तीन वर्षांपासून 40 हजार कर्मचारी पदोन्नती पासून वंचित!
वार्ताहर/सोन्याळ
महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास 40 हजार मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नती पासून 3 वर्षेपासून वंचित आहेत. तत्कालीन सरकारने पदोन्नतीस स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील सर्व आस्थापनेमधील पदोन्नत्या मोठ्या प्रमाणावर रखडल्या आहेत. याच्या निषेधार्थ येत्या 17 ऑगस्ट 2020 सोमवार रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून तसे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सर्वसंबंधीत मंत्र्याना काष्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने देण्यात आले आहे.
याबद्दल राज्य काष्ट्राईब आणि विविध मागासवर्गीय कर्मचारी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून तरी पदोन्नतीच्या निर्णयाबाबत तात्काळ निर्णय अपेक्षित असताना याही सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही.
पदोन्नतीच्या आरक्षणबाबत राज्यातील राज्यशासनाची याचिका क्र.28306 /2017 मा. सुप्रिम कोर्टात न्याय प्रविष्ठ आहे. परंतू असे असतानाही न्यायालयाच्या निर्णयाला अधिन राहुन देशातील इतर राज्यांनी पदोन्नतीचे आरक्षण दिले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेत नाही. राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने दि.29 डिसेंबर 2017 पासून पदोन्नतीस स्थगिती दिली आहे. तेंव्हापासून आजपर्यंत पदोन्नती आणि नोकरीतील आरक्षण हे विषय रखडले आहेत. याबद्दल कर्मचारी वर्गातून संताप आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.
याविरोधात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे राज्याध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने 03 नोव्हेंबर 2018 मध्ये “लोकशाही की पेशवाई” या नावाने संपुर्ण राज्यभर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचे शासनाने दखल घेतली नाही. तरीही मागासवर्गीयांना पदोन्नतीचे आरक्षण मिळाले नाही. राज्यातील काष्ट्राईब संघटसह विविध मागासवर्गीय संघटनेने पदोन्नतीच्या निर्णयाबाबत वेळोवेळी शासनाकडे मागणी करूनही आरक्षण आणि पदोन्नतीचे भिजत घोंगडे कायम आहे.
येत्या 21 ऑगस्टला सुप्रिम कोर्टाने या विषयीची अंतिम सुनावणी लावली आहे. अनूसुचीत जाती आणि जमातींचे पदोन्नतीचे आरक्षण हा त्यांचा संविधानिक हक्क आहे आणि तो मिळवून देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. परंतू दुर्देवाने राज्य शासन याविषयी गंभीर आहे असे दिसत नाही. यापूर्वी राज्य शाखा आणि सांगली शाखा कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने पदोन्नती व मागासवर्गीय अनुशेष भरती करणे संदर्भात अनेक वेळा निवेदन दिले आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींची बाजू मा.सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी राज्य शासनाने अजूनही जेष्ठ विधीज्ञ नियुक्त केलेले नाहीत. यासाठी राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील नेमणेसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण असणारे पदोन्नती आरक्षण कायम राहण्यासाठी यावर तात्काळ निर्णय होण्यासाठी विशेष प्रयत्न राज्य सरकारने करावेत. आणि आरक्षण आणि पदोन्नतीचा विषय कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासंदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्याध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांचे आदेशानुसार राज्यभर महासंघ संलग्न 30 शाखांच्या वतीने एक दिवसाचे धरणे आंदोलन प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, कार्यालया समोर दिनांक 17 ऑगस्ट 2020 सोमवारी या एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करीत असल्याची माहिती राज्याचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सांगली जिल्हा अध्यक्ष गणेश मडावी यांनी दिली.
यावेळी महासंघ पुणे विभागीय कार्याध्यक्ष बाळासाहेब व्हनखंडे, शिक्षक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष बाजीराव प्रज्ञावंत जिल्हाध्यक्ष प्रमोद काकडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष लखन होनमोरे, महासंघाचे जिल्हा सचिव बाबासाहेब माने, कार्याध्यक्ष विजयकुमार सोनवणे, रमेश सोनवणे, शिवाजी जोशी, दिपक बनसोडे, सुलोचना खंदारे, रेखा माने, आदी उपस्थित होते.
