निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
मणिपूरमध्ये होणाऱया विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत ‘उग्रवादी’ही मतदान करू शकतील. पोस्टल बॅलेटद्वारे त्यांना मतदानाची अनुमती देण्यात आली आहे. परंतु आयोगाने याकरता अनेक अटीही घातल्या आहेत.
सरकारसोबत शांतता करार करण्यासाठी हमी दर्शविलेल्या उग्रवादी संघटनांच्या सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मणिपूरमध्ये 27 फेब्रुवारी रोजी पहिल्या टप्प्याच्या अंतर्गत मतदान होणार आहे.
मतदार यादीत नोंदणीकृत असलेल्या आणि सध्या विविध शिबिरांमध्ये राहत असलेल्या लोकांनाच पोस्टल मतदानाची सुविधा देण्यात येणार आहे. सरकार उग्रवादी संघटनांशी संबंधित लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेक भूमिगत गटांनी सरकारसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
मणिपूरमध्ये 20 हून अधिक उग्रवादी गट आहेत. कुकी उग्रवादी गट दोन मोठय़ा समुहांप्रमाणे सक्रीय आहे. युनायटेड पीपल्स प्रंट (युपीए) आणि कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (केएनओ) अशी त्यांची नावे आहेत. या दोन्ही संघटनांनी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) वर स्वाक्षरी केली ओह. हा राज्य आणि केंद्र सरकारसोबत एक शस्त्रसंधी आहे. या संघटनांच्या सदस्यांनी निवडणुकीत भाग घ्यावा अशी सरकारची इच्छा असल्याने निवडणूक आयोगानेही त्यांना मतदानाची अनुमती दिली आहे.
या मतदारांना पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची अनुमती दिली जावी असा निर्देश आयोगाने दिला आहे. हे उग्रवादी स्वतःच्या शिबिरांबाहेर पडू शकत नाहीत. मतदारांना स्वतःचे मतदान करण्यासाठी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक प्रवास करण्याची गरज भासू नये हे सुनिश्चित केले जाणार आहे.
