नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशांतर्गत जलवाहतुकीसाठी एकच नियम कायदे असावेत यासाठीचे विधेयक संसदेने संमत केले आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. तथापि, बहुमताने त्याला दोन्हीं सभागृहांमध्ये संमती देण्यात आली. देशात सध्या जलवाहतुकीच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. केंद्र सरकारने जलमार्ग निर्मिती देशांतर्गक नौकानयनाला अधिक प्राधान्य दिल्याने नवा कायदा करण्याची आवश्यकता होती. देशांतर्गत जलवाहतुकीला सर्व राज्यांमध्ये समान नियम असण्याचीही आवश्यकता होती. म्हणून हे विधेयक मांडण्यात आले.
या विधेयकामुळे देशांतर्गत जलवाहतूक, जलमार्गांच्या द्वारे मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक अधिक सुरळीत होईल. सर्वत्र समान नियम असल्याने जलवाहतूक करणाऱयांना कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही. नियमांमध्ये समानता आणल्याने आंतरराज्य जलवाहतूक (अनेक राज्यांमधून होणारी जलवाहतूक) अधिक सुलभ होईल. नदीमधून केल्या जाणाऱया वाहतुकीला सरकारने जास्त महत्व दिले आहे. नद्या अनेक राज्यांमधून वाहतात. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात जलवाहतुकीचे नियम समान असणे आवश्यक आहे, असे सरकारच्या वतीने संसदेत सांगण्यात आले होते. मात्र विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.
