नवी दिल्ली \ ऑनलाईन टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ३१ जुलैपर्यंत ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदणीसाठी आणि त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी एनआयसीच्या मदतीने ३१ जुलैपर्यंत पोर्टल विकसित करण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले आहेत. कोरोनाची स्थिती सुरुळीत होईपर्यंत स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य वितरण करण्यासाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राने अन्नधान्याचा पुरवठा करावा असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
कामगारांना रेशन देण्यासाठी राज्याने एक योजना आणली पाहिजे. १९७९ या कायद्यानुसार सर्व रेशन कंत्राटदारांनी आपल्या नोंदणी करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. या योजनेमुळे निर्वासित मजुरांना ज्या राज्यांमध्ये काम करत आहेत, त्या राज्यांमध्ये नोंदणी नसतानाही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
