निवृत्त अधिकाऱयांना माहिती उघड करण्यास मनाई- मंजुरी आवश्यक
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशाच्या सुरक्षेबद्दल केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गुप्तचर यंत्रणा किंवा सुरक्षेशी संबंधित विभागांमधून निवृत्त अधिकारी स्वतःचा विभाग किंवा न्य अधिकाऱयाशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करू शकत नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. संबंधित माहिती सार्वजनि करण्यापूर्वी त्यांना स्वतःचा विभाग, त्याच्या प्रमुखाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. कार्मिक, लोक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाने हा आदेश काढला आहे.
गुप्तचर विभाग किंवा सुरक्षेशी संबंधित अधिकारी निवृत्त झाल्यावर स्वतःचा विभाग, विभागातील कुठलाही अधिकारी, त्याच्या पदाविषयी कुठलीच माहिती मंजुरी मिळेपर्यंत उघड करू शकत नाही. या माहितीत विभागात काम करताना प्राप्त झालेले अनुभवही सामील आहेत. सुरक्षेशी संबंधित विभागातून निवृत्त झालेले उच्चपदस्य अधिकारी स्वतःचे अनुभव पुस्तकांद्वारे मांडत असतात, अशा अधिकाऱयांना आता याकरता मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱया कुठल्याही संवेदनशील माहितीचा यात अंतर्भाव आहे. याचबरोबर देशाची सुरक्षा, कूटनीति, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हितांशी संबधित मुद्दय़ाशी निगडित कुठलीही माहिती उघड करण्यापूर्वी मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. अन्य देशांसोबत असलेल्या संबंधांशी निगडित माहितीही याच अंतर्गत येते.
उघड करण्यासाठी मंजुरी मागितली जाणारी माहिती संवेदनशील आहे की नाही याचा निर्णय विभागाचे प्रमुख घेणार आहेत. तसेच ही माहिती विभागाच्या कक्षेतही येते की नाही हे देखील तेच ठरविणार आहेत.
..तर रोखणार पेन्शन
मंत्रालयांनी या नव्या आदेशासोबत पेन्शनसाठीही एक मसुदा तयार केला आहे. यात अधिकाऱयाला निवृत्त होतेवेळी एका प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करावी लागणार आहे. सेवेत असताना किंवा निवृत्त होतेवेळी संस्था किंवा अनुभवाशी संबंधित कुठलीही माहिती विभागप्रमुखाची मंजुरी मिळेपर्यंत प्रकाशित करणार नसल्याची हमी संबंधित अधिकाऱयाला द्यावी लागणार आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधिताची पेन्शन आंशिक किंवा पूर्णपणे रोखली जाऊ शकते.
