अदानीप्रकरणी जेपीसी स्थापन करा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काँग्रेसने पुन्हा एकदा गौतम अदानी यांच्या समुहाप्रकरणी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन झाल्यास स्वतःचा भांडाफोड होईल अशी भीती भाजपच्या नेत्यांना वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली तज्ञांची समिती ही अदानींवरच केंद्रीत आहे. ही समिती केवळ गौतम अदानींची चौकशी करणार आहे. परंतु आम्ही अदानी नव्हे तर पंतप्रधान मोदी आणि सरकारला प्रश्न विचारू पाहत आहोत. आमचे प्रश्न केवळ संयुक्त संसदीय समितीच्या व्यासपीठावरच उपस्थित होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीत आम्ही प्रश्न विचारू शकत नसल्याचा दावा काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी केला आहे.
जयराम रमेश यांनी याकरता जुने उदाहरण दिले आहे. 1992 मध्ये संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती, तेव्हा काँग्रेस पक्ष सत्तेवर होता. 2001 मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळातही संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना झाली होती. दोन्हीवेळा शेअरबाजार घोटाळय़ाशी निगडित प्रकरणांची चौकशी झाली होती. परंतु यावेळचा घोटाळा केवळ शेअरबाजारापुरती मर्यादित नाही, तर हा पंतप्रधान मोदी आणि सरकारच्या धोरणांशी निगडित आहे. अदानींनी स्वतःचे मौन सोडावे असे आम्ही म्हणत नसून मोदींनी स्वतःचे मौन सोडावे असे आमचे म्हणणे आहे अशी उपरोधिक टीका जयराम रमेश यांनी केली आहे.
