सरकार किंवा सैन्याविरोधात बोलल्यास 3 वर्षांची शिक्षा
वृत्तसंस्था / इस्लामाबाद
पाकिस्तानातील इम्रान सरकार प्रसारमाध्यमांवर अंकुश लावण्याची तयारी करत आहे. इम्रान सरकारने प्रसारमाध्यमांकरता नव्या नियमांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यात प्रसारमाध्यमांवर विविध प्रकारचे निर्बंध आणि अटी लादण्याच्या तरतुदी आहेत. या प्रस्तावात सैन्य किंवा सरकारच्या विरोधात बोलल्यास 2.5 कोटींचा दंड आणि 3 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सरकार पाकिस्तान मीडिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेन्स, 2021 सादर करू पाहत आहे.
सैन्य किंवा सरकारवर टीका करण्यावर बंदी घालणाऱया कायद्याचाही प्रस्ताव आहे. या तरतुदीलाच सर्वाधिक विरोध होत आहे. हा कायदा लागू झाल्यास कुठलेही प्रसारमाध्यम पाकिस्तानातील सरकार किंवा सैन्याच्या विरोधात अवाक्षरही काढू शकणार नाही.
प्रस्तावानुसार एका प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार असून ते सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांसाठी नियम तयार करणार आहे. या प्राधिकरणात एकूण 11 सदस्य आणि एक अध्यक्ष असणार आहे. त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या सल्ल्यावर राष्ट्रपतींकडून करण्यात येणार आहे. देशातील प्रसारमाध्यमांशी संबंधित सर्व कायदे रद्द होणार आहेत.
प्रसारमाध्यमांशी संबंधित मीडिया ट्रिब्युनल स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. मसुद्यात डिजिटल मीडियाच्या संचालनासाठी देखील टीव्ही वाहिन्यांप्रमाणेच परवाना अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, युटय़ूब चॅनल, व्हिडिओ लॉग्सवरूनही नियम तयार करण्यात येणार आहेत.
पाकिस्तानच्या जियो न्यूज वाहिनीने प्रसिद्ध सूत्रसंचालक हामिद मीर यांना ऑफ एअर केले होते. स्वतःच्या कॅपिटल टॉक या शोमध्ये त्यांनी पाकिस्तानच्या सैन्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. यापूर्वी 2014 मध्ये कराचीमध्ये मीर यांच्यावर हल्ला झला आहे. काही दिवसांपूर्वी मीर यांनी एका सभेत सैन्याच्या विरोधात भाषण केले होते.
