केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्राने पेयजल आणि स्वच्छता विभागासाठी 74,226 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील बहुतांश निधी जलजीवन मिशनला देण्यात आला आहे. याचा उद्देश ग्रामीण परिवारांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा प्रदान करणे आहे. तर नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभागाला 25,276.83 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. नमामि गंगे-मिशन द्वितीय अंतर्गत नदीची सफाई आणि कायाकल्पसाठी 3400 कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले आहेत.
जलजीवन मिशन
केंद्र सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम जलजीवन मिशनसाठी 67 हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. मागील तरतुदीपेक्षा हा आकडा खूपच अधिक आहे. नियमित आणि गुणवत्तापूर्ण जलपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सेवावितरणावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. भारताच्या 80 टक्के टक्के ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 15 कोटी परिवारांना पिण्यायोग्य नळाचे पाणी उपलब्ध करविण्यात आले आहे.
एससी-एसटी उद्योजिकांसाठी नवी योजना
2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देणार सरकार
यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने विशेष करून अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) समुदायाशी संबंधित उद्योजिकांसाठी एक विशेष कर्ज योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थसंकल्पात एससी-एसटी महिलांसाठी नवी योजना जाहीर करण्यात आली असून याच्या अंतर्गत पहिल्यांदाच उद्योजिका होणाऱ्या महिलांना 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे मुदत कर्ज मिळणार आहे. या कर्जाद्वारे या महिलांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता येणार आहे. या पुढाकाराचा उद्देश महिला सशक्तीकरण आणि उद्योजकतेला चालना देणे आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगांमध्ये महिलांची भागीदारी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
डिलिव्हरी बॉय, कॅब ड्रायव्हर्सची होणार नोंदणी
सरकारकडुन मिळणार विम्याची सुरक्षा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कॅब ड्रायव्हर्स आणि डिलिव्हरी बॉय समवेत गिग वर्कर्ससाठी मोठी घोषणा केली आहे. आता फूड डिलिव्हरी करणाऱ्यांची आता नोंदणी केली जाणार आहे. तसेच त्यांना सरकारकडून विम्याची सुरक्षा प्रदान केली जाणार आहे. सरकारच्या या पावलाचा लाभ 1 कोटी लोकांना होणार असल्याचे मानले जात आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगार, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो, स्विगी यासारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये काम करणारे डिलिव्हरी बॉय आणि ओला-उबरच्या चालकांना मोठा लाभ मिळणार आहे.
काय होणार लाभ
अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे गिग आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना सरकारकडून ओळखपत्र आणि ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीची सुविधा दिली जाईल. याचबरोबर त्यांना पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेच्या अंतर्गत आरोग्य विम्याची सुविधाही मिळणार आहे. याचा लाभ एक कोटी लोकांना होणार आहे.
गिग वर्कर्स कोण?
कामाच्या बदल्यात पैसे या आधारावर ठेवण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना गिग वर्कर म्हटले जाते. परंतु असे कर्मचारी कंपनीसोबत दीर्घकाळापर्यंत जोडलेले राहतात. यात स्वतंत्र स्वरुपात कंत्राटावर काम करणारे कर्मचारी, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणारे कर्मचारी आणि कंत्राटी कंपनीचे कर्मचारी, कॉलवर काम करण्यासाठी उपलब्ध कर्मचारी आणि अस्थायी कर्मचारी सामील असतात. ही योजना मुख्यत्वे फूड डिलिव्हरी एक्झिक्यूटिव्ह्ज (झोमॅटो, स्विगी यासारख्या कंपन्या), कॅब ड्रायव्हर, फ्रीलान्स डिझाइनर, कंटेंट क्रिएटर्स, लॉजिस्टिक्स स्टाफ आणि अन्य ऑनलाइन सेवांशी निगडित कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होईल.
कामाचे तास निश्चित होणार
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर गिग वर्कर ‘न्यू एज’ सेवा अर्थव्यवस्थेत अत्याधिक वेग आणतात. त्यांचे योगदान स्वीकारत आमचे सरकार ई-श्रम पोर्टलवर त्यांना ओळखपत्र आणि नोंदणीची सुविधा प्रदान करणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले आहे. याचबरोबर अमेरिकेप्रमाणे आता भारतातशी अशा कामगारांना ईएसआयसोबत अॅक्सिडेंटल विम्याचा लाभ मिळणार आहे. गिग अँड प्लॅटफॉर्म लेबर अॅक्ट लागू केल्यावर या कामगारांना अनेक प्रकारचे लाभ मिळू लागतील. यामुळे त्यांना मा करण्याच्या बदल्यात सुरक्षेची हमी असेल, दुर्घटना विम्याचा लाभ त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळेल, काम करण्याचे तास निश्चित होतील.
