येत असताना साताऱयाचा आकडा हजारी पार आहे. याचीच कारणमिमांसा करताना नवनवीन गंभीर प्रकार समोर आले. कोरोना तपासणीच्या दोन्ही टेस्टला सेन्सिटिव्हीटीची मर्यादा आहे. मात्र कोरोना होवून गेला आहे का हे ॲन्टिबॉडीजमधील आयजीएम (नुकतीच बाधा झाला आहे) व आयजीजी (बाधा होवून किमान 18 दिवस झाले आहेत.) याद्वारे समजले जाते. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसऱया लाटेनंतर आता ॲन्टिबॉडी तपासणाऱ्यांची संख्या शेकडो पट वाढली आहे.
जिल्हय़ातील नामांकित लॅबचालकांनी यातही पैसा शोधला आहे. रुग्णाच्या मागणीनुसार त्याला ॲन्टिबॉडी नॉटडिटेक्टेड किंवा डिटेक्टेड असा अहवाल दिला जात असल्याचा हा घोटाळा वाचायला सोपा असला तरी याचे जिल्हय़ाला गंभीर परिणाम भोगायला लावणारा आहे. ‘तरुण भारत’ने याची पोलखोल केल्याबद्दल जिल्हय़ाच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील बडय़ा अधिकाऱ्यांनी कपाळावर हात मारला.
चेंडू पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात
नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर एक अधिकारी म्हणाले की, एकाच व्यक्तीला एकाच सॅम्पलमध्ये परस्पर टोकाचे दोन्ही रिपोर्ट दिले जात असतील तर हा मोठा अपराध आहे. अशा नराधमांवर फौजदारी दाखल करुन जेलमध्ये टाकायला हवे. मात्र इपिडमीक किंवा पेंडॅमिक ऍक्टमध्ये शिक्षेची नक्की तरतूद काय आहे हे मात्र ते सांगू शकले नाहीत. या ऍक्टनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार आहेत. त्यांनीच याबाबत निर्णय घ्यावा, असे पालूपद लावत संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा ही चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात टाकून आपली रॅकेट वर केली.
जिल्हा प्रशासनाला नियमच माहित नाहीत
जिल्हय़ात एकुण ॲन्टिबॉडीच्या किती टेस्ट झाल्या आहेत? हा पहिलाच प्रश्न सोडवता सोडवता प्रशासनाची नाकीनऊ आली. ॲन्टिबॉडी टेस्टचा आकडा आयसीएमआरला अपलोड करायचा आहे का? हेही जिल्हा प्रशासनाला अद्याप माहित नाही किंवा ॲन्टिबॉडी तपासणीची स्वतंत्र परवानगी घ्यायची आहे का? याचेही नेमके उत्तर कोणी देवू शकले नाही. त्याचप्रमाणे सातारा जिल्हय़ात किती लॅब ॲन्टिबॉडी टेस्ट करत आहे. याचीही कल्पना नसल्याचे गुरुवारी दिवसभरात स्पष्ट झाले.
