विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, विरोधी पक्षांना दणका, शब्दयुद्ध भडकले
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना उद्रेकानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या पंतप्रधान नागरीक साहाय्यता आणि आपत्तनिवारण निधीतील पैशाचे राष्ट्रीय आपत्तीनिवारण निधीत हस्तांतरण करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे या निधीतील पैशाच्या विनियोगासंबंधात संशय व्यक्त करणाऱया विरोधी पक्षांना हा दणका आहे. भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले असून काँगेसने टीका केली आहे. ही याचिका सीपीआयएल या संस्थेने सादर केली होती.
न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. पंतप्रधान आपत्तींनिवारण निधी (पीएम केअर्स फंड) आणि राष्ट्रीय आपत्तनिवारण निधी हे दोन्ही निधी स्वतंत्र आहेत. पंतप्रधान निधी हा स्वेच्छेने विविध लोकांनी अथवा संस्थांनी दिलेल्या पैशाचा आहे तर राष्ट्रीय आपत्तीनिवारण निधीमध्ये अर्थसंकल्पीय योगदान असते. या दोन्ही निधींचा उद्देशही वेगवेगळा आहे. पंतप्रधान आपत्तनिवारण निधी कोरोना विषाणू उद्रेकाशी लढण्यासाठी स्थापन करण्यात आला आहे. त्यामुळे पैशाचे हस्तांतरण करण्याची आवश्यकता नाही, अशी अनेक कारणे न्यायालयाने वरील निर्णय देताना नोंदविली आहेत.
योजनांचेही कौतुक
कोरोना विषाणूच्या उद्रेकाशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारने सज्ज केलेल्या योजना कौतुकास्पद आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात परिवर्तन करण्याची किंवा नव्या योजना आणण्याची काहीही आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेत नव्या योजनेची करण्यात आलेली मागणीही अशा प्रकारे फेटाळण्यात आली.
28 मार्चला स्थापना
पंतप्रधान नागरीक साहाय्यता आणि आपत्तनिवारण निधीची (पीएम केअर्स) स्थापना 28 मार्च 2020 या दिवशी करण्यात आली होती. कोरोना विषाणू लढय़ाला आर्थिक साहाय्य देणे हा याचा उद्देश होता. या निधीत सढळ हस्ते योगदान करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला केले होते.
विरोधकांचे आक्षेप
राष्ट्रीय आपत्तीनिवारण निधी अस्तित्वात असताना नवा निधी का स्थापन करण्यात आला असा प्रश्न विरोधी पक्षांनी विचारला होता. या नव्या निधीचा उपयोग भाजपचा निवडणूक निधी म्हणून केला जाईल, असा आरोपही करण्यात आला. या निधीचा व्यय पारदर्शी पद्धतीने होत नाही, असे कारण दाखवत या निधीविरोधात ही याचिका दोन महिन्यांपूर्वी सादर करण्यात आली होती. तथापि, आता न्यायालयाने ती फेटाळल्याने आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सिद्ध होत आहे.
हा पारदर्शकतेलाच दणका
पंतप्रधान निधीसंबंधीची याचिका फेटाळली जाणे हा पारदर्शकतेलाच धक्का आहे अशी प्रतिक्रिया काँगेसने व्यक्त केली आहे. या पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी या निर्णयावर टीका केली. निधीविरोधातील आरोपांचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. न्यायालयाकडून अपेक्षा वेगळी होती असाही सूर त्यांनी लावला.
हा तर रडीचा डाव
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून दिलेल्या निर्णयावरही काँगेसवर टीका करणार असेल तर त्या पक्षाला नैराश्याने घेरले आहे, असे म्हणावे लागते. कोरोना विरूद्धच्या लढय़ाला विरोध करण्याची एकही संधी काँगेस सोडत नाही. सरकारच्या प्रत्येक चांगल्या कामात अडथळा आणणे हेच काँगेसचे ध्येय बनले आहे, अशी बोचरी टीका केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली.
पाच दिवसात 3,100 कोटी
पंतप्रधान नागरीक साहाय्यात निधीची स्थापना झाल्यापासून पहिल्या पाच दिवसांमध्ये 3 हजार 100 हून अधिक कोटी रूपयांचे योगदान झाले आहे, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र त्यानंतर आतापर्यंत किती निधी संकलित झाला याची माहिती देण्यात आली नाही. ती आगामी काळात देण्यात येणार आहे.
संशय दूर, मार्ग मोकळा
ड सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निधीचा मार्ग मोकळा
ड हा पारदर्शकतेचा भंग नसल्याचा सरकारकडून निर्वाळा
ड हा निधी पूर्णपणे वेगळय़ा उद्देशांसाठी असल्याचे स्पष्ट
ड सरकारच्या योजनाही पुरेशा असल्याचे न्यायालयाचे मत
