काँग्रेस नेत्यांची मागणी : राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन : सरकारच्या धोरणाला आक्षेप
प्रतिनिधी / बेंगळूर
भाजपचे लसीकरण धोरण जनविरोधी असून देशात दररोज किमान 1 कोटी लोकांना मोफत लस द्यावी. तेव्हाच तीन महिन्यात संपूर्ण देशातील लोकांचे लसीकरण शक्य आहे. अन्यथा सध्या लसीकरणासाठी अवलंबिलेले धोरण यापुढेही तसेच राहिले तर तीन वर्षे उलटल्यानंतरही संपूर्ण लसीकरण होणार नाही, अशी परखड टीका प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी केली आहे.
डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नियोजनाबद्दल आक्षेप घेऊन शुक्रवारी सायंकाळी राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन दिले. राजभवन येथे काँग्रेस नेत्यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतली. दररोज देशातील 1 कोटी लोकांचे लसीकरण व्हावे. ही लस मोफत द्यावी. केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी अवलंबलेले धोरण योग्य नाही. सध्या दिवसाला केवळ 16 लाख जणांना लस दिली जात आहे. दिवसाला 1 कोटी लस दिल्यास तीन महिन्यात सर्वांचे लसीकरण शक्य आहे, असे काँग्रेस नेत्यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी देखील कोरोना नियंत्रणाच्या कामात राज्य सरकारला हातभार लावला आहे. सर्व आमदारांनी 100 कोटी रुपयांची लस देण्याची योजना आखली आहे. कोरोना नियंत्रणात आणणे, लसीकरण करणे सरकारकडून शक्य नाही. अनेकांनी स्वखर्चातून आहार वितरण, ग्रॉसरी किट, ऑक्सिजन पुरवठा, रुग्णवाहिका, आर्थिक मदत दिल्याचे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे आपल्या पक्षातर्फे आयोजिण्यात येणाऱया लसीकरणाला परवानगी देण्याची विनंती आपण राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी त्याला परवानगी दिलेली नाही. लसीकरणासाठी खर्च होणारी रक्कम आपली नाही. मतदारसंघांच्या विकासासाठी दिलेल्या निधीतील आहे. विकासकामांपेक्षा लोकांची जीव महत्त्वाचे आहेत, असेही निवेदनामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.
शिष्टमंडळात प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, रामलिंगारेड्डी, हलीम अहमद, माजी मंत्री आर. व्ही. देशपांडे, एच. के. पाटील यांचा समावेश होता.
