केंद्र सरकारचा आदेश, सार्वजनिक कंपन्यांनी खर्च वाढविण्याची सूचना
बेंगळूर वृत्तसंस्था
कोरोना काळात कंपन्यांची आर्थिक गणिते विस्कळीत झाल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या दिवाळखोरी संहितेचे क्रियान्वयन 31 मार्च 2020 पर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या कालावधीत नव्या कंपन्या दिवाळखोरी घोषित करण्याकरता आवेदनपत्र सादर करू शकणार नाहीत.
ही घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बेंगळूर येथे एका कार्यक्रमात बोलताना केली. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारला लॉकडाऊन घोषित करावा लागला. परिणामी, उद्योगधंद्यांची आर्थिक हानी झाली. त्यामुळे या हानीतून सावरण्यापूर्वीच त्यांच्यावर अधिक भार पडावयास नको म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे अनेक कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. संहितेचे क्रियान्वयन लांबणीवर टाकावे अशी त्यांची मागणी होती. दिवाळखोरी संहितेचे अनुच्छेद 7, 9 आणि 10 यांचे क्रियान्वयन 31 मार्च 2021 पर्यंत केले जाणार नाही, असे निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केले.
खर्चात वाढ करा
केंद्र सरकारच्या कार्यकक्षेत येणाऱया सर्व सार्वजनिक कंपन्यांनी त्यांच्या खर्चात वाढ करून अर्थव्यवस्थेला हातभार लावाला, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. या कंपन्यांनी खर्चात वाढ केल्यास बाजारात मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि इतर उद्योगांच्या उत्पादनांना चालना मिळून रोजगारनिर्मितीही होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. या सार्वजनिक कंपन्यांनी अर्थसंकल्पात निर्दिष्ट केलेला सर्व पैसा खर्च करावा, असा आदेश त्यांना देण्यात आला आहे. तसेच बीएसएनएलनेही लघु तसेच मध्यम कंपन्यांकडून असलेले येणे वसूल करणे थांबवले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
