महाधिवक्ते के.के. वेणुगोपाल यांचे विधान
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
प्रशांत भूषण यांच्या विरोधात 2009 मध्ये नोंद अवमानाप्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यादरम्यान ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी प्रसारमाध्यमांकडून प्रलंबित प्रकरणांवर टिप्पणी करणे म्हणजे न्यायाधीशांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. याच्या परिणामादाखल न्यायालयाच्या अवमानाच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागू शकते असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
प्रलंबित प्रकरणी टिप्पणी करण्याचा प्रयत्न न्यायालयीन अवमान असल्याचे सर्वेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेची चौकशी करावी अशी मागणी वेणुगोपाल यांनी यावेळी केली आहे.
मुद्रित किंवा इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे स्वतंत्रपणे अशाप्रकरणांच्या निकालाला प्रभावित करण्याच्या प्रयत्नात प्रलंबित प्रकरणांवर टिप्पणी करत आहेत. प्रसारमाध्यमांमधील ही प्रवृत्ती अत्यंत धोकादायक आहे. संशयिताची जामीन याचिका आल्यास एक वृत्तवाहिनी त्याच्यासाठी अत्यंत भयावह टिप्पणी करत असल्याचे त्यांनी न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बोलताना म्हटले आहे. कुठल्या प्रकारचे भाषण आणि प्रकाशन न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो याचाही विचार केला जावा असे वेणुगोपाल यांनी म्हटले आहे.
कपिल सिब्बल सहमत
याप्रकरणी तहलकाचे संपादक राहिलेले तरुण तेजपाल यांची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या अवमानाच्या कायद्याला दूरसंचाराच्या नव्या माध्यमांशीही जोडून पाहिले जावे यावर सहमती दर्शविली आहे. खंडपीठाने याप्रकरणाची सुनावणी 4 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे. यादरम्यान ऍटर्नी जनरल यांना अन्य वकिलांशी सल्लामसलत करून मुद्दे सुधारण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
