उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी केंद्राची मोठी खेळी : 10 जानेवारीपर्यंत निश्चित होणार नियम
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नववर्षाच्या पहिल्या आठवडय़ात अनेक वर्षांपासून भारताच्या नागरिकत्वाची प्रतीक्षा करत असलेल्या शरणार्थींना नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होण्याची भेट मिळू शकते. नागरिकत्व सुधारणा (सीएए) कायदा 2020 मध्ये संसदेत संमत झाल्यावरही एक वर्षापासून अंमलात आला नव्हता, कारण याचे नियम अद्याप निश्चित केले गेलेले नाहीत. केंद्राने आता सीएए लागू करण्याची तयारी चालविली आहे.
उत्तरप्रदेशसह 5 राज्यांमधील निवडणूक पाहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिश्चनांसोबत न्याय करण्यात यावा यावर जोर देत आहे. 10 जानेवारीची कालमर्यादा पुढे वाढविण्याची मागणी केली जाणार नाही आणि त्यापूर्वीच नियम निश्चित करून सीएए लागू केला जाणार असल्याचा पूर्ण विश्वास सरकारकडून संघनेतृत्वाला देण्यात आल्याचे समजते.
उत्तरप्रदेशसह 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार हे पाऊल उचलणार आहे. मुस्लीम समुदायाचा एक वर्ग या कायद्याला विरोध करत आहे. दिल्लीच्या शाहीनबागमध्ये दीर्घकाळापर्यंत याविरोधात आंदोलनही झाले होते. सीएए लागू झाल्याच्या स्थितीत या वर्गाची प्रतिक्रिया अणि त्याचा राजकीय प्रभाव महत्त्वाचा ठरणार आहे.
नागरिकत्व अधिनियम 1955 मधील कलम 2-1-ख’च्या तरतुदीनुसार पासपोर्ट, व्हिसा आणि अन्य प्रवास दस्तऐवजाशिवाय भारतात आल्यास त्यांना अवैध स्थलांतरित मानण्याची तरतूद आहे. सीएए प्रामुख्याने या नियमात बदल करण्यासाठी आणला गेला. बांगलादेशच्या निर्मितीपूर्वी मोठय़ा संख्येत हिंदू शरणार्थी भारतात आले होते. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतरही छळामुळे अल्पसंख्याक तेथून भारतात पोहोचले आहेत. अशा शरणार्थींची संख्या 2-3 कोटींहून अधिक आहे.
शरणार्थींना मिळणार दिलासा
सीएए लागू झाल्यावर पाकिस्तानच्या दूतावासाच्या फेऱया या शरणार्थींना माराव्या लागणार नाहीत. पासपोर्ट जमा करणे किंवा तो वैध ठरविण्यासाठी या लोकांना दूतावासात वारंवार जावे लागते. यातील प्रत्येकाकडून 2 हजार रुपयांची लाच घेतली जाते. नुतनीकरणाचे शुल्क देखील वाढवून 7,500 रुपये करण्यात आले आहे. पाकिस्तानी अधिकारी या लोकांसोबत गैरवर्तन करत असल्याचे शरणार्थींना नागरिकत्व मिळवून देण्यास मदत करण्यात सक्रिय भूमिका बजावणाऱया एका कार्यकर्त्याने सांगितले.
नियमांसाठी 3 वेळा घेतली मुदत
कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नियम 6 महिन्याच्या आत प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे. सीएए संसदेत 11 डिसेंबर 2019 रोजी संमत झाला. अधिनियम 10 जानेवारी 2020 रोजी लागू झाला, परंतु याचे नियम निश्चित करण्यात आले नाहीत. नियम निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020, फेब्रुवारी 2021 आणि मे 2021 मध्ये संसदेच्या सबोर्डिनेट लेजिसलेशन कमिटय़ांकडून मुदतवाढ मागितली होती. सरकारसमोर आता 10 जानेवारी 2022 रोजीपर्यंतची मुदत आहे. केंद्र सरकार आता वाढीव मुदत मागणार नसल्याचे मानले जात आहे.
10 राज्यांचा एनआरसीला विरोध
10 राज्यांनी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिपच्या विरोधात प्रस्ताव संमत केला आहे. परंतु त्यातील कुठल्याही राज्याचा सीएएला थेट विरोध नाही. कायदा लागू करण्यास राज्यांकडून अडथळे निर्माण केले जाणार नसल्याची अपेक्षा केंद्र सरकारला आहे.
