प्रतिनिधी/ बेळगाव
जिल्हा पंचायतीमार्फत राबविण्यात आलेल्या विकासकामांची गुणवत्ता पडताळणी करण्यासाठी निविदा काढण्यात येतात. मात्र, सदर निविदा ठरावाला अनुमोदन देण्यापूर्वीच काढण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच 30 दिवसांऐवजी केवळ 7 दिवसांची मुदत निविदा भरण्यासाठी देण्यात आल्याने याबाबत जि. पं. सदस्य जितेंद्र मादार यांनी बैठकीत जोरदार आवाज उठविला. त्यामुळे चिकोडी आणि बेळगाव विभागातील गुणवत्ता पडताळणीची निविदा अखेर रद्द करण्यात आली आहे.
शुक्रवारी जि. पं. ची सर्वसाधारण बैठक पार पडली. यामध्ये सदस्य जितेंद्र मादार यांनी या निविदा रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली. या मागणीची दखल घेत जि. पं. सीईओ डॉ. राजेंद्र के. व्ही. यांनी निविदा रद्द करण्याचा आदेश बजावला.
बेळगाव व चिकोडी विभागात पीआरईडीअंतर्गत राबविण्यात येणाऱया विकास कामकाजाची गुणवत्ता पडताळणी (थर्ड पार्टी एजन्सी) करण्यासाठी बेळगाव विभागाची निविदा 13-5-2020 व चिकोडी विभागाच्या निविदेला 6-7-2020 रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, ही निविदा रद्द करण्यात आली.
निविदा अर्ज दाखल करण्यासाठी किमान 30 ते 15 दिवस कालावधी देणे बंधनकारक आहे. पण केवळ याकरिता 7 दिवसांचा अवधी देण्यात आल्याने याबबात जि. पं. सदस्य जितेंद्र मादार यांनी आक्षेप घेतला. निविदा नियमावलीनुसार कमी कालावधी देणे चुकीचे आहे. गुणवत्ता पडताळणीचा कालावधी आर्थिक वर्षासाठी न करता पुढील एक वर्षासाठी निविदा बोलाविणे नियमबाहय़ आहे. जि. पं. च्या 2020-21 या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येणाऱया विकास कामाचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला नाही. या निविदा मागविण्यासाठी सभागृहाने मंजुरी दिली नसताना निविदा मागविण्याची आवश्यकता का होती? असा मुद्दा मादार यांनी उपस्थित केला. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीप्रमाणे थर्ड पार्टी निरीक्षण करण्यासाठी खात्यांतर्गत निविदा बोलाविण्याची उदाहरणे आहेत का? असा प्रश्न जितेंद्र मादार यांनी उपस्थित केला.
दरवषी खात्यांतर्गत येणाऱया कामकाजाचे परीक्षण करण्यासाठी थर्ड पार्टी एजन्सीद्वारे अनेक अर्ज केले असताना केवळ एकाच एजन्सीला अनेक वर्षे निविदा देण्यामागील उद्देश काय? सध्याच्या कोरोनाच्या स्थितीत निविदा मागविणे कितपत योग्य? सरकारकडून याबाबत परवानगी घेतली आहे का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती मादार यांनी केली. अनुमोदन नसताना निविदा मागविणे चुकीचे आहे. त्यामुळे नियमानुसार 20-21 च्या जि. पं. च्या सर्वसाधारण सभेत अनुमोदन दिल्यानंतरच निविदा बोलाविण्यात याव्यात. पीआरईडीअंतर्गत मागविण्यात आलेल्या निविदांमुळे अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. त्या तात्काळ रद्द करण्याची मागणी जितेंद्र मादार यांनी सभेत केली. त्यामुळे जि. पं. सीईओ राजेंद्र के. व्ही. यांनी त्यांची मागणी मान्य करीत नियमानुसार निविदा मागविण्यात याव्यात, असे सांगून यापूर्वी मागविण्यात आलेली निविदा रद्द करण्याची सूचना बैठकीत केली.
